राम सुवेदी
राज्य पुर्नसंरचनाका क्रममा स्थानीय तहलाई वैकल्पिक कानुनबाट नभएर स्वंयम् मूल कानुन संविधानबाटै शासकीय अधिकार प्रबन्ध गरिएको छ । यति उचाई सम्मको व्यवस्था लोकतन्त्रका चर्चित मुलुकहरूमा समेत छैन भनेर यसका विज्ञहरुले बोल्दै आएको र बहस चलाइउँदै आएको सुनिन्छ ।
अझै पनि स्थानीय सरकार भनेर यति धेरै अधिकार क्षेत्र तोकिए पनि त्यसको सही सदुपयोग भइरहेको पाइएको छैन । सैद्धान्तिक, तथ्यगत र व्यवहारिक रुपमा अध्ययन गर्दा वा पहिलो कार्यकालको अभ्यास कसरी भयो भनेर समिक्षा गर्दा हाम्रा स्थानीय पालिकाहरु आफैलाई चिनेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा जनसंख्या, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारहरूको अवस्था लगायतका निश्चित सर्त र सुविधाहरूका आधारमा नेपालमा गाउँपालिका र त्यसपछि नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिका घोषणा गरिएको थियो । उनीहरको जनताको नजिकका सरकार भएकाले पनि केही अधिकारहरु बढी दिइएको भन्ने चर्चा पनि छ ।
नेपालको नयाँ संविधान २०७२ को अनुसूचि–८ मा गरिएको एकल अधिकार सूचि तथा अन्य अनुसूचिमा व्यवस्था गरिएको साझा अधिकार शीर्षकको सूचिका आधारमा हाम्रा स्थानीय तहहरुको शासन व्यवस्था परिकल्पना गरिएको हो । सबै स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्र भित्र शासकीय प्रबन्धका कार्यहरू सम्पादन गर्ने र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा संघ केही प्रदेशका अन्य ऐनहरू वा कतिपय आफ्नै स्वंयमले सञ्चालन हुनुपर्ने हो । त्यसरी तय गरिएका कार्यसम्पादन नियमावली र कार्य विभाजन नियमावली एवम् अन्य स्थानीय कानुन अनुसार कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात विगतका करीब साढे चार वर्षमा नेपालका स्थानीय तहहरुले गरेका पालिका सभा र कार्यपालिकाले सम्पादन गरेका शासकीय प्रबन्धहरू र तीनका उपलब्धी सन्तोषजनक छैनन् । कतिपयले नराम्रो गरेका छैनन् तर सन्तोषजनकको मानक मात्र उपलब्धी होइन । कति यस्ता पालिका पनि रहे, जसले कार्यपालिकाको असली अभ्यास नै गरेनन् ।
हामी हाम्रा स्थानीय तहका प्रशासकीय प्रणाली अध्ययन गरौं, त्यहाँको गतिविधिहरु हेरौं । हाम्रा पालिकाहरुले वार्षिक समिक्षा बैठक गर्दैनन् । स्थानीय तहहरुले सुशासनका खातिर सार्वजनिक सुनुवाई हुँदैन । कार्यपालिकाको नियमित बैठक बस्दैन । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउँदा विषयगत समितिका बैठक हुँदैनन् । नगरपालिका क्षेत्रहरूमा देखिएका भौतिक पूर्वाधार लगायतका विकासका कार्यहरूको सूचि छैन । उनीहरुले गरेका उपलब्धीमा मानवीय विकासका कार्य, नियामक निकायहरूबाट भए गरेको अवलोकन र सुपरिवेक्षण, संस्थागत क्षमताको प्रबन्धहरू व्यवस्थित गर्नै नसकेको अवस्था छ । पुरै गलत भए वा गलत गर्न खोजियो भन्ने विषयको बहसमा प्रतिपक्ष भनिएका राजनैतिक दलका नेता र नेतृत्वलाई समेत अत्तोपत्तो छैन । किनकि उनीहरुका समर्थक सरकारमा भएका स्थानमा समेत यस्तै अवस्था छ । केही राम्रो होला, त्यसलाई यही त हो राम्रो भनेर मान्ने गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार गठन भई सञ्चालनमा आएको साढे चार वर्षको यस समिक्षा अवधिमा स्थानीय कार्यपालिकाले सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सिर्जना गरेका शासकीय प्रबन्ध र विकास व्यवस्थापनको क्षेत्रमा लिएको दिशा र गतिको समिक्षा समेत गर्नु आवश्यक थियो । तर, त्यस्तो समिक्षात्मक कार्यमा विज्ञहरुको समेत उपस्थिति र राय लिने गरिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । केही स्थानीय पालिकाहरुले अझै पनि सही दिशा समात्न नसकेको खास कारण उनीहरुलाई स्थानीय सत्ता र त्यसको सञ्चालनको सवाल गम्भीर रुपमा नलिनु नै हो ।
