आदर्श अनलाइन, पोखरा
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा पदमुक्त भएपछि रिक्त रहेको गण्डकी प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला समिति सभापतिमा खिमबिक्रम शाही निर्वाचित भएका छन् ।
समितिमा मंगलबार भएको निर्वाचनमा सर्वसम्मत रुपमा शाही सभापतिमा चयन भएका हुन् ।
१३ सदस्यीय समितिमा ६ जना सदस्य रहेको एमालेका उम्मेदवार इन्द्रधारा विष्टले शाहीलाई नै समर्थन गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिएकी थिइन् ।समितिमा अल्पमतमा रहेको प्रतिपक्षी दल एमालेले सार्वजनिक लेखा समिति सभापति पाउने भएपछि विष्टले उम्मेदवारी फिर्ता लिएकी हुन् । शाहीलाई मंगलबारै सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् र शाहीले कार्यभार पनि सम्हालेका छन् ।
तत्कालिन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले वैशाख १५ गते विश्वासको मत लिने भनिएको दिन एकाएक हराएको भनेर चर्चामा आएका शाही आफ्नै पार्टीका सांसद थापा पार्टीबाट निश्कासित भएपछि संसदीय समितिको सभापति बनेका हुन् । थापाले पार्टीको निर्णयविपरीत कांग्रेस संसदीय दलका नेता
कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्न अस्वीकार गरेपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाले उनलाई कारबाही गरेको थियो । शाही भने पार्टीको निर्णय मानेर बसेका थिए । गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी अर्की सांसद पियारी थापा हाल संसदीय दलको नेता छिन् । प्रदेश मामिला समितिको क्षेत्राधिकारमा आन्तरिक
मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी विषय, प्रदेश लोक सेवा आयोग, सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा मानव अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, श्रम र महिला, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र अल्पसंख्यकको कल्याणसम्बन्धी विषय तोकिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा ४ वटा संसदीय समिति छन् । विधायन समितिमा एमालेका मोहनप्रसाद रेग्मी, सार्वजनिक लेखा समितिमा कांग्रेसका कुमार खड्का, अर्थ तथा विकास समितिमा माओवादीका दीपक कोइराला छन् ।
१६ वैशाख २०७५ मा दलहरुले समितिमा भागबण्डा गरेका थिए । गठबन्धनको सरकार बनेकाले संसदीय अभ्यास अनुसार अब प्रतिपक्षी दल एमालेले सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व पाउनेछ ।