आदर्श अनलाइन, काठमाण्डौं
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ ।
सोमबार संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले मंगलबार नै मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएर अध्यादेश ल्याएको हो ।
उक्त अध्यादेशमा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी प्रावधान खुकुलो तुल्याइएको छ । अध्यादेशअनुसार अब केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सङ्ख्या पु¥याएर दल विभाजन गर्न सकिने छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्का सङ्घीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरूसमेत भई नयाँ नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन’ भनिएको थियो ।
२०७७ वैशाख ८ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ऐनको सोही दफा संशोधन गर्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशमा दफा ३३ को उपदफा २ मा रहेका ‘केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाको बखतको केन्द्रीय समितिको कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य वा त्यस्तो दलको सङ्घीय संसद्को सङ्घीय संसदीय दलको कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले एकै पटक’ भन्ने शब्द राखिएको थियो ।
काँग्रेसले नै गरेको थियो अध्यादेशको विरोध
सरकारले गत वर्ष वैशाख ८ मा ल्याएको संवैधानिक परिषद् बैठकसम्बन्धी अध्यादेश र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशबारे नेपाली काँग्रेसले कडा आपत्ति जनाएको थियो ।
अध्यादेश जारी भएको भोलिपल्टै अर्थात्, वैशाख ९ गते नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेशको विरोध जनाएका थिए । खाण हाल सरकारमा गृहमन्त्रीको हैसियतमा छन् भने उनी आफै सम्मिलित मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
ओली सरकारलाई विस्थापित गरेर बनेको सरकारले पनि ‘अध्यादेश मोह’ देखाएको छ । सरकारले नेकपा एमाले र जसपा नेपाल विभाजनका लागि लक्षित गर्दै अध्यादेश ल्याएको हो ।
एमालेले भन्यो–सरकारको योजना निन्दनीय र अस्वीकार्य
सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको प्रति नेकपा एमालेले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
एमाले स्थायी कमिटीको मंगलबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यादेश ल्याउने सरकारले योजना निन्दनीय र अस्वीकार्य भएको ठहर गरेको हो ।
बैठकपछि एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सरकारको विभाजनकारी योजनाको आफूहरुको गम्भीर विरोध रहेको बताए । उनले सरकारको योजनाको खबरदारी गर्दै सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको बताए । एमालेले एकताको पक्षमा लाग्न पार्टी नेता कार्यकर्तालाई आह्वान समेत गरेको छ ।
