–राम सुवेदी
हाम्रा स्थानीय सरकारले पहिलो कार्यकाल विताउँदै छन् । जनचासोको बिचमा गाउँको शिंहदरबारले के गर्छ ? भन्ने आम चासोमा आफ्नो नजर पुर्याउन सक्यो वा सकेन अव मुल्याँकन हुन्छ र हुनुपर्दछ । नागरिकमा गरिएको चुनावी बाचा बचन पूरा गरिए गरिएनन् । त्यसको समिक्षा हुन्छ । गर्नेले के के गरे । नगर्नेहरुले, गर्नुपर्ने के के गरेनन् । बहश हुन्छ । राजनैतिक पार्टिका तपर्लबाट उमेद्वार बनेर जननिर्वाति प्रतिनधिहरुका पाँच वर्षीय कार्यकालमा भएका प्रगति वा दुर्गतिको हिसाव जनतामाझ फेरि अनुमोदन हुनेबेला आएको छ ।
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम सङ्घीय ढाँचाअनुरूप गठन भएका स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भएको साढे चार वर्ष पुरा भएको छ । अर्थात यो वर्ष उनीहरुको (जननिर्वाचित प्रतिनिधि) को एक कार्यकाल समाप्त हुँदैछ । २०७४ मा निर्वाचित स्थानीय देशका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर काम गरे । उनीहरुको कार्यसमिक्षा गर्ने बेला भएको छ ।
नेपालको नयाँ संंविधाले व्यवस्था गरेको र त्यसको मर्म, मूल्य र मान्यता अनुसार बनेका हाम्रा स्थानीय तह विगतका तुलनामा विस्तारित अधिकारसहितका अधिकार सम्पन्न हुन् । संविधानमै स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा विषयक्षेत्रका अधिकारहरू लिपिबद्ध गरिएको छ । त्यसको कार्यान्वयन अवस्था के छ ? जनताले पाउने सेवा विस्तार र प्रवाहमा कत्तिको ध्यान दिइयो ? यो विषय समेत समिक्षाको सवाल हुनुपर्दछ । त्यससँगै नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहले विभिन्न ३ सय ५५ वटा कार्यहरू सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । मूलतः यी अधिकार र यस अन्तर्गतका कार्यहरू राजनैतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, विकासात्मक र वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुन । सङ्घात्मक शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै ठुलो मात्राको स्रोतसमेत स्थानीय तहतर्फ विकेन्द्रित भइरहेको अवस्थामा हाम्रा स्थानीय सरकारले अधिकारको कार्यान्वयन गरे कि गरेनन् ? अर्थात विधिको शासन व्यवस्थाले अख्तियार गरेको अधिकार क्षेत्र स्थानीय तहमा स्थापित र संस्थागत भए वा भएनन् ? प्रमुख समिक्षा यसको पनि हुन्छ ।
स्थानीय सरकारले आफूमातहतमा उपलब्ध स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्दे स्थानीय तहका फराकिला विषयगत अधिकारहरूलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयमा दूरदराजका नागरिकहरूलाई सङ्घीयताको वास्तविक अनुभूति गराउन सक्यो कि सकेन ? संघात्मक व्यवस्था ठीक थियो वा थिएन ? त्यसको उचित जवाफदेहितामा वर्तमान जनप्रतिनिधिहरु जनतालाई अव पनि भाषण गरेर बताउने वा व्यवहारत ः कार्यान्वयनमा ठीक र बेठिक पत्ता लगाउने अवसर प्रदान गर्ने भन्ने सवालमा समेत स्थानीय सरकारको ठुलो भूमिका रहन्छ । त्यसको अवस्था के रह्यो ।
स्थानीय स्तरमै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक समितिसहित बलियो स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाह गर्ने अवस्थाको चित्र हाम्रा स्थानीय तहका प्रमुख तथा स्थिति निम्तनु आफैँमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि सम्मेलित प्रतिनिधिहरुले गरेको अभ्यासको हिसावले समिक्षा हुनुपर्दछ । यसले वर्तमान प्रतिनिधिहरुको कार्यक्षमताको समेत गतिलो मूल्याँकन गर्दछ । संविधानले परिकल्द्यपना गरेको सहभागितामूलक लोकतन्त्रको बलियो जग बस्यो वा हल्लियो । आन्तरिक समिक्षामात्र होईन ? यो कार्यकालको सही समिक्षात्मक बहश अहिलेकै स्थानीय तहहरुको आयोजनामा सरोकारवालासँग गरिनु पर्दछ ।
