राम सुवेदी
समाजमा रहेका बौद्धिक वर्गको चेनता उनीहरु सँग मात्र रहनु दुर्भाग्य हो । समाजका सचेत र जानाकार नागरिक आफूसँग भएको ज्ञान, सीप, क्षमतालाई सार्वजनिक चासोका साथ समाजमै पेश नगरिनु राम्रो पक्ष होइन । देशमा जुन ढंगको राजनैतिक विग्रह र विकृति मौलाएको छ । यसले बौद्धिकताको विकास र त्यसको वितरण समाजमा पेश नहुनु भन्ने बुझिन्छ । बौद्धिक बर्गले नबोल्दा, चुप लाग्दा वा फगत तर्कलाई सुनेर बस्दा नेपाली समाज बेला बखत सामान्य कुरामा विभाजित भएको देखिन्छ ।
सचेत नागरिकले आफ्नो निजी होस् वा सामाजिक सवालमा सार्वजनिक चासो, हक, अधिकार, काम, कर्तव्यको प्रयोग, समाज र राष्ट्र प्रतिको दायित्व र जिम्मेवारीलाई कार्यान्वयन गर्न असफल हुनु सम्बन्धित पक्षले नागरिकको चेतना माथि गरेको दुष्कर्मको परिणाम हो । आज राज्य तथा राज्यको कानुन एवम् कानुनको परिपालनाबारे नागरिकहरूलाई प्रदान गरिने चेतना नै नागरिक चेतना हो । राज्यले दिने सेवा सुविधाको प्रष्ट जानाकारी प्रदान गर्नु नागरिक सचेतना हो । त्यो किन गरिदैन भन्दा राज्य व्यवस्थाले समेत जनता अञ्जान राखेर अर्को दुष्कर्म पालेको छ ।
देशका राजनैतिक दल र तीनका नेताहरु जनताका बिचमा बोल्ने बोलीहरु सुनौं । उनीहरु जनतालाई आफ्नो थाप्लोमा राखेको अभिनय गरिरहे तर शिरमा राख्न सकेनन् । जनभावनाको सार्वजनिक खपत वा मनोबैज्ञानिक व्यल्याकमेलिङ गरे तर राजनैतिक इमान र धर्मबाट च्यूत भए । आरोप प्रत्यारोप गर्ने नेताहरु र नेपाली राजनीतिको संस्कार बन्यो । जब त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्थानमा उनीहरु पुग्छन् । जनभावना माथि ठेस लाग्ने दुष्कर्म उनीहरु गरिरहन्छन् ।
आज आम प्रश्न आउन सक्न यो दुष्कर्ममा को–को छन् ? उनीहरु किन यसो गर्छन् र गरिरहे ? हुनुपर्ने के थियो ? देशका नागरिकको चेतनाको अवस्था के हो ? नागरिक चेतनाले राष्ट्रको परिहचान, देश निर्माण र सामाजिक रुपान्तरणमा कसरी टेवा पुग्छ ? जिम्मेवार निकाय को हो ? कसले पालना पहिला गर्ने ? थुप्रै कुराहरु उठ्छन् । समाधान एउटै हो । पहिला नागरिक आफू जान्ने र जानेको कुरा अधिकार प्रयोगका अभ्यासले कार्यान्वयनमा ल्याउने । समस्या वा जटिलता कहाँ होला त ?
