खराब नेता, बदनाम व्यवस्था

सम्पादकीय

नेपाली राजनीति कति प्रदुषित भइरहेको छ भन्ने बुझ्न पुरानो व्यवस्थाको उदाहरण खोज्न पर्दैन । वर्तमानमै यसका अनगिन्ती घटना र उदाहरण काफी छन् । हिजो अस्तीकै एक पछि अर्को घटना पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने राजनीतिका कुरुप चित्रहरु देखिन्छन् । पुरानो व्यवस्था बदलिए पछि कायापलट हुने अपेक्षामा बसेका आम नागरिकको भरोसामा बारबार पार्टी र नेताहरुले धावा बोलिरहेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको आगमन हुँदा र नयाँ सविधान जारी पश्चात स्थिरता र विकास समृद्धिको स्वभाविक आशा थियो । तर, सुन्दर ऐतिहासिक अवसरका बिच सत्ता बागडोर सम्हालेको दल, तीनका नेताहरु बिच स्वार्थ, अंहकार र निषेधको राजनीतिले पुनः देशलाई अस्थिरताको भूमरीमा फसाएको छ । पाँच वर्षका लागि स्थापित संघीय संसद दुई पटक विघटन भएको छ । करिब दुई तिहाइ जनमत प्राप्त सरकार ढलेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस सत्तासीन भएको छ । सत्ता इतर रहेका अरु दलहरु पनि सिंहदरबार प्रवेश भएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाको आगमन पछिको नेपाली राजनीतिलाई नियाल्ने हो भने राजनीति बदनाम छ । राजनीतिका शीर्षस्थ पात्रहरु नै सत्ता, शक्ति, सम्पत्तिका लागि व्यक्ति र समूहको स्वार्थ सँग देश, बिधि र व्यवस्था माथि जोखिम निम्त्याइरहेका छन् । राजनीति पैसावालहरुले गर्ने व्यापार जस्तो हुन थालेको छ । चाहे त्यो सरकार जोगाउने र ढलाउने हिसाबमा सांसदहरुको शंकास्पद भूमिका होस् या मन्त्री छनोट र भागबण्डा होस् या टिकट बितरण होस् या अरु नियुक्ति र अवसरहरु । राजनीतिमा समर्पण, सामथ्र्य र सिजर्नशीलता भएकाहरु होइन, शक्तिशाली र पैसावालहरुको बिगबिगी छ । यो राजनीतिमा आम प्रवृत्ति नै बनिरहेको छ । जसले गर्दा परिवर्तिन व्यवस्था नै बदनाम बनिरहेको छ भने नेताहरुले आफ्नो बदनामी सँगै सिंगो राजनीतिलाई प्रदुषित बनाइरहेका छन् । यसको ताजा उदाहरण गण्डकी प्रदेश सरकारको नयाँ मन्त्रीमण्डल विस्तार हो ।

गठबन्धनकै भनाई मान्ने हो भने अहिलेको गण्डकी प्रदेश सरकार र संघीय सरकार केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चालेको ‘प्रतिगामी’ कदम बिरुद्ध एकाकार भएर आएको ‘अग्रगामी सरकार’ हो । तर, यसले जे जस्ता निर्णय गरेको छ, त्यसले अग्रगामी सरकारको छनक दिँदैन, बरु राजनीतिलाई नै थप बदनामित गर्ने पुरानै प्रवृत्तिको निरन्तरता उन्मुख देखिन थालेको छ । उपेक्षित समुदायबाट मन्त्री बन्ने निश्चित प्रायः भएका कांग्रेस सांसद दोबाटे विश्वकर्माको ४० वर्ष लामो निष्ठाको राजनीति र भावना माथि गम्भीर खेलवाड गरिएको छ । मन्त्रीको सपथ खान बोलाएर बाटोमा आउँदै गर्दा एक व्यावसायिक पृष्ठभूमीबाट सांसद बनेका बिन्दु थापालाई मन्त्री बनाइयो । थापा मन्त्री बन्नु हुन्थेन भन्नु गलत हुन्छ, तर पूर्ववत बचन कुल्चेर गुट र अरु स्वार्थका नाममा मन्त्रीमण्डललाई समावेशी बनाउने विषयकै उपेक्षा गर्नु कदापि बाञ्छनीय छैन । यसले प्रदेश सरकारले समावेशी र भुगोलका दुवै हिसाबमा सन्तुलन गुमाएको छ । यो लोकतन्त्रले गरेको सुनिश्चितता र संवैधानिक व्यवस्थाकै अपमान हो ।