सम्पादकीय
बागलुङ जिल्लाको पश्चिम ढोरपाटनमा गत वर्ष ठूलो बाढी आएर दर्जनौ नागरिक सहित अरबौंको जनधनको क्षति भयो । ढोरपाटन सिकार आरक्ष नजिकैको पहाड खस्दा खोला थुनिएर बाढीको रुप लिएको थियो । जसबाट २२ जनाको मृत्यु भयो । उनीहरुको शव कैयन तल बगाएको, खोला किनारमा क्षतबिक्षत अवस्थामा भेटियो । रातको समयमा आएको बाढीमा परी १५ जना अझै बेपत्ता छन् । निरन्तरको खोजी प्रयासमा पनि उनीहरुको अवस्था पत्ता लगाउन प्रहरी र स्थानीको प्रयास असफल रह्यो । बाढीले ढोरपाटन नगरपालिका ७, ८ र ९ को खोला किनारका ९७ घर बगरमा परिणत गरिदियो । बाढीले निमेषमै परिवारनै रित्तिने, कैयन सदस्य गुमाउने मात्र होइन, घर बिहीन, भए भरका सम्पति सबै गुमाउने अवस्था बन्यो । विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, पुल सबै बगाएको थियो । जिल्लामा वर्षासँगै यति ठुलो विपद्को घटनाले सिंगो देशलाई नै स्तब्ध तुल्याएको थियो ।
यो कहाली लाग्दो घटना भएको ठिक एक वर्ष पुरा भएको छ । यस अवधीमा बाढी पीडितले आफन्त गुमाउनु पर्दाको पीडा त कति हो कति छ, त्यसका अलावा घरको अभावमा खुल्ला आकाश मुनि कैयन सास्ती र सकसको जीवन बिताएका छन् । संघीय सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारले तत्काल बाढीले बिस्थापित भएका परिवारको पुर्नस्थापनाको प्रतिवद्धता ग¥यो । संघीय सरकारका तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ लगायतले तत्काल स्थलगत अनुगमन पनि गरे । एकीकृत बस्तीदेखि क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुर्ननिर्माणका लागि उनीहरुले बिश्वस्त पनि तुल्याए । फर्किएर गए पछि विपदग्रस्त जिल्लाको सूचिमा पनि बागलुङ दर्ज भयो । तर, बाढी आएको महिनौ सम्म पीडित स्थानीय सरकार, प्रदेश र केन्द्र सरकारले घर निर्माणका लागि दिने अनुदान हेर्दै बसे । बिडम्बना भन्नुपर्छ, देश विदेशबाट संकलित ठुलो रकम सहित बाढी प्रभावितले लामो समय सम्म पैसा पाउन सकेनन् । जसका कारणले उनीहरु मध्ये धेरैले ऋणधन गरेर अस्थायी आवास बनाएका छन् । प्रदेश र केन्द्र सरकारको अनुदान रकम आउन ढिलाई भए पछि ढोरपाटन नगरपालिकाले पनि केही महिना अघि मात्रै बाढी पीडित परिवारलाई २÷२ लाखको दरले हस्तान्तरण गरेको छ । प्रदेश र केन्द्र सरकारको रकम बल्ल जिल्ला प्रशासन कार्यालय आइपुगेको छ ।
जिल्ला प्रशासनमा ढिला गरी आएको बजेट पनि बाढी पीडितले सहज रुपमा अब पाउने सम्भावना देखिदैन । प्रदेश र केन्द्र सरकारको घर निर्माण सम्बन्धी जुन मापदण्ड तयार छ, त्यस अनुसार ढोरपाटन भुजीखोला आसपासका प्रभावित बासिन्दाले अब बनाउने सम्भावना पनि कम छ । किनभने अधिकको ढोरमा पनि घर भएकाले उतै बस्न थालेका छन् । तल घर बनाउन चाहनेहरुले पनि अस्थायी रुपमा आवास गराइसकेका छन् । जुन घरहरु सरकारका मापदण्ड भित्र पर्दैनन् । यसका लागि सरकारले जुन अनुदान अहिले दिन खोजेको छ, त्यो धेरै पहिले आउनु पथ्र्यो र पीडितहरुलाई सोही अनुसार घर निर्माण गर्न भन्नुपथ्र्यो । त्यसमा केन्द्र र प्रदेश सरकार चुकिसकेको छ । स्थानीय सरकारको भूमिका पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन । अब सरकारले कि त लचिलो नीति अपनाएर बाढी पीडितलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउनुपर्दछ । नत्र भने अहिलेकै शर्त र मापदण्ड अनुसार ढिला गरी पठाइएको बजेट पुनः फ्रिज –फिर्ता) भएर जाने कुरा निश्चित प्रायः छ ।