प्रहरी नागरिक सम्बन्ध: जोगी देखेर भैसी र भैसी देखेर जोगी तर्से जस्तो ?

सज्जन कुमार सिंह

सत्य सेवा सुरक्षणम् अर्थात् सत्य सेवा सुरक्षा नै प्रहरीको मूल मन्त्र । यही मान्यताको जगमा जन्मिएको नेपाल प्रहरीले स्थापनाको ६६ औ वर्षगाठ मनाइरहेको छ । देश भित्रको शान्ति सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्ने उद्धेश्यले सन् १९१४ देखि प्रहरी परिचालन गर्न सुरु गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमसेरले विरगन्जको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रहरीलाई सुम्पेसँगै सुरु भएको प्रहरीको भूमिका समयसँगै अझै बढी अपरिहार्य र महत्वपूर्ण बन्दै आएको छ ।

चन्द्रशम्सेरकै पालामा पुलिस गौश्वारा र चौकीहरु स्थापना गर्ने नीति अघि सारेका थिए । सन् १९१९ मा काठमाण्डौ उपत्यताको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा पनि प्रहरीलाई दिइएको थियो । शन्ति सुरक्षाको जिम्मा सँगै प्रहरी संगठनलाई समाजका विभिन्न घटनाहरुको अनुसन्धान गर्ने, अपराध न्यूनिकरण गर्ने र नागरिकको मौलिक हक अधिकार सुरक्षित गर्ने जिम्मेवारीहरु थपिदै गए ।

प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै छरिएका प्रहरी इकाईहरुलाई अझै व्यवस्थित गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयको स्थापना गरियो र त्यसको सबै जिम्मा प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिइएको थियो ।
तोरण शम्सेर जबरादेखि अहिले शैलेस थापा सम्म आइपुग्दा २८ जना महानिरीक्षकले प्रहरी संगठन हाँक्ने अवसर पाए । अझै पनि प्रमुख छान्ने फाल्ने जस्ता खेल राजनैतिक स्वार्थको वृत्तमा चक्कर काटिरहन्छ ।

विभिन्न समयमा पहरी संगठनमा भएका कमी कमजोरीहरुलाई हटाउदै लाने क्रम जारी रह्यो । सन् १९५५ मा राजा महेन्द्रले प्रहरी सुधार आयोग गठन गरी उक्त आयोगको सुझावलाई मनन् गर्दै वि.सं. २०१२ मा प्रहरी संगठनलाई पुलिस फोेर्सको बैधानिकता प्रदान गरेका थिए ।

प्रहरी संगठनलाई देश तथा विदेशबाट आउने विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा दिने जिम्मा दिइयो । गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी महानिरीक्षकबाट प्राप्त नीति निर्देशनलाई पालना गर्ने गरी सांगठनिक ढाँचा अघि बढाइएको छ । प्रहरीलाई अपराध रोक्न, शान्ति सुरक्षा, अमन चयन कायम गर्न प्रहरी परिचालन गर्ने पनि जिम्मेवारी छ । प्रहरीमा उपलब्ध स्रोत साधनको परिचालन गर्ने र देशभरका ट्राफिक व्यवस्था समेत व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी छ । देशभरमा हुने विभिन्न दैवि प्रकोपहरुमा उद्धार गर्ने जिम्मेवारी छ । देशभरबाट हुने आतंककारी तथा अन्य विध्वंसपूर्ण क्रियाकलाप गर्ने संगठन समूहको जानकारी तथा अनुसन्धान तथा नियन्त्रण लगायतका जिम्मेवारी प्रहरी सँग छ ।

यति ठुलो जिम्मेवारी प्राप्त प्रहरी संगठनले ६६ औ वर्षगाठ मनाउँदै गर्दा के नागरिक र प्रहरी बिचको सम्बन्ध सन्तु्ष्ट हुने खालको छ ? के प्रहरी संगठन र प्रहरीहरुको व्यवहारमा कुनै फरक आएको छ ? के प्रहरी संगठन निश्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा कार्य सम्पादनमा लागेको छ त ? के देशमा अपराध तथा गैरकानुनी धन्दाहरु नियन्त्रण भएका छन् त ? के प्रहरीहरु भ्रष्टचार अनियमितताबाट टाढा छन् त ? देशमा भएका ठूलाठूला काण्डहरुमा प्रहरी सफल छ त ? प्रहरीको सेवा, सुविधा र जनशक्ति प्रयाप्त छ त ? क्षमता र कार्य सम्पादनका भरमा सरुवा, बढुवा र सुविधा प्रदान भएका छन् त ? प्रहरी संगठनमा राजनैतिक दबाब कति र किन छ ? यस्ता धेरै विषयहरुमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

माओवादी जनयु्द्ध कालमा पनि सबै भन्दा बढी प्रहरीहरुले ज्यान गुमाए । धेरै ठाउँमा प्रहरीका पोष्ट, कार्यालयहरु ध्वस्त भए । प्रहरीलाई राम्रो खाना, कपडा र हतियारको समेत प्रबन्ध गरिएन । नातावाद, कृपावाद र ठूला बडाको आदेशको भरमा भर्ना गरिने प्रहरीहरुको तालिम र अन्य कुरामा समस्या थिए ।

