सम्पादकीय
नेपालमा सरकार मात्र होइन, सामाजिक सघं संस्था पनि अनियमितता, भ्रष्टाचार र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिले बदानामी छन् । कहिले के त कहिले के ? एक पछि अर्को बेथिति र अनियमिततको श्रृखंलाका समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् । स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण होस् या बालुवाटार काण्ड होस् या ओम्नी, सुडान घोटला काण्ड होस् या लाउडा काण्ड । चेज र धमिजा लगायतका दर्जनौ काण्डहरू नेपालका चर्चित भ्रष्टाचार काण्डका रुपमा परिचित छन् । जसले सिंगो देश र राजनीतिलाई प्रदुषित बनाइरहेको छ । व्यवस्था बदलिए पनि अझै नेपालमा राजनीति र भ्रष्टाचार एकअर्काका परिपूरक जस्तै बनिरहेको तथ्य र समाचारबाट चौतर्फी निराशा मात्र होइन, नागरिकमा आक्रोश पनि छ ।
देशको बिडम्बना के पनि हो भने जसले राम्रा नीति बनाउने हो ? उनीहरुनै त्यतिबेला देखि प्रभावित भएर सीमित व्यक्ति र समूहको स्वार्थ अनुकुल नीति, नियम, ऐन कानुन बनाइदिने प्रवृत्ति छ । यही जटिलतामा सहयोग सहजीकरण गरिदिए बापत मन्त्री, नेताहरु व्यापारका गोल्डेन शेयर पाउँछन् । व्यापारीको कालो धन्दामा सहजीकरणबाट प्राप्त सम्पत्ति र योजनावद्ध तरिकाले भएको राज्य कोषबाट पार्टी कोष बनाउने सम्मका बेथितिजन्य कार्य अनेक किसिमका छन् । यस्तो अधिक घटना ढिलोचाँडो बाहिर आइरहेकै छन् । तर, कति यस्ता घटना छन्, जो गुपचुप अवस्थामै छन् । बुधवार मात्रै खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री कार्यालयमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेको छ । प्रदेश २ सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत साइकल खरिद गरेको छ । गत चैतमा वीरगन्जको ओम सत्यसाई प्रालिमार्फत खरिद गरिएका १७ हजार २६२ साइकलमा न उत्पादक कम्पनीको नाम छ, न मोडल र ब्रान्ड । यस विषयमा संसदीय समितिले छानबिन गर्नुपर्ने प्रदेश सभामा आवाज उठ्यो, संसदीय समितिले छानबिनका लागि कागजपत्र माग गर्दा मुख्यमन्त्री कार्यालयले दिन नमाने पछि अख्तियारले फाइल लियो ।
प्रदेश २ सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम ल्याउँदा देशभर वाहवाही थियो । तर, यसको कार्यान्वयनमा प्रक्रियागत त्रुटी या नियतवस कमिसनको खेल जे भएको छ, त्यसको तथ्य तत्काल बाहिर आउनु पर्दछ । यस्ता पवित्र सोच, सपना र मनशायबाट ल्याइएका कार्यक्रमहरुलाई बेथितिजन्य क्रियाकलापमा जर्बजस्त जोडर प्रभावहीन बनाउने कार्य अपराध कर्म हो । यस्तो कार्यमा सम्लग्नलाई नियमानुसार कडा भन्दा कडा कारबाही हुनुपर्दछ । तर, सरकारको असली नियत हुँदा हुँदै कुनै निश्चित स्वार्थ समूहले आफुले टेण्डर नपाएको झोकमा गर्ने अनेक हर्कतबाट पनि प्रदेश सरकार मात्र होइन, अख्तियार, आम सञ्चार र नागरिक पनि सचेत हुनुपर्दछ । भ्रष्टाचार, अनियमिततामा शून्य सहनशीलता लागु गर्न अपरिहार्य छ ।