राम सुवेदी
नेपालको संविधान २०७२ ले अंगिकार गरेको र नागरिकले राज्यको निकायको काम, कारवाही, व्यवहारको जानकारी पाउने अधिकारको प्रत्याभूत सिद्धान्त सूचनाको हक हो । संघीय शासन व्यवस्थामा स्थानीय तह सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकीय संरचना मानिएको छ । लोकतन्त्रको वास्तविक अभ्यासको थलोका रूपमा स्वीकार गरिएको स्थानीय तह जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको शासकीय निकाय पनि हो । यस तहमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन जति सफलतापूर्वक हुन्छ, जनता त्यति नै सशक्त हुनेछन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मान्यताले यही बोलेको छ । स्थानीय शासन लोकतन्त्रको आधार हो । स्थानीय शासनलाई आमजनता र लोकतन्त्रका पक्षमा अझै बढी कसरी सशक्त बनाउन सूचनाको हक एक सशक्त औजार हुन सक्छ ।
शासनलाई जनता प्रति उत्तरदायी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था मानिन्छ । स्थानीय स्तरमा सुशासनको मुख्य माध्यम नै स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकारलाई देशका लागि योग्य र आवश्यक नेतृत्व तयार गर्ने उपयुक्त अवसर मानिन्छ । देशका लागि नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको क्षमता प्रदर्शित हुने पहिलो स्थान नै स्थानीय तह हो । जनताको आँखा नजिकको राज्य व्यवस्थाले कस्तो व्यवहार अंगिकार गरेको छ भन्ने जान्ने, थाहा पाउने र त्यसको आधारमा भोलि आउने परिवर्तित व्यवस्था सञ्चालकले योजना बनाउने हो । राजनैतिक परिवर्तनमा नागरिकले राखेको अपेक्षा र दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु कति पारदर्शी रहे वा रहेनन् भन्ने जाँचको कडी समेत यही आधार हो । जनताले सुशासनका विशेषता सहितको स्थानीय शासन खोजेका हुन् । लोकतान्त्रिक स्थानीय स्वायत्त शासन रोजेका हुन् । बलियो नागरिक समाजको उपस्थिति र खबरदारीले मात्र शासनका एकाइहरूमा सुशासन अभिवृद्धिमा बल पुग्ने व्यवस्था गणतन्त्रलाई ठानेका हुन् । जनस्तरबाट वा सत्ता विपक्षी दलहरुबाट पारदर्शीताका खातिर खबरदारी गर्ने सन्दर्भमा सूचनाको हकको प्रयोग एक महत्वपूर्ण औजार हुन सक्ने तथ्यको आधार पनि हो ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको व्यावहारिक र प्रभावकारी प्रयोगले स्थानीय सरकार र त्यसका अधिकारीहरूलाई पारदर्शी, जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन तथा नागरिकको सार्थक सहभागिता बढाउनका लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छ । स्थानीय सरकारका निकायहरूले सूचनाको हक सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन सूचनाको हक र नागरिक सचेतनाका हिसाबले समेत उत्कृष्ट सोंचको आधार सूचनाको हक ठानिएको हो । राज्य व्यवस्थाको पारदर्शिता र सहभागिताको आधार २०६४ ले दिएको दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । सरकारी निकायले पनि आफूसँग भएका सूचना अद्यावधिक गर्ने र स्वतः प्रकाशन गरिनुपर्ने सूचनाहरू नियमित सार्वजनिक गर्नै पर्छ । त्यसबाहेक सार्वजनिक निकायसँग रहेका अन्य सूचना, विवरण, जानकारी, तथ्याङ्क इत्यादि प्राप्त गर्नका लागि नागरिकले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको प्रयोग गरेर जनताले आफूलाई आवश्यक सूचना माग गर्न सक्छन् । माग गरिएको सूचना तत्काल सार्वजनिक निकायले प्रदान गर्नुपर्दछ । यो हाम्रो लोकतन्त्र र सूचनाको हक जो संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ । त्यसलाई जान्न पाउने अधिकारले सूसुचित गरेको छ ।
