सम्पादकीय
केही वर्ष अघि सम्म तूइन नेपालको ठूलो समस्याको रुपमा थियो । वर्षेनी दर्जनौ नागरिक तूइनबाट खसेर ज्यान गुमाउन विवश थिए । सडक र सहज विकल्प नहुँदा तूइन तर्नुपर्ने बाध्यता र विवशताको पीडा र सकस त कति हो कति ? त्यसको के हिसाब र ? वर्षौदेखि बिद्यमान तूइनको समस्यालाई अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विशेष प्राथमिकता राख्यो र दुई वर्ष भित्रै तुइन मुक्त नेपाल बनाउने उद्घोष समेत गरियो । यसबिचमा नेपालमा धेरै तूइनहरु हटे पनि । तर, चार वर्ष शासन सत्ताको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो बाचा पुरा गर्न सकेनन् । र यसै साता नेपाल भारतको सिमामा रहेको तूइन तर्दा तर्दै भारतीय एसएसबीले काटिदिए पछि दार्चुलाका नेपाली नागरिक जयसिंह धामी बेपत्ता छन् । यसले तूइनको समस्या, समधान, बेवास्ताका बारेमा यथेष्ट बहस सिर्जना गरेको छ ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार २०७२ सालमा मुलुकमा एक सय ४२ वटा तुइन थिए । तुइन विस्थापन गरी झोलुंगे पुल बनाउने नीति लिइए पछि त्यसयता एक सय ३० वटा विस्थापित भइसकेको छ । देशमा अझै १२ वटा तुइन कायमै छ । महाकाली नदीमा मात्र चार तथा कर्णाली र कालीगण्डकीमा आठ तुइन छ । यो तूइनको विकल्पमा झोलुंगे पुल निर्माणमा किन ढिलाई भयो ? मुख्य समस्या र बाधा के थिए ? सरकारले के कति तदारुकता र निगरानी देखायो ? यसमा अनेकन सवाल र प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । यावत कारण बिद्यमान रहेको तूइन तर्दा तर्दै काटिदिने कुरा गम्भीर अमानवीय कुरा हो । भारतीय एसएसबीले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अपराध गरेको छ । यसमा भारतसँग राजनीतिक र कूटनीतिक तबरबाट नेपालले विरोध जनाउनुपर्ने माग संसद, सामाजिक सञ्जालहरुमा व्यापक रुपमा उठिरहेको छ । तर, सरकारले अझै यसबारेमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।
हुन त भारतले नेपालका बारेमा सदैव हेपाहा प्रवृत्ति देखाउँदै आइरहेको छ । यस हिसाबले अहिलेको घटना नयाँ होइन तर गम्भीर ज्यादती हो । यस्तो संवेदनशील विषयमा सत्ता या अन्य राजनीतिक स्वार्थको हिसाब किताब गरेर सरकारले नै मौनता साँध्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । आफ्ना नागरिकको अमूल्य जीवन माथि खेलवाड गरेर धावा बोल्दा त्यसको बिरुद्धमा सरकार चुपचाप रहेर देशमा शुन्यताको आभाष कदापि गराउनु हुँदैन । भारतका सन्दर्भमा नेपालका सरकारहरुले पटक पटक यस्तो प्रवृत्ति देखाउने गरिरहेका छन् । शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले यसका बारेमा राजनीतिक र कुटनीतिक रुपमै भारतको जवाफ लिन र ध्यानाकर्षण गराउन ढिलाई गर्नुहुन्न । यो घटना केवल प्रेमसिहं धामी प्रतिको अमानवीय व्यवहार मात्रै होइन, यसले समग्र नेपालीहरू माथिको अपमान समेत हो । यसलाई कुनै पनि बाहनामा सामान्यकरण गर्ने छुट सरकारलाई छैन ।