देशले भोगेको लामो राजनैतिक सङ्क्रमणको समाप्ति भई स्थानीय तहका शासकीय पात्रहरूको ध्यान विकास र समृद्धिको एजेण्डामा केन्द्रित के कति भयो भन्ने पनि हो । कतिपय स्थानीय सरकारहरूले यसबिचमा उदाहरणीय कार्यसम्पादन गरेका प्रसस्त उदाहरण पनि छन् । सक्रिय जनप्रतिनिधि रहेका स्थानीय तहमा नीति निर्माण, सामाजिक आर्थिक पूर्वाधार निर्माण लगायत कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत सवालमा नीतिगत राम्रा अभ्यासहरु भएका छन् । त्यो स्थानीय सरकारकालागि उपलब्धिमूलक विषय हो । तर कतिपयले यत्तिकै उमेर बुढो बनाएर बसेका छन् । त्यहाँ साशकीय स्वरुपको अभ्याससम्म हुन पाएन । त्यो दुर्भाग्य हो । त्यस्ता ठाउँमा पहिलो सरकार भएकाले स्थानीय तहको संस्थागत संरचना निर्माणमा प्रारम्भिक चरणमै भएकाले केही गर्न सकिएन भन्ने ओठे तर्कले केही हुँदैन । गर्न खोजेर भएन वा गर्न कै केही खोजिएन भन्ने तर्कले मात्र आत्मसमिक्षा हुनुपर्दछ ।
स्थानीय तहको व्यवहारिक अभ्यासमा थुप्रै समस्या र चुनौतीहरू पनि छन् । राजनैतिक रुपमा संघीयता कार्यान्वयनको सङ्क्रमणकालीन योजना र स्पष्ट मार्गचित्र तयार नभई कार्यान्वयनमा लगिएका कारण थुप्रै जटिलता विद्यमान छन । त्यो मान्न सकिन्छ । स्थानीय तहलाई प्रत्याभूत भएका फराकिला विषयगत अधिकारहरूको कार्यान्वयनमा अन्यौलता उत्तिकै छन् । तहगत सरकारका अधिकार क्षेत्र र अन्तरसम्बन्ध बारे अझै पनि ठोसरुपमा प्रष्टता नआउनु, तहगत सरकारबीचको सम्बन्धमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय अधिकार सूचीका कुन कुन विषयमा कसरी व्यक्त हुन्छन् भन्ने अस्पष्टता पक्कैपनि व्यवस्था व्यवस्थापनका राम्रा पक्ष होईनन् । यसले अल्छि गरेर बसेका स्थानीय तहलाई कारण बताउन रामै्र मसला बन्ला तर केही गरौं भनेर लागेका र सक्रियता देखाएकाहरुलाई अवरोध पककै भएको छ ।
राज्य पुनःसंरचना अनुसार सङ्घीयताको कार्यान्वयन सँगसँगै स्थानीय तहहरुले व्यवस्थित वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयन गरेका छैनन् । स्थानीय तहमा रहेका पर्याप्त वित्तिय स्रोतको व्यवस्थापन हुन सकेको पाईदैँन । स्थानीय तहको राजस्व सङ्कलनमा विवेकशीलता कायम गर्न सकिएको छैन । स्थानीय तहले लगाएका कर, शुल्कबाट जनमानस आतङ्कित बन्यो तर यसकारण, यसको लगानीमा उनीहरुको सहभागीता छ भन्ने बुझाउन सक्ने नीति ल्याएको पाइदैन । राजश्व प्राप्तिलाई उपलब्धि र सेवासँग आबद्ध गर्न सकिएको छैन । कतिपय स्थानीय तहले गाउँ÷नगर सभा नै नगरी ल्याइएको बजेट खर्चमा राज्यका कुनैपनि नियमनकारी निकायको अंकुश देखिएन । धेरैजसो स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासनको कमजोर परिपालना र कमजोर वित्तीय कुशलता देखियो । अनावश्यक कर्मचारी भर्ना गरि आसो पासेलाई पोस्ने परिपाटिले स्थानीय सरकार आफ्नो सरकार हो भनेर सर्वोच्चरहिआएको छ । कर प्रशासन, लेखा र लेखा परीक्षण व्यवस्था अपेक्षितरूपमा प्रति जनमूल्याँकन भएको पाईदैन ।
धेरैजसो स्थानीय तहमा राजनीति र प्रशासनबीचमा प्रष्ट सिमाङ्कन र अन्तरसम्बन्ध परिभाषित गरी असल कार्य वातावरण कायम हुन सकेको छैन । पछिल्लो समयमा जनप्रतिनिधीहरुले स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवकहरुमाथि विभिन्न बहानामा दुव्र्यवहार गर्ने श्रृखला उस्तै छ । भूमिका विहिन प्रशासकहरु जागिर पकाउने र सरुवा खोज्ने परिपाटि राम्रो होइन । यो व्यवस्थापकको त्रुटि हो । जनप्रतिनिधिहरुको नीतिगत असक्षमता हो ।