यसकारण भन्ने गरिन्छ, जहाँ लोकतन्त्र छ त्यहाँ स्वतः जनतालाई सूचनाको हक छ । जनतालाई सूचनाको हक हुनु भनेको शासनका अंगहरू प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रूपमा जनताको नियन्त्रण र निगरानीमा रहनु हो । लोकतन्त्रको अर्थ जनताले आफ्ना प्रतिनिधिको चुनाव गर्ने मात्र होइन, बरु चुनिएका प्रतिनिधिले कसरी शासन सञ्चालन गरेका छन्, त्यसबारे जानकारी प्राप्त गर्ने, मूल्यांकन गर्ने र मूल्यांकनपछि आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी शासन प्रणालीलाई जवाफदेही बनाउने अभ्यास पनि हो । स्थानीय तहको शासनका सम्बन्धमा पनि यो मान्यता समान रुपले लागू हुन्छ । शासन प्रणाली पारदर्शी, जवाफदेही भएन या सुशासन कायम गर्न सकिएन भने वा जनतालाई हरेक विकास निर्माण प्रक्रियामा आफैं सहभागी छु भन्ने महुशुस गराउन सकिएन भने लोकतन्त्रलाई जनताले अनुभूत गर्न सक्दैनन् । जनताले अनुभूत नगरेको लोकतन्त्र दिगो हुँंदैन ।
पछिल्लो समयमा स्थानीय स्तरमा सूचनाको स्वतः सार्वजनिकीकरणको प्रक्रियाले तीव्रता नपाए पनि दोस्रो प्रक्रिया अर्थात् जनताले सूचना माग्ने रफ्तारमा भने वृद्धि भएको अनुभव गरिएको छ । तर, स्थानीय तहमा रहेका राजनैतिक पार्टी र तिनका नेताहरुले सूचनाको हक कुरामा गर्छन्, प्रयोगमा नगरेको देखिन्छ । एक कुनामा बसेर कुरा बेस्सरी गर्ने तर सम्बन्धित निकायमा नियमानुसार सूचना माग्ने कुरामा उनीहरु चुकेका देखिन्छन् । राज्य व्यवस्था अर्थात् शासन प्रणालीको पारदर्शिता र जन सहभागिताको मूल आधार कार्यान्वयनको पक्षमा सूचनाको हक कार्यान्वयनले ठूलो महत्व राख्दछ ।
हामीले आफ्नो नजिकका सरकारी निकायमा कहिले, कसरी, कुन विषयमा सूचनाको हक प्रयोग ग¥यौ । ठोसमा अधिकारको प्रयोग नै ग¥यौ कि वात चुटेर हिँड्यौं भन्ने कुराले अर्थ राख्दछ । हामीनिकट स्थानीय निकायले कुन कुन नीतिहरू, ऐन÷कानुनहरू बनायो । बजेटका दस्तावेज र तथ्यांकहरू के कस्ता छन् ? योजना कार्यक्रम, निर्णय, प्रतिवेदन, तथ्यांकहरू कसरी राखिएको छ ? जनतामा प्रदान गरिने सेवा प्रवाहका विवरण, सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया के कसरी अघि बढेका होलान् ? सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ? विवरण तथा कर चुक्ता प्रक्रिया, व्यक्तिगत घटना विवरणहरू (जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, सम्बन्ध बिच्छेद, बसाई सराइ मृत्यु दर्ता) का प्रक्रिया एवम् तथ्याङ्क, सामाजिक सुरक्षा भत्ता (ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित, अपांग) विवरणहरू, परिचयपत्र, नाता सम्बन्ध, घर–जग्गा, नक्सा, स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी विवरण÷तथ्यांक– दस्तावेजका प्रतिलिपीहरु व्यवस्थित हिसाबले राखिएको छ कि छैन ? यो सवाल सूचनाको हक मार्फत आम जनतामा लैजाने कुरा हो । कार्यान्वयन नभएका कुरामा किन भएन भनेर प्रश्न गर्ने अधिकार प्रशत छ । तर, पर वसेर गफ बेस्सरी गर्ने नजिकबाट भएको अधिकार आफै प्रयोग नगर्ने बुद्धिजीवी, राजनैतिक दल र त्यसको नेता, सचेत भनिएका नागरिक जसले जे दावी गरे पनि उनीहरु स्वंयम् आफै सचेत भने देखिदैनन् ।
स्थानीय स्तरमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो । यसअनुसार जनताका आवश्यकताका सूचना प्रदान गर्नु सार्वजनिक निकायको दायित्व हुन आउँछ । संविधानले सूचनाको संकलन र प्रसारणका लागि सरकारका तीनवटै तहका सन्दर्भमा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ, । स्थानीय तहले एफएम सञ्चालन, पत्रकारिता, स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन र विज्ञापन र मनोरञ्जन करसम्बन्धी अधिकार (अनुसूची ८ र अनुसूची ९) मा गरेको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई कतिपय सन्दर्भमा कानुनसमेत निर्माण गरी कार्यान्वयनको अधिकार पनि निक्षेपित गरेको छ । सूचनाको हकका सम्बन्धमा पनि संविधानको यो अभिप्रायः महत्वपूर्ण छ । सूचनाको हकको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यो बहसले स्थान पाउनु जरुरी छ । स्थानीय तहले सूचनाको हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुनको निर्माण गर्नु जरुरी छ । यसका साथै निम्न कुराहरू अवलम्बन गर्नु जरुरी छ, ह संविधानको धारा २७ अनुसार नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रचलन गराउन जारी भएको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको .पालना गर्नु स्थानीय निकाय गम्भीर हुनुपर्छ ।
