कृषिता अधिकारी (निशा)
नेपाली समाजमा शारीरिक रुपमा अपांगता भएका व्यक्ति र अपांगता भएका व्यक्तिको जिवनशैली बिल्कुल फरक छ । समाजले अपांगता भएका व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोण हिजो पनि उस्तै कमजोर र उपेक्षित थियो र आज हामी करिब उस्तै छ । किनकि समय संगै व्यवस्था, विकासका पूर्वाधारहरु परिवर्तन भए, समाजका चालचलन, रितिरिवाजहरुमा धेरै बदलाव आए, रहनसहन लवाई खुवाई परिवर्तन भए तर सामाजिक सोच परिवर्तन हुन सकेन । अपांगता भएका व्यक्तिलाई आज पनि समाजले दोस्रो नागरिकको रुपमा हेर्ने गर्दछ । अझ पनि अपांगता भएका व्यक्ति माथिको शोषण दमन उस्तै छ र अपांगता भएका व्यक्तिले अझै पनि समाजमा शारीरिक, मानसिक हिसां र दुव्र्यवहार सहन बाध्य छन् ।
अपांगताको सन्दर्भ भन्ने हो भने विभिन्न चर्चा परिचर्चा टीका टिप्पणी प्रशस्त मात्रामा पाउन सकिन्छ । अपांगता भनेको के हो ? अपांगता किन र के कारणले हुने गर्दछ ? यस विषयमा हामी सबै आम नागरिक, सरकार, सरोकारवाला, दातृ निकाय सबैलाई केही न केही जानकारी अवश्य छ । किनभने शारीरिक संरचनाले भिन्न र दैनिकी कृयाकलाप गर्न तथा सामाजिक क्रियाकलापमा सम्लग्न हुन नसक्ने स्थितिलाई हामीले अपांगता भनेर सम्बोधन गर्दछौं ।
यसैगरी अपांगताको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठनले अपांगताको वर्गिकरण गर्दा स्वास्थ्य जुनसुकै बेला बिग्रिन सक्ने र उसले केही हद सम्म अपांगताको अनुभव गर्दै जीवनका उत्तराद्र्धमा समेत कुनै न कुनै किसिमको अपांगताको अनुभव गर्न सक्ने भएकोले सामाजिक अवस्थाका आधारमा वर्गिकरण गरिन्छ । यस्तै नेपाल सरकारले पनि आंगिक प्रणालीगत, मानसिक, बौद्दिक र इन्द्रिय सम्बन्धी विचलनका आधारमा अपांगतालाई सात प्रकारमा वर्गिकरण गरि अपांगताको गम्भीरताका आधारमा पूर्ण अशक्त, अति अशक्त, मध्यम र सामान्य गरि चार प्रकारमा विभाजन गरेको छ । सोही अनुसार नेपाल सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिलाई क्राश, निलो ,पहेँलो,रातो र सेतो रंगको परिचयपत्र वितरण गर्दै आएको छ ।
अपांगता परिचयपत्र किन राज्यले प्रदान गर्दछ त ? अपांगता सम्बम्धी हक अधिकार के कस्ता छन् होला ? के ती अधिकार सबैमा लागू भएका छन् त ? देशका कुनाकाप्चामा छरिएर बसेका अपांगता भएका व्यक्तिले के राज्यबाट सेवा सुविधा प्राप्त गरेका छन् ? यी र यस्ता प्रश्न प्रति विभिन्न संघसंस्था, दातृ निकाय, स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार गम्भीर भएको छ त ?
यी र यस्ता प्रश्नहरु यतिबेला देशका कुना काप्चामा रहेका अवसर र सुविधा विहिन अपांगता भएका व्यक्तिको मनमा उब्जिरहेको छ । अर्कोतर्फ इतिहास देखि वर्तमान समयमा भइरहेका गतिविधिबारे पनि हामी अपडेट हुन जरुरी छ । जोडिन चाहे किनकि म पनि शारीरिक अपांगता भएको व्यक्ति हुँ र मैले समाजशास्त्र विषयमा समाजमा ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भन्ने विषय लिएको पनि छु । त्यसैले, आफुले पढेको ज्ञान अपांगता सम्बन्धी तालिम प्राप्त गरी यसबारेमा केही मात्रामा दक्षता हासिल गरेको छु । त्यसैगरी अपांगता भएको व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी सन् २००६ अर्थात् अचउम ले गरे संगै नेपालले पनि अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी सन् २००६ लाई सन् २००९ को डिसेम्बर २७ मा अनुमोदन गरि पक्ष राष्ट्र भई नयाँ संविधान २०७२ को धारा ४२ मा व्यवस्था भएको सामाजिक न्याय अन्तर्गत उपधारा ३ मा अपांगता भएका नागरिकलाई विविधको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मान पूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधा समान पहुँचको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै संविधानको अनुसूचि ८ मा व्यवस्था भएको स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत बुँदा नं १६ मा ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरुको व्यवस्थापन गर्ने कार्य समेत स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्र राखेको छ । यस्तै, नयाँ संविधान अनुरुप बनेको अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ ले शारीरिक अवस्थाको आधारमा विना विभेद सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।
अर्को तर्फ नेपालको संविधान २०७२ मा ३२ वटा मौलिक हक मध्ये अपांगता भएका नागरिकका केही विशिष्ट अधिकार सम्बोधन गर्ने गरी ६ वटा धारामा अपांगता भएका व्यक्तिहरुसंग सम्बन्धित मौलिक हकको समेत व्यवस्था गरेको छ । अपांगताको वर्गिकरणलाई शारीरिक अंगहरु र शारीरिक प्रणालीमा भएको समस्या एवं कठिनाइका प्रकृति अनुसार सरकारले सेवा सुविधा सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा आरक्षणका कोटा छुट्याइएको छ । अपांगता भएको व्यक्तिलाई शिक्षा,स्वास्थ तथा यातायात सेवामा ५०% छुटको व्यवस्था गरिएको छ तर पनि अधिकांश देशका विकट जिल्लामा भने अपांगता भएको व्यक्ति राज्यका सेवा सुविधावाट अझै बञ्चित छन् ।
कतिपय अवस्थामा समाजमा हिंसात्मक क्रियाकलाप सहन बाध्य छन् भने घर भित्रै बन्द रहेर अपांगता लुकाइरहेको अवस्था पनि छ । त्यसैगरी अपांगता भएको व्यक्तिलाई रोजगारको सन्दर्भमा पनि निकै समस्या खेप्नुपरेको अवस्था छ । पढे लेखेका अपांगता भएका व्यक्तिले कुनै पनि क्षेत्रमा अथवा निकाय भनौ वा सरकारी जागिरमा राज्यले दिएको अवसरको सदुपयोग गरी आफ्नो दक्षता अनुरुप नाम निकालेर जागिर खाँदा अनेकौं हिंसात्मक गतिविधि सहन बाध्य भएका छन् । साँच्चै नै पढे लेखेका व्यक्ति त हिंसात्मक क्रियाकलाप सहन बाध्य भएका छन् भने नपढेका असहाय तथा वेसहारा अपांगता भएको व्यक्तिले हिंसात्मक गतिविधि कति सहेका छन् होला ? यस प्रति राज्यको ध्यानाकर्षण भएको खोई ? अपांगता सम्बन्धी विभिन्न संघसंस्थाको चासोको विषय किन बनेन ? के अपांग भएका व्यक्ति सहयोगको अपेक्षा राख्ने विचराको दयालु पात्र हुन् त ? अपांगता भएको व्यक्तिले सहयोगको अपेक्षा राख्दैनन्, अवसरको खोजिमा लागेका हुन्छन् र त्यही अवसर राज्यले दिएको छ तर कतिपय अवस्थामा हाम्रो समाजमा यस्ता तत्व र प्रवृत्तिका मानिसहरु पनि छन्, जसले अपांगता भएको व्यक्तिलाई पाप र पुण्यको फलसंग आज पनि जोड्ने गर्दछन् । अपांगता भएका व्यक्तिलाई कठै विचरा पात्र बनाइन्छ । कतिपय अवस्थामा परिवारले पनि विचराको पात्र बनाइदिदाँ कठै विचरा भने हुन्थ्यो, सहयोग गरे हुन्थ्यो भन्ने नकारात्मक धारणाले पनि अपांगता भएको व्यक्ति शोषण र अपमानको सिकार भएका छन् ।
तसर्थ, अपांगता भएका व्यक्ति विचराको पात्र होइनन् । अपांगता भएको व्यक्तिलाई अवसर दिउँ तर शारीरिक संरचना, कमिकमजोरीलाई देखेर कसैको क्षमतालाई औला उठाउने कसैको अधिकार छैन । किनकि नेपालमा पनि ऐन नियम कानुन छ, हिजो जसरी अपांगता भएका व्यक्तिले हिंसा, अपमान, उपेक्षा सहेर बस्थे तर आज हिंसात्मक गतिविधि सहने जमाना गइसकेको छ । आफ्नो हक अधिकारको लागि लड्न सिक्नुपर्छ । आफ्नो अपांगतालाई लुकाएर भन्दा पनि खुलेर बाहिर आउनुपर्छ र राज्यले पनि यस प्रति गम्भीरतापूर्वक कदम चाल्नुपर्दछ । अर्कोतिर अपांगता सम्बन्धी जति पनि संघसंस्था छन्, ती सबैले केवल सीमित व्यक्तिलाई मात्र परिचालन नगरी ७७ जिल्लामा छरिएका अपांगता भएका व्यक्तिलाई पनि सिप अवसरयुक्त तालिम दिएर दक्ष बनाउनु जरुरी छ ।
