राम सुवेदी
समाज विकासको चरण परिवर्तन भइरहँदा मान्छे आफ्ना आरचरणहरुमा समेत बदलाव लिन थाल्यो । मान्छे जन्मदै असल र खराब हुँदैन । जन्मजात शान्त, स्वच्छ, स्थिर, पवित्र, भयरहित, पारदर्शी, छलकपटरहित अनेकन असल चरित्र सहितको मान्छे जब हुँर्कदै जान्छ, उसले समाजका आफ्नो मानवीय स्वभाव, आचरण, चालचलन भन्दा भिन्न संस्कार देख्छ । मानौं, समयको बदलावसँगै व्यक्तिमा अन्तरनीहित गुणहरुको क्षयीकरण भई व्यक्ति समाज र राज्य लोभ, मोह, अहंकार, अकर्मण्यता तर्फ उन्मुख हुन्छ । उनै मान्छेहरुको आज राज्यको शासन प्रणालीमा उपस्थिति छ । उसको प्रभावले अस्थिरता, अनियमितता, अवज्ञा असहिष्णुता, अनपेक्षित व्यवहार गरिरहेको छ । यसखालको व्यवहार परिवर्तनले शान्ति, समृद्धि, समानता, समावेशिता जस्ता विषय ओझेलमा छन् । जुन मानवीय चरित्रका कारण सुशासन खलबल हुँदै उसको उपस्थिति रहेका हर सामाजिक व्यवहार र देशको राज्य प्रणालीमा समेत सुशासनको अवहेलना प्रकट भइरहेको छ ।
आज राजनीतिमा सुशासन छैन । आफूलाई सामाजिक चरित्र भन्ने र बताउनु आम व्यक्तिहरु नै असल आचरण गुमाइरहेका छन् । उनीहरुमा व्यभिचारयुक्त गुणको विकास भइरहेको छ । फलस्वरुप देशको शासन व्यवस्थामा असल अभ्यास, असल कर्म, असल विचारको प्रक्षेपण गरी जनतालाई समुन्नत बनाउने र राष्ट्रलाई प्राण दिनको लागि असल शासनको सुत्रपात गर्न सक्ने नेता र नागरिकको अभाव खड्किरहेको छ । राज्यका ओहोदामा पुगेको र कर्म गरेकाहरुको अधर्म, भ्रष्टाचार, व्यवभिचारले कुसाशन जन्मेको हो ।
सुशासन भनेको राज्यको स्रोत र साधनको विवेकपूर्ण परिचालन पनि हो । त्यसो हुन नसक्नुका कारण आज शासन संचालनका सहयात्री भनिएका जनप्रतिनिधि, उनीहरुको कार्यशैली र स्थायी राज्यका अंग भनिएका निजामती कर्मचारी तन्त्रको गुण, व्यवहार र व्यवहारको कार्यान्वयन शैली सत्य छैन । असत्य कर्मको प्रतिफल बेरुजु, हिनामिना, अनियमितता, भ्रष्टाचार आदि हुन् । यता राज्य, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत, पेशागत समूह, व्यक्ति स्वयम्को व्यवहार तथा क्रियाकलाप प्रचलित कानून सम्मत तवरले संचालन भएको देखिन्न । सार्वजनिक मामिलाहरुको विवेकपूर्ण व्यवस्थापन, राज्य तथा समाजमा रहेको सबै प्रकारको स्रोत, साधन, शक्तिलाई सबैको हितमा सही कार्यान्वयन फितलो बनाइयो । आफू अनुकुलका कानून परिमार्जन र राज्य कोषको दुरुपयोगमा लामो हात गर्नेहरुले सुशासनलाई कत्ल्याम गरिदिए ।
देश आज समयको परिवर्तन र नागरिकको अपेक्षालाई प्रभावकारी तवरले व्यवस्थापन गर्न शासकहरु चुके । यही पहिलो गल्ती थियो सुशासनको जग भत्काउने । सबै जनता एकै पटक शासन प्रणालीमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन सक्दैनन् । सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने समूह (जसलाई हामी शासक भन्दछौं) उनीहरुले नुनको सोझो गर्नुपर्ने सिद्धान्त परिभाषित गरिदिए । राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्न नसक्ने, छेक्ने थुन्ने, यस्ता अनैतिक कर्तुतहरु राजनीतिमा दलीय आचरण बने । नेताहरु त्यसका अगुवा भइदिए । अगुवाहरुबाटै सुशासनको खिल्ली उडाइदिएपनि, सुशासनको पालना र कार्यान्वयनमा बेलाबखत उठाईने राजनैतिक कुरा बेतुक स्थापित भइरहे । आफ्नै कार्यकर्तालाई पैसा उठाएर त्यसको हिसाव नबताउने नेता, राजनीतिले देशको बही कसरी देखाउन सक्छ ? आफै अनैतिक कर्तुतमा फसेको राजनीतिले राष्ट्रलाई सुशासनयुक्त बनाउन कहाँ सक्छ ? आफ्नै अनुहारमा कालो पोतेर अरुलाई काले भन्ने कुप्रचार बाहेक नगर्ने देशको राजनीतिले केही गर्न सकेन । सधै भ्रष्ट्र देशको परिभाषाले नेपाली जनता आफ्नो परिचय बनाइ राख्नु पर्ने हो ? तिम्रा वंशज अनैतिक, कुसंस्कारी, भ्रष्टचारी, नियती, बेइमानी भन्दा आफ्ना सन्तानको पीडा नबुझ्ने बुज्रुक कि बुर्वक ?
शासकले शासन गर्नका लागि बनाइएका संरचनाहरु जनता प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो । जनताले विश्वास गर्ने लायक हुनुपर्ने, स्रोतका हकदारले आफ्नो पौरखले आर्जेको स्रोत र साधनको कसरी उपयोग भएको छ भन्ने विषयमा जनकारी पाउने अवस्था नै सुशासन हो । सार्वजनिक मामिला विकेकमा आधारित रहेर संचालन गर्ने परिपाटी सुशासन हो । आज त्यो भत्काइएको छ । जो शासक हुन्छ, उसले मनमोर्जी गर्ने, सत्ता बाहिर भएकाले नभेट्याए सम्म विरोध जस्तो गर्ने तर शासनमा पुगेपछि व्यवहार उही दोहो¥याउने । यही प्रणालीको विकास नै राष्ट्रहित विपरितका व्यवहारहरु हुन् ।
हाम्रो जस्तो देशले सामना गरिरहेको सुशासनको चुनौती तेश्रो विश्वका अति कम विकसित मुलुकहरुले सामना गरिरहेको चुनौतीपूर्ण विषय छ । सुशासन हामी सबैले चाहेको बहुआयामिक, जटिल र पेचिलो विषय हो । सुशासन त्यति सस्तो र सरल विषय होइन र सामान्य मनोविज्ञान भएका, सुशासन बोली र व्यवहार फरक भएका, अवसरवादी, साइक्लििङ प्रवृत्ति र जागिरे मानसिकता भएका व्यक्तिहरुबाट अपेक्षा गर्न सकिदैन । यसका लागि त्याग, बलिदान, उच्च कोटीको इमान्दारिता आवश्यक पर्दछ । मानवीय विवेकको सिर्जनात्मक र मौलिक प्रयोगबाट मात्र सुशासन सम्भव छ ।
सुशासन कायम गर्नका लागि माथिल्लो तहबाट हस्तक्षेप र तल्लो तहबाट दबाबको सृजना गर्नु पर्दछ । सामाजिक हैसियतले यस्ता कर्म गर्नेहरुलाई प्रश्न गर्न सक्नुपर्दछ । सुशासनको अभियानलाई समृद्ध, ससक्त र सम्पन्न तुल्याउको लागि सबै स्टेक होल्डरको बराबर उपस्थिति आवश्यक हुन्छ । अन्योल, अनिर्णय र अकर्मण्यताले गाँजिएको शासन व्यवस्थामा पुरातनबादी सोंच, शैली र व्यवहारको चक्रमा घुमेर र रमेर सुशासन कायम गर्न सकिदैन । त्यो जान्दा जान्दै पनि अभ्यास गरिएको पाइदैन । मान्छेहरुको जागिरे मानसिकता आजसम्म त्याग हुँदैन । क्षमताका विश्वास गर्ने परिपाटी र क्षमताको कदर हुने प्रणाली जबसम्म लागु हुँदैन तब सम्म मान्छेमा व्यक्तिगत स्वार्थ र कुण्ठाबाट माथि उदार र कठोर राजनीतिक नेतृत्वले यसको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने हुन्छ । जो भई आएको छ । वर्तमान राजनैतिक कार्यशैली, नेताहरुको आफूमुखी नीति र गैर संस्कार शैलीको खुलेर प्रतिवाद नगरे सुशासनको फलदायी परिवर्तन आउँदैन । घरमै चारेर, ढाँटेर खान पल्केकाहरुले अब राज्य व्यवस्थाको व्यवस्थापक हुँदा सुशासन ल्याउँछन् भनेर परिकल्पना गर्न नसकिने अवस्था आयो ।
