सम्पादकीय
नेपाली इतिहासमा न्यायको सर्वोच्च निकाय सबै भन्दा धेरै विवादित र बदनामित भएको छ । खासगरी विघटित संसद पुर्नस्थापित भएको प्रकरणमा प्रधानमन्त्री नै नियुक्त गर्ने गरी जारी परमादेश र त्यस पश्चात विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले सर्वोच्च अदालत, यसका मुख्य नेतृत्वकर्ता प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र अन्य केही न्यायधीशका कारण चरम विवादित मात्रै होइन, सिंगो राष्ट्र बदनाम भएको छ । राजनीतिक दलहरुको चाहना, भावना, दबाब र प्रभाबमा सर्वोच्चका प्रधानन्यायधीशले अदालतले फैसला गरे बापत सत्ता हिस्सा र संवैधानिक निकायमा नियुक्ति खोजेको तथ्य बाहिरिए पछि यसले नेपाली राजनीतिमा समेत नयाँ मोड लिएको छ ।
हर विवादित विषय र अन्यायको निरुपण गर्ने सर्वोच्च अदालत कसरी राजनीतिक देउपेचको सिकार भयो ? र अब थप कसरी विवादित र बदनामीत भएर यसको साख गिर्दैछ ? भन्ने सवाल बुझ्न केही उदाहरण र घटनाक्रम काफी छ । प्रधानन्यायधीश जवराले संसद पुर्नस्थापना सहित प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने परमादेश जारी गरे बापत मन्त्रीपरिषद विस्तारमै भाग खोजेको तथ्य सार्वजनिक भयो । त्यति हुँदा हुँदै पनि परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउबाले गजेन्द्र हमाललाई सोही मुताबिक मन्त्रीमा नियुक्ति गरी छाडे । त्यसको सर्वत्र बिरोध हुन थाले पछि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २३ असोजमा चितवनमा गजेन्द्र हमाल नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री भएको स्पष्टीकरण दिए । हमाल, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको कोटाबाट नियुक्त भएको तथ्य बाहिरिएपछि बचाउमा उत्रिने पहिलो राजनीतिक नेतृत्व उनै हुन् । त्यसबेला हमाल र जबराको बचाउमा बोलेका प्रचण्ड यही विषयमा प्रधानन्यायाधीश जबरा विवादित हुँदा भने मौन छन् । प्रधानन्यायाधीश जबरासँग असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुले फुलकोर्ट बहिष्कारदेखि नेपाल बार एशोसिएसनले राजीनामा माग्दा समेत उनले यो विषयमा कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् ।
माओवादी मात्र होइन, सरकारको बागडोर सम्हालेको नेपाली कांग्रेस झनै मौन छ । हमाललाई मन्त्री बनाएलगत्तै रक्षात्मक बनेका प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, कानूनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, सचेतक पुष्पा भुसाललगायत कोही पनि यो विषयमा बोलेका छैनन् । अरु बेला वक्तव्य जारी गरिरहने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । यो विषयमा कांग्रेस पनि पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले पनि हमालको मन्त्री नियुक्ति र राजीनामाबारे आंशिक प्रतिक्रिया जनाए पनि जबरासँग जोडिएको विवादमा कुनै टीकाटिप्पणी गरेका छैनन् । यो मौनताले सत्तारुढ दल र न्यायपालिकाका प्रमुखबीच कुनै न कुनै लाभको सौदावाजी थियो भन्ने पुष्टि भएको छ । न्यायपालिका सुधार र बेथिति नियन्त्रणको एजेण्डामा यति बिघ्न छलफल र अभियान चल्दा दलहरु प्रतिक्रियाविहीन छन् । यो नेपाल र नेपालीकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