राजनैतिक पार्टीले आफूलाई समाज निर्माता भन्छ । राष्ट्रको अगुवाई गर्ने दर्शनदाता मान्छ । त्यसको पदचापमा नागरिकका समस्या समाधान गर्ने राज्य व्यवस्थापक हुँ पनि भन्छ । जनभावना अनुसारको व्यवस्था काम गर्न सकेन भने त्यसको विकल्पको सहयात्री पनि भनेको हुन्छ । देश विकास, आफ्नो देशका नागरिकको जीवन सहजताको सहयात्री राजनीतिले अगुवाई गरेको भनिन्छ । सामाजिक मूल्य, मान्यता, सभ्यताको पालक र आदर्श चिन्तनको अनुयायी त्यस राजनैतिक पार्टीको नेताले आफूलाई मान्छ । जनताको स्वयंसेवी कार्यकर्ता, सामाजिक व्यत्तित्व, जनताको नेता सबै हिसावले उसको उपमाले पुकार पनि गर्छ । तर, देशको राजनीति, त्यो दल वा पार्टीको नेता, जनअनुमोदित जनप्रतिनिधिहरु आफै देश, जनता र समाजका धोकेबाज भइदिए भने यीनले समाजमा कस्तो चेतना विस्तार गर्छन् ? यीनै दलको मातहतमा हुर्केको कर्मचारीतन्त्र, जनताको सेवा प्रदायक प्रशासन, स्कुल, कलेजका प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीको नागरिक प्रति हेर्ने र सेवा प्रवाह गर्ने कार्यशैली, लेखिएको र देखिएको सुशासनको पालना वा कार्यान्वयन, विधि पद्धतिको रक्षा र पालना सबै प्रकारले समाजका नागरिकप्रति असन्तुष्टि पैदा गर्ने निकाय, जिम्मेवार पद, कुर्सी कस्को कमजोरी हो ? त्यो निकायमा रहनेले बनाएको विधि विधान, त्यसको कार्यान्वयनमा अवलम्बन गरिएको चरित्र वा परिपाटीले समाजलाई के चित्र देखायो ? नागरिक तहमा आफ्नो राज्य र त्यसका प्रतिनधि प्रति कस्तो चिन्तनको विकास भयो ? खास प्रश्न र जटिलताको सवाल यहाँ हो । नागरिक सचेतनाको बन्ध्याकरण गर्ने नेपालको राजनीति पहिलो स्थानमा छ । जो आफू सबै जानेको ठान्छ तर ज्ञानको शून्यता बोकेर हिँड्छ ।
हाम्रो नागरिक चेतनाको अभ्यासले राष्ट्र निर्माण गर्न सफल रह्यौं । कुरा समृद्धिका गरियो, कार्यान्वयनमा समृद्धि उनै कुरौटेको देखियो । नीतिगत व्यवस्था नागरिकलाई आर्थिक अवसरहरूको विस्तार गर्न भन्ने लेखियो । व्यवहारमा राजनैतिक पार्टीका नेता र उपल्लो ओहोदामा रहेका प्रशासनिक प्रमुखहरुको कायापलट भइदियो । जनताको संविधान भनिएको एकथान कितावमा ‘नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार नागरिक मूल्य र मान्यताहरूलाई बढावा दिन र लोकतन्त्रलाई सम्बृद्ध पार्ने’ पन्नामा छापियो । नागरिकका आँखाले देशका राजनैतिक अगुवाहरुका आसपासमा मात्र घुम्ने पात्रले समृद्धि प्रत्येक दिन देखे ।
यसखालको कु–कृत्यबाट नागरिक सबैका आँखामा रतन्धो लाएको छैन । जे गरियो, त्यो भेटियो । नेताले जे÷जे गरे, नागरिकले त्यो÷त्यो देखे र भोगे । यही विकृतिको खिन्नता प्रत्येक नागरिकमा त्याग, योगदान र सेवाको भावना विसर्जन भएर गयो । नेताहरुकै अराजकताले देशका आमनागरिक नैतिकवान र कर्तव्यनिष्ठ भावना भंग भदियो । सामाजिक एकता र सहिष्णुता कायम हुन सकेन । फलस्वरूप समतामूलक समाज र सम्बृद्ध राष्ट्रनिमाणमा टेवा पुग्नुपर्ने अवस्था अवसान भइदियो ।