नेपाली समाजले अरुबाट सुशासनको अपेक्षा गरेको हुन्छ तर आफूले पनि सुशासनयुक्त व्यवहार गर्नु पर्दछ भन्ने बिर्र्सेको देखिन्छ । शासन व्यवस्थाका बेथिति देख्दा सुधारको सुरुवात कहाँ बाट गरौ ? के कसो गरौ ? भन्ने छटपटी हुनु स्वभाविक हो । सुधारको सुरुवात प्रत्येक व्यक्ति र शुन्य लागतका क्षेत्रहरु पहिचान गरी गर्नुपर्दछ । सुधारको सुरुवात सानो सानो कामबाट हुने हो । सुशासनको कार्यान्वयन सुत्रहरुको सही प्रयोग व्यवहारतः आफ्नो कामले दीगोपन र निरन्तरता पाउनु पर्दछ । राम्रो कामको सुरुवात हुन्छ तर त्यो प्रणालीबद्ध नहुनु र व्यक्ति परिवर्तन हुँदा सुधार पनि हराउने समस्या हामीले भोग्दै आएका छौ ।
सुशासनको व्यवस्थापन र दीगोपनका लागि सुधारका धेरै क्षेत्र, मोडेल, तरिका, औजारहरुमा फरक फरक हुन सक्छन् । तथापि, सानो–सानो सुधार गर्दै आमूल परिर्वतन गर्नुपर्ने भएको हुँदा हाललाई यी क्षेत्रमा सुधार गर्न सके कानून समेत स्थापित हुन्थ्यो । हाम्रा सार्वजनिक प्रशासनको व्यवहार, आचरण, मूल्य र मान्यतामा सुधार, असल शासन हामी सबैलाई चाहिए हुँदा सर्वप्रथम हामी कलम चलाउनेहरुबाट सुरुवात गरौं । हरेका कार्यालय प्रमुखबाट, सुशासनको व्यवहारगत सुधार अभियान थालौं । भारतको शासन व्यवस्थामा बेलायतको प्रभाव परे झै नेपालको शासन व्यवस्थामा अझै पनि राणाकालीन प्रवृत्ति, व्यवहार, सोंच र शैलीका अतिरिक्त टू मच डेमोक्रेसी र अति दलगत आग्रहको सेवा प्रदायक संयन्त्रमा राणाकालीन सोंच ठालू प्रवृत्ति, हाकिमी पारा, दास मनोवृत्तिको आवरणमा रम्ने र रमाउन लगाउने प्रवृत्ति अर्को हावी भएको छ । यसले अनुशासनको दायरा नाघ्ने, सेवा प्रवाहमा दलगत आग्रह, दुराग्रहले प्रश्रय पाउने र स्वयंम् शासन व्यवस्थालाई दुर्वल बनाउने काम भइरहेको छ । यसो हुनबाट रोक्नु पर्दछ ।
जनमतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिहरु नै छलकपट, व्यभिचारी, राज्य कोषमा हात मार्ने, भत्ता खाने, सवारी चढ्ने जस्ता अनैतिक र सुशासनहित कार्यमा लागि रहेको देखिएको छ । यस्ता मान्छे फेरि जनमतका खातिर अघि सरे तत्काल जनमतबाट पछि धकेलौं । अर्कोतर्फ राष्ट्र सेवकका आधारभूत चरित्र बदलौं । सेवा गर्न रहेकाहरु दुःख दिन बसेको जस्तो परिपाटी छ । त्यसको निर्मुलिकरण नगरेसम्म अवस्था उस्तै हो । जनताको रगत पसिनाबाट फेरिएका व्यवस्थामा हामीले नै ल्याएको लोकतन्त्र र नागरिकप्रतिको आदरभाव, इमान्दारिता, उत्तरदायित्वको निर्वाह, खुलापन, स्वार्थरहितको अनुशरण आवश्यक छ ।