विकास योजनाका हकमा आफ्ना योजनाहरुको प्रतिफल चार वर्षमा केही छैन भने यो कार्यकालमा के गरियो भन्ने एथेष्ट डकुमेन्ट छ्रैन भने के गरियो होला ? यससँगै अधिकारले दिएको प्रादेशिक योजना निकाय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीचमा कमजोर समन्वय रहनुका साथै स्थानीय तहका प्राथमिकताहरू प्रदेश र केन्द्रीय योजनामा प्रतिबिम्बित गर्न कुनै संयन्त्र र विधि स्थापित हुन नसक्नुले क्षमताका प्रश्न उठ्दैन र ? यसैमा पल्लो पालिकाले राम्रो समन्वयकारी भूमिकाबाट फाईदालिंदै गर्दा जवाफ के दिएर बस्ने ? तर्क केही छ ? छैन भने गतिलो र अगतिलो दुवैपक्षको समिक्षा पक्का हुनुपर्दछ । सकेको छैन । स्थानीय तहहरुमा आफैमा धान्न नसकिने किसिमका लोकप्रिय योजना र विकास निर्माणले प्राथमिकता पाएका छन् । स्थानीय जनसहभागितामा कम ध्यान दिने गरेका कारण सहभागितामूलक लोकतन्त्रको जग अपेक्षितरूपमा बलियो बन्न सकेको छैन । यसमा ध्यान जानुपर्नेछ ।
स्थानीय सरकारलाई सक्षम सरकारका रूपमा स्थापित गर्न हालसम्मको अभ्यासमा धेरै सुधारहरू आवश्यक देखिएका छन । निर्वाचित पदाधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी आचारसंहिताको निर्माण र कार्यान्वयन गर्न जरुरी भइसकेको छ । स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुरूप कर्मचारी व्यवस्थापन गरी कर्मचारीहरूको सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई अविलम्ब पूर्णता दिइन आवश्यक छ । स्थानीय सरकारहरूमा राजनीति र प्रशासनबीच देखिने गरेको द्वन्द्वको दिगो समाधान खोज्न अति आवश्यक भइसकेको छ । स्थानीय विकासमा जनसहभागिता र जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने वस्तुगत विधि र संयन्त्र सुदृढ नभएसम्म स्थानीय लोकतन्त्र बलियो बन्न सक्दैन । आर्थिक, सामाजिकरूपले पछि परेका स्थानीय तहको विकासका लागि विशेष नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरिन पनि उतिकै जरुरी छ । स्थानीय तहमा निहित स्वार्थबाट प्रेरित भई लोकप्रिय बन्ने होडमा जथाभाबी विकास गतिविधिको सञ्चालन गर्ने क्रममा रोक लगाई आर्थिक समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्यमा टेवा पुग्ने र आफैँमा धानिनसक्ने दिगो विकास प्रक्रियाको अनुशरण गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ । जनप्रतिनिसिधहरुको सोंच यता जानुपर्ने छ । भ्रष्टाचार र अनियमितता रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहसम्म सघनरूपमा नियमनकारी निकायको सुदृढीकरण र परिचालन गरिन आवश्यक देखिन्छ । स्थानीय तहलाई प्रदत्त वित्तीय अधिकारहरूको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न सक्षम तुल्याउनुका साथै कर प्रशासन, लेखा र लेखा परीक्षणलाईसमेत उतिकै प्रभावकारी बनाइन अत्यावश्यक छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कानुनहरूको निर्माण र कार्यान्वयन गरी कानुन निर्माण र न्यायिक अधिकारको प्रयोगका सन्दर्भमा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ पनि यथेष्ट ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ ।
मुलुकले अपनाएको शासन पद्धतिले प्रभावकारी भूमिका वहन गर्नुको प्रतिबिम्ब हरेक नागरिकको मुहार र जीवनशैलीमा देखिनुपछ किन भएन ? । हामीले अवलम्बन गरे जस्तो सङ्घीय शासन प्रणालीमा छरितो केन्द्र, समन्वयात्मक प्रदेश र बलियो स्थानीय तह हुनसकेमा सङ्घीयताको अभीष्ट सहजरुपमा हासिल गरेको हुनुपर्दथ्यो । त्यो भएको पाएनौं । जनप्रतिनिधिहरु निष्ठामा नरहेको विकृति भोग्यौं । जो पार्टिले जनप्रनिधि पठायो, उसले उनीहरुलाई नीति निर्देशन गर्न सकेन । जनअपेक्षाको अवमूल्यन भयो । कार्यकाल समाप्तिको बेला स्थानीय तहकको राज्य व्यवस्था परिचालन र सक्रियताका अभ्यास गर्न नपाएकोमा यो कार्यकाल दुर्भाग्यपूर्ण वित्यो भन्ने कार्यपालिका सदस्यको खुला मन्तव्यले समेत कस्तो गरि यो कार्यकाल वित्यो समिक्षात्मक बहश यहाँबाट सुरु हुनुपर्नेछ ।