सूचनाको हकको प्रयोग गर्दा, सार्वजनिक निकायका रूपमा, अधिकारकर्मीको रूपमा, सर्वसाधारण मागकर्ताको रूपमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुख पदाधिकारी वा सूचना अधिकारीबाट सूचना लिन सक्ने अधिकार छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई खास कुनै विषय वा कार्यालयको कार्यक्षेत्रसँग मात्र जोडेर सीमित दृष्टि दिनुहुँदैन भनिएको छ । यसको भिन्ने ऐनले समेत व्यवस्था गरे अनुसार ऐनको कार्यक्षेत्र व्यापक छ । राज्य र सरकारका सम्पूर्ण निकायहरू, जनताको करबाट बन्ने बजेटबाट सहयोग वा अनुदान प्राप्त गर्ने निकाय वा संघ–संस्थाहरू, राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्था, पेसागत संघ–संस्था र सहकारी संस्थाहरूसमेत सबै कार्यालयले यो ऐनअनुसार काम गर्नैपर्छ । जस्तो सूचना अधिकारी तोक्ने र प्रशिक्षित गर्ने । प्रत्येक तीन÷तीन महिनामा ऐनको दफा ५ अनुसार विवरणहरूको अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्ने । आफ्नो कार्यालयसँग सम्बन्धित सूचनाको राम्रो व्यवस्थापन गर्ने । कोही नेपाली नागरिक सूचना माग्न निवेदन लिएर आएमा सहजतापूर्वक दर्ता गरी मागेको सूचना सकेसम्म तत्काल उपलब्ध गराउने । सूचना खोज्न र तयार गर्न समय लाग्ने भए बढीमा १५ दिनभित्रमा सकेसम्म छिटो सूचना उपलब्ध गराउने । विधिमा उल्लेखीत अधिकार हो ।
कुनैपनि विषयमा जान्नपाउने, खोजतलास गर्नपाउने, मागकर्ताको अधिकार नै सूचनाको हक हो । मागकर्ताले चित्त नबुझाएमा कार्यालय प्रमुखले मागकर्ताको उजुरी सुन्ने र तद्अनुरूप सात दिनभित्र निर्णय दिनेसम्मको व्यवस्था छ । छलफलपछि सो निर्णयमा पनि चित्त नबुझाएमा निजको पुनरावेदन लिई राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पठाउने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेश र फैसला शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने र सूचना माग गरेको र प्रवाह गरेको विवरण तयार गरी प्रत्येक तीन महिनामा तालुक अड्डा र राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई विवरण पठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
ख्याल गर्नुपर्ने कुरा सूचनाको खुलापनको नागरिक चाहनालाई कहिल्यै पनि शत्रुताको दृष्टिले नलिने र पारदर्शिताका मागहरू सम्बोधन गर्न तत्पर रहननुपर्नेछ । पारदर्शिता, खुलापन र जवाफदेहिताको अभ्यासलाई आफ्नो काम कारबाहीमा आत्मसात गरी सो अनुकूल लोकतान्त्रिक संस्कारको विकासमा सहयोग पु¥याउने राज्यको कर्तव्य रहनेछ । यदि तपाईं अधिकारका लागि सचेत र क्रियाशील अभियानकर्मी, सञ्चारकर्मी, कानुन व्यवसायी वा समुदाय र समाजको अगुवा एवं सचेत नागरिक हुनुहुन्छ भने तपाईंले सूचनाको हकलाई प्रवद्र्धन, संरक्षण र प्रयोग गर्न सहयोग पु¥याउन सक्नुपर्दछ । सूचनाको हक प्रयोग गरिदा पारदर्शिता र सहभागिताको आधार बन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न, सामाजिक जवाफदेहिता बढाउन, राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा सहज र समयमा नै प्राप्त गर्न, विकास–निर्माणका कार्य प्रभावकारी बनाउन, बजेटको अनुगमन गर्न तथा समग्रमा असल शासन बढाउन सूचनाको हक एक प्रभावकारी साधन हुनेछ ।