कहीकतै यसको जटिलतामा खास कारण अरु नै छन् भन्ने पनि गरिएको छ । त्यो अपूर्ण चूनौती हो । जस्तो स्थानीय तहहरूलाई प्रदान गरिएको एकल अधिकार सूचिमा रहेका नगरपालिका र गाउँपालिकाका लागि एकै प्रकारको अधिकारको प्रबन्ध गरिएकाले सो अनुसारको नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाहरू मिलाउँदा समग्र सहरी शासनका क्षेत्रमा प्रभावकारिता आउन सकेको छैन । थोरै जनसंख्या, सामान्य पूर्वाधारका समस्या र आवश्यकता भएका नगरपालिकाहरू तथा ठुला मुद्दाहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने खालका समस्या भएका महानगरपालिका जस्ता तहका लागि एकै प्रकारको संवैधानिक र कानुनी अधिकारले मौजुदा चुनौतीहरू छन् । त्यसको व्यवस्थापन हुनुपर्ने एक ठाउँमा छ ।
त्यसैले कार्य प्रकृति, संस्थागत क्षमता, सेवाहरूको संवेदनशीलता, समन्वयको दायरा, श्रोतहरूको उपलब्धता, जनशक्तिको व्यवस्थापन, नागरिकहरूको चेतनास्तर र क्षमता आदिका आधारमा छोटो संवैधानिक व्यवस्था, पृथक नीतिगत एवम् छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरिनु तथा गाउँपालिका÷नगरपालिका÷उपमहानगर र महानगरका लागि बेग्ला बेग्लै नमुना कानुनको प्रबन्ध गरिनु आवश्यक देखिन्छ । त्यस विषयमा अबको छलफल र सोंच बन्नु पर्नेछ । तर, स्वंयम् अहिले गतिलो अभ्यास नभएको पालिकामा नयाँ कानून र व्यवस्थाले मात्र परिवर्तन आउन सक्दैन ।
केही स्थानीय पालिकाहरुले गाउँ÷नगर सभा तथा कार्यपालिकाबाट पारित गरेका ऐन तथा नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चूनौती रहेको बताइन्छ । कारण त्यसका विषयमा जानकार भएर होइन । नजानेर भए पनि कतिपय बाध्यकारी अवस्थाले ल्याइएका कानून वा नीति थिए । जो स्वयम् निर्माण गर्ने क्षमता थिएन । जो आज कार्यान्वयनका लागि चूनौती पैदा भएको छ । अर्को समस्या स्थानीय पालिकामा क्षमतावान, उर्जावान, उत्साहित, सकारात्मक सोच भएका तथा अनुभवी प्रशासकीय नेतृत्व र कर्मचारीहरूको आवश्यकता पर्दछ । त्यो नभए सम्म हाम्रा स्थानीय सरकारहरु समूचित ढंगले चल्दैनन् । सबै पालिकामा त्यो क्षमताको खोजी गर्न नसकिने अवस्था एकातिर छ भने कतिपय ठाउँमा क्षमतावानलाई क्षमता बाहिर ल्याउन नदिइने शासकहरु निर्वाचित भएका छन् ।
सरकार सञ्चालन भएको एक कार्यकाल सकिने बेला सम्म जनताको सेवाका लागि आवश्यक शाखाहरुमा विषयगत शाखा प्रमुखहरू छैनन् । उनीहरुको क्षमता अनुसारको नीति, योजना र जिम्मेवारी छैन । मातहतका कर्मचारीहरूलाई कुशल नेतृत्व गरी नतिजामा आधारित व्यवस्थापन प्रणालीको विकास र लागु गर्ने प्रशासकीय नेतृत्वलाई कार्यसम्पादन सम्झौता गरी प्रोत्साहन गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई सबै विषयगत शाखाका प्रमुख र शाखा प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी उनीहरूलाई प्रोत्साहन र जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने अधिकार प्रदान गरिनु आवश्यक छ । त्यो भएन भने चल्नका लागि चलेको स्थानीय सरकार बन्ने हो । प्रगति कदापि हुँदैन ।