तर, क्रमिक रुपमा प्रहरी संगठन पनि आफ्ना गल्ती कमजोरीहरुलाई सुधार गर्दै लगेको छ । देशको राजनीतिक संस्कार र सरकार परिवर्तन भइरहने जस्ता धेरै कारणहरुले सरकारी निकायको कार्य सम्पादन प्रभावित हुने गर्छ । प्रहरीमा पनि यसका प्रभाव हुने नै भए । राजनीतिक आस्थाका आधारमा,चाप्लुसी र चाकडीका आधारमा हुने सरुवा, बढुवा र जिम्मेवारी हेरफेरले सच्चा कार्य सम्पादन भन्दा बढी नेताको चाकडी गर्ने तिर प्रहरीहरुले ध्यान दिनुपर्ने दुखद दृश्य छ ।

संघीय शासन व्यवस्था लागु भए पछि शान्ति सुरक्षाका लागि नयाँ प्रहरी कार्यालयको स्थापना र थप जनशक्ति उपलब्ध नहुने समस्या देशभरमा छ । गाउँ–गाउँमा प्रहरीहरु कतै गोठ र कसैका भत्केका घरहरुमा कार्यालय खोलेर बस्ने अवस्था छ । सरकारी तवरबाट भौतिक संरचना निर्माणका लागि अझै धेरै गर्नुपर्ने छ ।

प्रहरीहरुको सँख्या पनि कमी छ । ठाउँ ठाउँमा नयाँ इकाईहरु स्थापना गर्दा प्रहरी संख्या पनि बढी चाहिन्छ । त्यसका लागि नयाँ भर्ना र नयाँ जनशक्ति निर्माणका लागि सरकारी पहल आवश्यक छ ।

प्रहरीहरुको सेवा सुविधा सरुवा बढुवामा हुने राजनैतिक हस्तक्षेप र कार्य मुल्यांकनलाई निश्पक्ष बनाउनुपर्ने हुन्छ । जसको कारण संगठनमा राम्रो काम गर्नेहरुले अवसर पाउँछन् र उनीहरु नै अघि बढ्ने बाटो खुला हुन्छ ।

राजनैतिक हस्तक्षेप गरेर आफ्ना व्यक्तिलाई अपराध गरे पनि छ्ुटाउने उन्मुक्ति दिने जस्ता गैरकानुनी काम नेता तथा पहुचवाला व्यक्तिले गर्नु हुँदैन । र प्रहरी संगठन पनि यस्ता कुरामा सचेत बन्नैपर्छ । कसैको दबाब र स्वार्थमा नलागी कानुनी राज्यको अपरिहार्यतालाई शिरोधार्य गर्न प्रहरी चुक्नु हँुदैन । देश र नेपाल आमाको नाममा लाएको सिन्दुर र खाएको कसमलाई प्रहरीहरुले कदापी भुल्नु हँुदैन ।

विभिन्न समयमा प्रहरी संगठन आलोचित र हाइहाइ बनेका धेरै घटनाहरु छन् । एशियामा नेपाल प्रहरीलाई अनुसन्धान र कार्य क्षमतामा अग्रस्थानमा उभ्याइएका तथ्यहरु पनि हामीसँग छन् भने देशका ठूलाठूला काण्डहरुमा प्रहरी चुकेका घटनाहरु पनि धेरै छन् ।

पछिल्ला वर्षका निर्मला पन्त हत्या काण्ड, सुनकाण्ड, बागलुङकै रुपा गौतम हत्याकाण्ड लगायतका अपराधहरुमा प्रहरीको असफलता देखिएको छ । उचित अनुसन्धान गर्ने उपकरण, इच्छा शक्ति र दबाब आदि कारणले प्रहरीले आफुले सक्ने काम पनि गर्नबाट पन्छिएका यी घटनाहरुले पुष्टि गर्छ ।

आर्थिक चलखेलमा मुद्धा कमजोर र जटिल बनाउने कसैलाई काखा र पाखा गर्ने प्रहरी प्रमुखहरु पनि देशभरमा धेरै छन् । विभिन्न आर्थिक प्रलोभनमा परेर अपराधीलाइ छुटकारा दिने सम्मका धेरै घटनाहरु बाहिरिरहेका हुन्छन् ।

देशको माटोलाई साक्षी राखेर आम नागरिकको शान्ति, सुरक्षा गर्न र कानुनी राज्यको स्थापना गर्न नागरिक सँगको दुरी घटाउनु पर्छ । प्रहरीले पछिल्ला वर्षहरुमा सामूदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम, मुस्कान सहितको सेवा, श्रीमतीलाई तपाई भनौ जस्ता अभियान थालेको पनि छ । त्यसले प्रहरी प्रति नागरिकको बुझाइलाई केही हद सम्म परिवर्तन गर्न सफल पनि भएको छ । तर, नागरिकहरुमा प्रहरी प्रति हेर्ने दृष्टिकोण अझै बदलिएको छैन । उनीहरुले प्रहरीले जेल हाल्छ, प्रहरीले पिट्छ, प्रहरी भनेका घुसिया हुन्छन् । उनीहरुको संगत गर्नुहुदैन भन्ने जस्ता मान्यता राखेका छन् । यसको कारण प्रहरी संगठन भित्रका गलत मान्यता र गलत प्रवृत्ति नै हो । नागरिक र प्रहरी बिचको सम्बन्ध सुधार गरि शान्तिपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्न, अपराध कम गर्ने सकिन्छ । त्यसैले प्रहरी नागरिक जोगी देखेर भैसी तर्सने र भैसी देखेर जोगी तर्सने जस्तो नहोस् । किनकि नागरिक बर्दी बिनाका प्रहरी हुन् । प्रहरी दिवसको शुभकामना !

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *