सम्पादकीय
भनिन्छ–‘नेपाली समाज आलोचनामा रमाउँछ ।’ कतिपय सन्दर्भमा यस्तो प्रवृत्ति व्याप्त देखिन्छ पनि । तर, आलोचनालाई निरपेक्ष हिसाबले हेर्नुहुँदैन । आलोचना भन्न बित्तिकै धेरैले नाक खुम्च्याउँछन् । सकारात्मक र सिर्जनशील आलोचनाले व्यक्ति, संस्था, समाज र देशलाई परिवर्तन ल्याउँछ । यद्यपि, आलोचना गर्ने नाममा तथानाम, अराजक, छुद्र रुपमा गर्न थालियो भने चाहीँ त्यो प्रत्युत्पादक बन्छ । हामीकहाँ नकारात्मक आलोचना हाबी देखिन्छ । जसले समाज र देश नै नकारात्ममय बनेको छ । हुन त नेपालमा लामो समयदेखि भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगति, बेथितिले ग्रसित छ । यस्तो अवस्थामा सकारात्मक सोचको आदर्शले मात्र काम दिदैन ।
यही आलोचनाको एक मुद्धा र बहस सर्वोच्च सम्म पुग्यो । जसमा अदालतले केही नयाँ मान्यता र नजिर स्थापित गरेको छ । डा. गोविन्द केसीले सर्वोच्च अदालत र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका विषयमा आक्रोशित मुद्रामा अदालत र न्यायधीश भ्रष्टाचारमा डुबेको आशयको कडा अभिव्यक्ति दिएका थिए । यही आरोपलाई ‘अशोभनीय भनेको सर्वोच्च अदालतले अवहेलनाको मुद्दामामिलामा उनीमाथि स्वच्छ सुनुवाइको प्रक्रिया पालना गरेको नदेखिएको भन्दै आरोप स्थापित नहुने फैसला गरेको छ । प्रत्यक्षरुपमा न्यायमा अवरोध भएमा र आदेश÷फैसलाको अवज्ञा भएको अवस्थामा बाहेक अदालतको अवेहलनामा कारबाही हुन नसक्ने भनी सर्वोच्च अदालतले नयाँ विधीशास्त्रीय मान्यता प्रतिपादन गरेको छ । यसअघिका फैसलाहरुमा अदालतमा विचाराधिन मुद्दा र विषयवस्तुमाथिको टिप्पणीसमेत अवहेलना मानिने मत स्थापित थियो । सर्वोच्च अदालतले त्यो मतसमेत अहिलेको दृष्टिकोणमा असान्दर्भिक हुने भन्दै ‘न्यायसम्पादनमा अवरोध भएमा’ मात्रै अवहेलना हुने नजिर प्रतिपादन गरेको हो । सार्वजनिक निकायको अभिलेखमा उल्लेखित कुनै तथ्यगत कुराहरू प्रकाशित गर्नु संविधानद्वारा प्रत्याभूत व्यक्तिको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सञ्चार जगतको स्वतन्त्रताको कुरा भएको फैसलामा उल्लेख छ ।
सरकार होस् या अदालत होस् या अरु सार्वजनिक सरोकारका निकाय किन नहोउन्, तीनको आलोचना हुन्छ र गर्न पाउनु पर्दछ । कसैको आलोचना नै गर्न नपाउने सोच र प्रवृत्ति उही पुरानो राणा, पञ्चायतकालीन र निरंकुश राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको हो । यसबाट मुख्य न्यायधीश, न्यायधीशदेखि प्रधानमन्त्री,मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी लगायत सबै मुक्त हुनुपर्दछ । जो कसैको आलोचना गर्दा गुण र दोषका आधारमा गरिनु पर्दछ । सर्वोच्चले न्यायालय सार्वजनिक संस्था भएकाले त्यहाँ विचाराधिन मुद्दामा नागरिकको धारणा र दृष्टिकोण हुने तथा ती व्यवस्था हुनुलाई पनि स्वभाविक मान्नुपर्ने राय अघि सारेको छ । न्यायाधीशहरूले कहिलेकाहीँ नमिठा प्रतिकृया र टिप्पणीहरू पनि सुन्नुपर्ने भन्दै फैसलामा ती सबैको पछि लागेर सम्भव नहुने औल्याएको छ । यसबाट आलोचना गर्नेलाई खेद्ने, थुन्ने होइन, सुध्रिने र सुधारका लागि अभिप्रेरित गर्ने अध्यायका रुपमा अघि बढाउनु पर्दछ ।