नागरिक सचेतनाको वितरण भइदिएको भए, समाजका असल व्यक्ति र नागरिक निर्माण हुन्थ्यो । असल लोकतन्त्रवादीहरुको जमात बढ्थ्र्यो । विकासमा जनसहभागिता अभिवृद्धि हुन्थ्यो । सबैको अधिकारको सम्मान भएको पाइन्थ्यो । सार्वजनिक सम्पत्ति प्रति अपनत्वको बोध देखिन्थ्यो । असल राज्य र शासन प्रणालीको विकास आफैमा सकरात्मक पक्ष मानिन्थ्यो । साधन स्रोत वितरणको न्यायोचित प्रणाली विकास गरिएको भेटिन्थ्यो । नागरिकमा सशत्तिकरण र जागरुकता बृद्धि भई देश निर्माणमा लागेका हुन्थे । जति पनि सार्वजनिक सरोकारको विषयमा नागरिकलाई सहभागी हुन आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप र हैसियतको विकास भएर जान्थ्यो । त्यसो हुन सकेन । देश भडुँवाहरुको रैथाने संस्कारमा कैदी बन्यो ।
नागरिक सचेतना नभएकै कारण आज असल राजनीतिक संस्कारको विकास भइरहेको छैन । यसलाई स्वीकार गर्ने क्षमता राजनैतिक नेतृत्वमा छैन । कारण जो राजकाजमा छ, उसले एक्लै मैखाउँ मैलाउँ भन्छ । राजनीतिक सबै प्रणालीलाई समावेशी नबनाउनु, राजनीतिक कार्यहरु, त्यसका गतिविधि र निर्णयलाई पारदर्शी र जवाफदेही नबनाउने, राजनीतिक रूपमा कानुनको शासनको पूर्ण परिपालना नगराउने यस्तो प्रवृत्तिको विकासले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विहीन समाजको विकास गरिरहेको छ । राजनीतिले आफै विधिको उल्लंघन गरेको भेटियो भने सामान्य नागरिकले देशको कानून, विधि प्रणालीको परिपालना गर्छ र ?
तसर्थ, सामाजिक सचेतना वा नागरिक सचेतनाले त्यो देशमा सामाजिक बहुलवाद स्वीकार्य बनाउन मद्धत गरेको हुन्छ । मुलुकमा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न टेवा पु¥याउँछ । नागरिकलाई सार्वजनिक तथा सामाजिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सिकाउँछ । उसलाई सामाजिक विकास र रूपान्तरणमा नागरिकलाई त्याग र योगदान गर्न उत्प्रेरित गर्न मद्धत गर्दछ । यसको अभ्यास नागरिक सचेतना विना असम्भव छ ।
आज समाजमा विग्रह पैदा गर्ने अवस्था यही वर्तमान राजनैतिक कुसंसकार र कुरीतिको दुष्कर्मबाट पैदा भएको हो । नैतिक मूल्य मान्यताबाट च्यूत हुनेहरु पार्टीका नेतृत्वमा रहेका र जनताले भर विश्वास गरेर जनअनुमोदित प्रतिनिधिहरुको स्वार्थले गरेको हो । यो नजान्ने कोही छैन । तर, बौद्धिक बर्ग स्वार्थ दाउँमा राखेर चुप लाग्छ वा एकातर्फ स्वार्थ बेच्छ र मुख बन्द गर्छ । जसले नागरिक स्तरमा सचेतना, जागरण पुगेन । नागरिक सचेत भएको भए आज खुलेयाम देखिने सार्वजनिक काममा ढिलासुस्ती र अनियमितताको अन्त्य हुन्थ्यो । राज्यका तहबाट संस्थागत रुप लिएको भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्थ्यो । शासनको निर्माण र सुशासनको कार्यान्वयन हुन्थ्यो । कर्तव्यको पूर्ण पालना भएको देखिन्थ्यो । अरुको अधिकारको सम्मान र आफ्नो संरक्षण भइदिन्थ्यो । प्रत्येक नागरिक कर्तव्य र जिम्मेवारी बन्थे । नागरिकलाई प्रथमतः सचेत, जागरुक बनाउन सचेत तप्काको भूमिका कतै न कतै चुकेको छ । यसमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नु र दायित्वबोध गर्नु आवश्यक छ ।
