सम्पादकीय
देशमा सरकारहरु थिए, र अहिले नयाँ सरकार पनि छ । तर, बेला–बेला यो देशमा सरकार छैन जस्तो लाग्छ । यो अहिलेको बिडम्बनापूर्ण आभाष मात्र मात्र होइन, यसअघिको केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि कोरोना महामारी चलिरहँदा नागरिकले यस्तै आभाष गर्न विवश भइरहेका छन् । कारण, सरकारले कठीन समय र परिस्थितिमा जे जस्तो प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपथ्र्यो । जनताको समस्या, संकट र अप्ठ्यारामा सहजीकरण गर्नुपथ्र्यो । यसमा बेखबर जस्ता देखिन्छन् । जनताको कठीन समस्यामा मुकदर्शक जस्तो बन्दा नागरिकले वर्षौदेखि सकसपूर्ण जीवन जीवन व्यतित गर्न बाध्य भइरहेका छन् । यो नयाँ व्यवस्थामा पनि नेपाली नागरिकको भोगाईको उही पुरानै नियति दोहोरिएको छ ।
संघीय व्यवस्था अनुसार पहिलो पटक देशमा तीन तहको सरकार बन्यो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह । यसले आम नागरिकको विकास र समृद्धि प्रतिको आंकाक्षा अपेक्षाकृत रुपमा सम्बोधन गर्न नसके पनि विगतको तुलनामा उल्लेख्य रुपमै काम गरे । तर, पछिल्ला केही महिना यता नेपालको राजनीतिमा दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम र परिदृश्य देखिए । जसले देशलाई पुनः अस्थिरताको भूमरीमा फसाएको छ । करीब दुई तिहाईको बहुमतको केपी ओली नेतृत्वको सरकार अन्ततः ढलेको छ । त्यो पनि आफ्नै पार्टी भित्रको आन्तरिक विवादका कारण । बामपन्थी एकताको नाराबाट ऐतिहासिक जित हासिल गरेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिच चुनाव लगत्तै एकीकरण समेत भयो । यद्यपि, त्यही क्रममा विवाद बल्झिैदै गयो । र सरकारमा भएका आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिने देखि नेताहरुको असहयोग र अन्र्तविरोधका कारण काम गर्न सक्ने अवस्था रहेन । अहिले उक्त सरकार विपक्षी गठबन्धनको पटक पटकको प्रयास पछि ढलेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार छ ।
अहिलेको सरकार पनि आन्तरिक पार्टी विवाद र अन्तर पार्टी गठबन्धन तालमेल मिलाउने जटिलतामा छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नै सर्वत्र असफल भएको व्यक्तिले देशको सफल नेतृत्व गर्न नसक्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । यसले सत्तारुढ कांग्रेस भित्रको आन्तरिक राजनीतिको विवाद प्रष्ट हुन्छ । यसले सरकार सञ्चालनमा कति असर गर्छ ? त्यो त हेर्न देखिन बाँकी नै छ । तर, अहिले नै प्रधानमन्त्री देउवाले नयाँ सरकार बनेको दुई महिना पुरा भइसक्दा पनि १५ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन अवस्थामा छ । देउवा सरकारमा गृह, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र अर्थ मन्त्रालयले मात्र नेतृत्व पाएका छन् । अरू १५ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री देउवा आफैले राखेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले कसरी गति लिन सक्छ ? देश कसरी चुस्त अवस्थामा चल्न सक्छ ? अतः सरकार आन्तरिक र अन्तर गठबन्धनको लेनदेनमा सरकार अल्झिनु हुँदैन । यदि यस्तै कुरामा अलमल रहने हो भने कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले पनि ठूलै मूल्य चुकाउनु पर्ने निश्चित छ ।