स्थानीय सरकारको प्रमुख कार्यहरू मध्ये आफ्ना नागरिक तथा सेवाग्राहीको आधारभूत सेवाको प्रवाह गर्नु पनि हो । अझै पनि स्थानीय पालिकाका कामहरू केन्द्रीय कार्यालयहरूबाट मात्र सम्पादन हुनु, वडाहरूमा जनशक्तिको अभाव रहनु, वैकल्पिक जनशक्तिको व्यवस्था नगरिनु, प्रविधिको सदुपयोग नहुनु, कर बाहेक अतिरिक्त मूल्य तिर्नुपर्ने हुनु, समयमा सेवा प्राप्त नगर्नु, भनसुन कायमै रहनु जस्ता समस्याले पहुँच र दबाब दिन नसक्ने आवाज विहीन नागरिकहरूलाई असल स्थानीय सरकारको अनुभूति दिलाउनु पर्ने चुनौती कायमै छ । थप नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध, अधिकार प्रत्यायोजन तथा संस्थागत क्षमता विकासका व्यवस्थाहरू गरी उल्लिखित समस्याको समाधान गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
त्यससँगै हाम्रा स्थानीय पालिकामा हुने विकास आयोजना सञ्चालनका तमाम बेथितिहरुका चाङ छन् । योजनाहरूको सही पहिचान नहुनु, योजना छनौटमा दलीय नेतृत्व र टाठाबाठाहरुको बोलवाला कायमै रहनु, आयोजनाहरू अधुरै रहनु, साना र भुरे योजनाहरूको संख्या बढी देखिनु, डिपिआर र सम्भाव्यता अध्ययन बिना हचुवाका भरमा योजना अघि सारिनु, उपभोक्ता समितिहरूको मनपरी हुनु, स्थानीय राजनैतिक दलहरुको भूमिका सक्रिय नहुनु, निश्चित कार्य योजना बनाइ योजनाको कार्यान्वयन नगरिनु, उपभोक्ता समितिहरूले जुटाउने लागत सहभागिता कागजमा धेरै तर व्यवहारमा कम हुनु, प्राविधिकहरूलाई दबाब दिनु, निर्माण व्यवसायीले गुणस्तरीय काम नगर्नु आदि जस्ता व्यवहारिक समस्या देखिएका छन । अर्को काम सुरु नहुँदै उजुरी पर्नु, अनुगमन न्यून रहनु वा फितलो हुनु, श्रोतको व्यवस्था विना योजना सुरु गर्नु र पछि बजेटका लागि दबाब दिनु, राजनैतिक आस्थाका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नु र फरफारक गर्नु, मिलेमतोमा ठेक्का हाल्नु नभए ज्यादै न्यून रकममा बोलपत्र पेश गर्नु जस्ता समस्या छन् ।
हाम्रा स्थानीय सरकारका शासकीय प्रबन्धका लागि गरिएका तमाम प्रबन्ध र सुधारहरूको सफलताको मुख्य आधार सुशासन हो भन्ने मान्यता विश्वभर स्थापित छ । स्थानीय पालिका र त्यहाँ स्थापित कार्यपालिकाहरू भनेका सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनका बलिया संरचना मात्र होइनन्, तिनीहरू त सभ्यता र संस्कारको प्रवाह गर्ने समुन्नत इकाइहरू समेत हुन् । नेपालका नगर सरकारहरूले नागरिक जवाफदेहिताका आधुनिक औजारहरुको माध्यमबाट आफ्ना कार्यसम्पादनको दिशा, गति र स्तरको लेखाजोखा गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
नेपाल सरकारले तयार गरेको स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधि २०७७ अनुसार निर्धारण गरिएका स्वमुल्यांकनका विषय, क्षेत्र र तिनका मापनका सूचकहरूको व्यवस्थाले शासकीय प्रबन्ध लगायतका क्षेत्रमा आ–आफ्नो स्वमल्यांकन गर्न सकिने सु–स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी नगर सरकारहरूले आवधिक समिक्षा, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षण तथा सूचनाको हक र सुशासन ऐन नियममा रहेका उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिताका व्यवस्थाहरूको पालना गर्ने कार्यमा अझै तदारुकता र क्षमता प्रकट गर्न सकेका छैनन् । जसले आम नागरिकमा आफ्नै सरकार प्रति भरोसा टुटेको वा विश्वसनीयता गुमेको देखिन्छ ।
अर्को तर्फ आन्तरिक नियन्त्रण पद्धति कमजोर रहेको छ भने नागरिक अनुगमन तथा महत्वपूर्ण नीतिहरूमा सरोकारवालाको सहभागिता प्रभावकारी छैन । फजुल खर्च गर्ने र अनावश्यक कर्मचारीहरू करारमा राखी संस्थालाई बोझिलो बनाउने कार्य भएको देखिन्छ । यस्ता त्रुटिपूर्ण कामहरुमा रोक लगाउन नैतिक बल र निर्देशन आवश्यक छ । अन्यथा वर्तमानको फितलो शासकीय प्रबन्धले स्थानीय सरकारको कार्य सम्पादन प्रणालीमा विश्वसनीयता गुमाउनेछ ।