सर्वप्रथम बलियो शासकीय व्यवस्था, राज्य व्यवस्थामा सुशासन कायम गर्नको लागि यसको सबै संयन्त्रहरु परिचालित भएको वा क्रियाशील रहनुपर्दछ । राज्यले आफ्ना नियमनकारी संयन्त्रहरुको बलियो उपस्थिति जनाएको हुनुपर्दछ । नियमनकारी निकायहरु संस्थागत रुपमा बलियो र चरित्रवान बनाउन सकेमा मात्र सुशासन कायम गराउन सकिन्छ ।
विद्यमान कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा अर्को जटिलता देखिन्छ । हामीसँग मौजुदा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्व जरुरी छ । कानून कार्यान्वयनका लागि पनि माथिको आदेश पर्खनु पर्ने अवस्थालाई तत्कालै अन्त्य गरी भएका कानून कार्यान्वय गरौ थप बनाउनु पर्ने कानून पनि बनाउँदै लैजानु आवश्यक छ । जस्तै वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धि कानून निर्माणको चर्चा भएको धेरै भयो तर बनाउन सकिएको छैन । सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन संशोधनका कामलाई टुंगाउन सकिएको छैन । सूचनाको हकसँग बाँझिएका कानूनहरुको संशोधनको कुरा त्यसै अल्झेर बसको छ । नीतिलाई वाध्यात्मक बनाउनको लागि केहि कानून पनि फितला छन् । यसले पनि सुशासनको पक्ष कमजोर बनेको हो ।
सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, राज्यका संयन्त्र, नीजि क्षेत्र, संचार क्षेत्र सबैको क्षमतावान भएमा मात्र सुशासन, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण, आय, उत्पादन, रोजगारी, कानूनी शासनको प्रत्याभूती हुन्छ । नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता दक्षिण एशियामा सबैभन्दा कमजोर छ । गुणस्तर युक्त निर्माण कार्य नहुनु, समयमा कार्यसम्पादन नहुनु, समयमै ठेक्कापट्टा काम नहुनु, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका स्थानीय विवादहरु समयमा नै समाधान हुन नसक्नुमा संस्थागत क्षमताको अभाव पनि एउटा प्रमुख कारण हो ।
अर्को सूचना प्रविधिको प्रयोग सही ढंगले गरिएको छैन । सूचना लुकाएर राज गर्ने परिपाटि सबैभन्दा गलत छ । यसलाई रोक्नु पर्दछ । राज्यले कल्पना नै गरेका विपत्ति, चुनौती समस्याहरुको सामाना गर्नको लागि एकमात्र उपाय सूचना प्रविधि हो । २१ औ शताव्दीको चुनौती १६ शताव्दीको कार्यढाँचाबाट सुशासनको अपेक्षा गर्न सकिदैन । हाम्रा नीति, नियम, शासकीय कार्यसम्पादन तथ्यमा आधारित हुँदा सम्पादनमा शीघ्रता आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
सुशासन कायम गराउने दायित्व सरकारको मात्र नभई सबै नागरिकको दायित्व हो । सरकारले अग्रसरता लिनु पर्दछ भने अरुले त्यसमा सहयोग पुर्याउनु पर्दछ । खास गरि निजामती कर्मचारीको काँधमा नयाँ नेपाल र नयाँ संसार निर्माणको ऐतिहासिक उत्तरदायित्व थपिएको छ । सो उत्तरदायित्वलाई सहज रुपले वहन नगर्नु समस्या हो । राज्यतहबाटै सुशासन कमजोर बनाउने काम भइरहेको छ । यसलाई रोक्नुपर्दछ । सुशासनयुक्त राज्य व्यवस्था स्थापित भएको हुनुपर्दछ ।