सम्पादकीय
पछिल्लो केही साता यता देश मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)ले तातेको छ । एमसिसीको बिरोधमा दैनिकजसो सडकमा विरोध प्रदर्शन जारी छ । सरकार ५ सय मिलियन डलरको एमसिसी परियोजना पास गर्नै पर्ने अमेरिकाको दबाबमा देखिन्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाली कांग्रेस एमसिसी पास गर्न प्रयासरत छ । यद्यपि, एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिगामी करार गर्दै अहिले नेताहरुकै भनाईमा ‘अग्रगामी’ गठबन्धन सरकार छ । तर, वर्तमान सरकारलाई ‘अग्रगामी’ भनिए पनि सरकार बनेको दुई महिना बढी भइसक्दा पनि मन्त्रीपरिषदले पूर्णता पाइसकेको छैन भने सत्ता गठबन्धन दलहरु बिच नै विवाद र बैमनस्यताका खबर सार्वजनिक भइरहेका छन् । सत्ता गठबन्धनका कांग्रेस सहित माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी बिच सुरुवातमै एकमत हुन सकिरहेको छैन ।
वर्तमान सरकारले एमसिसीका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई पनि साथ या विश्वासमा लिनुपर्ने अवस्था छ । तर, व्यवहारतः हेर्दा सत्तारुढ दलहरु नै एमसिसीका विषयमा विभाजित छन् । अरबौ लगानी सहितको एमसिसी नेपाल सरकारले अनुमोदन नगरे अन्य देशमा लैजाने घुमाउरो चेतावनी पनि अमेरिकाले दिइसकेको छ । यसले एक किसिमको दबाबमा सरकार छ । प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको बन्दा बन्दै जग एमसिसी परियोजनाले हल्लाइदिएको छ । एमसिसीबारे केही विवाद र प्रष्टता आवश्यक रहेको नेपाल सरकार, गठबन्धनका नेता र विपक्षी दलहरुको चर्को माग बिच एमसिसी कम्प्याक्ट अपरेसन हेर्ने उपाध्यक्ष फतेमा जेड सुमार नेपाल आएर एमसिसी लिने कि नलिने शीघ्र निर्णय गर्न र नत्र यो परियोजना अरु देशमा जाने बताएकि छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी संसद्बाट पारित गर्न आफूले राजनीतिक पहल थालेकाले केही समय पर्खिन आग्रह गरेका छन् । गठबन्धनकै महत्वपूर्ण हिस्सा नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमसिसीमा राष्ट्रिय सहमती आवश्यक हुने बताए भने एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नयाँ पार्टी नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालले यथास्थितिमा पास गर्न नसकिने बताएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘बल’ सरकारको कोर्टमा रहेकाले आफुहरुले सरकारको निर्णय पर्खने बताएका छन् ।
एमसिसी लामो समयदेखि विवाद र बहसको बिचमा छ । अरबौंको आर्थिक लगानी भित्रिए पनि यसले भोली देशलाई अफगानिस्तान जस्तो हालतमा देश पु¥याउँछ कि भन्ने संशय अहिले सर्वत्र छ । अमेरिकाले अघि सारेको ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’अन्तर्गत एमसीसी परियोजना पर्छ कि पर्दैन ? एमसीसीअन्तर्गत नेपाल अमेरिकी सुरक्षाको घेरामा पर्छ कि पर्दैन ? परियोजनाको लेखा परीक्षण नेपाल कि अमेरिकाबाट हुने ? एमसिसी सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि छ कि छैन ? अन्य परियोजना,सहयोग सम्झौता भन्दा यसमा के फरक छ ? सम्झौताले नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिक सत्तालाई दीर्घकाल सम्म असर पार्छ कि पार्दैन ? यसको जरुर परिपक्व र विश्वस्त हुने जवाफ आम नेपालीले खोजिरहेका छन् । यसमा नेताहरुको बोली सुन्दा सकरात्मक नै देखिन्छ । तर, बोल्ने एउटा र गर्ने अर्कै भएकाले एमसिसीमा पनि नेपालका नेताहरु प्रति ठुलो शंका छ । आशा गरौ, एमसिसीमा नेताहरुले भित्र र बाहिर बोल्ने भाषा एउटै होस् । नत्र इतिहासले धिक्कार्नेछ ।
एमसिसीः भित्र र बाहिर एउटै भाषा होस्
