सम्पादकीय
भनिन्छ–‘नेपालको कानुन, दैवले जानुन ।’ यस्तो किन भनिएका होला ? यसका भिन्न भिन्न तर्क र जवाफ होलान् । मुख्यतः नेपालको कानुनलाई सत्ता र शक्तिमा भएकाहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल प्रयोग गर्ने कुराले नै यस्ता अवस्था निम्त्याएकोमा सायदै दुई मत होला । नेपालको संविधानको भावना, मर्म,मूल्य मान्यता आफैमा उन्नत र उत्कृष्ट छ । तर, यसको कार्यान्वयनमा राज्य सञ्चालक, शासक, कर्मचारीहरुले आफ्नो र सिमित स्वार्थ समूहको चाहना भावना दबाबमा पर्दा संविधानको भावना र मर्म माथि प्रहार त भएको छ नै, यसले नेपालको राजनीतिलाई समेत कलुषित बनाएको छ । सत्ता र शक्तिमा रहँदा जसले जे गर्दा पनि हुने गलत नजिर स्थापित भइरहेको छ । यसले राजनीति ‘फोहोर खेल’ हो भन्ने तर्क र जमातलाई बल पु¥याइरहेको छ ।
सत्ता स्वार्थका लागि दलहरु केके गर्न तयार हुन्छन् ? पछिल्लो अध्यादेश प्रकरण हेरे पुग्छ । शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश दुई पार्टी विभाजन पश्चात खारेज गरिएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेका हुन् । दल विभाजनका लागि २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्य भए पुग्ने व्यवस्थासहित सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुटेको छ । जसको जगमै वर्तमान गठबन्धन सरकार बनेको छ । सरकारले गत भदौ १ गते बीस प्रतिशत सांसद वा दलको केन्द्रीय सदस्यहरुले चाहेमा दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री नबनाउँदा केहीले दल विभाजन गर्न सक्ने भएकाले अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवको माग थियो । जसका कारण सरकार गठन भएको तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रीपरिषद वैठक विस्तार हुन सकेको थिएन ।
अध्यादेश मार्फत दल विभाजन र मन्त्री परिषद बैठकको सिफारिसमा पुनः अध्यादेश खारेज संविधान विपरित नै भन्न मिल्दैन । तर संविधानले परिकल्पना गरेको राजनीतिक स्थिरताको मर्म विपरित संविधानको धारा ११४ अर्थात अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्थाको चरम दुरुपयोग गरिएको सत्य हो । किनकी कुनै पनि एउटा पक्षको स्वार्थ हेरेर कानुन बनाउन र त्यसको प्रयोग गर्नु नैतिक मानिदैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश नेकपा एमालेमा बस्न नचाहेका, तर विद्यामान कानूनअनुसार संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा ४०÷४० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको माधवकुमार नेपाल समूह सहज बनाउन ल्याइएको थियो । यसमा प्रधानमन्त्री देउवा र अरु सत्ता साझेदार दलहरुको स्वार्थ थियो, एमाले फुट्दा प्रतिनिधिसभामा सरकारको बहुमत सुनिश्चित भयो । त्यो उद्देश्य पूरा भएपछि सोमबार अध्यादेश खारेज भएको छ । यो अवस्था निम्तिनुमा वर्तमान गठबन्धन सरकार मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र केपी शर्मा ओली पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । संविधानका साथै राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि अहिलेको अवस्थालाई हेरिनु पर्दछ । यसका बाबजुद कुनै पक्षको स्वार्थ हेरेर ल्याउनु नीतिगत भ्रष्टीकरण नै हो र यो पटक बसेको गलत नजीरले राजनीतिक व्यवस्थालाई कमजोर नै बनाउनेछ ।