सम्पादकीय
प्रतिनिधि सभा अथात् संघीय संसद जनताहरुको समस्या र आवाज मुखरित गर्ने थलो हो । जहाँबाट नागरिकका हर समस्या, संकटका समाधान, सहजीकरण खोजिन्छ । त्यही संसद नेपाली राजनीतिमा फोहोरी खेल खेल्ने थलो बनेको छ । नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरुले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने र कुण्ठा अभिव्यक्त गर्ने थलो जस्तो बनिरहेको गुनासो व्यापक छ । त्यही फोहोरी राजनीतिकै कारण राजनीतिक दाउपेचले दुई दुई पटक संसद विघटनको सिकार बन्यो । तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपा भित्र मौलाएको आन्तरिक विवादले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन मात्रै गरेनन्, त्यही विवाद उत्कर्षमा पुग्दा एक पार्टी विभाजित भएर तीन वटा बनिसकेको छ ।
पार्टी भित्र मौलाएको विवाद र बेथितिको सिकार संसद बन्यो । दुई पटक संसद विघटन गरिए पनि सर्वोच्च अदालतले पुर्नस्थापित गरिदिएर प्राण भरिदियो । तर, संसद पुर्नस्थापित भए पनि यसले परिणाम दिन भने सकेन । नाराबाजीबाट शुरु भएको संघीय संसद (प्रतिनिधिसभाको नवौं र राष्ट्रिय सभाको दशौं) अधिवेशन नाराबाजीमै सकिएको छ । २३ भदौ २०७८ मा शुरु भएको अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसद अवरोधको नीति लियो । पहिलो दिन नै एमालेले ‘पार्टीका १४ जना सांसदलाई गरेको कारबाहीको सूचना सभामुखले समयमै नटाँसेको’ भनी प्रश्न उठायो र यसबारे चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएसम्म सदन चल्न नदिने भनेर नाराबाजी ग¥यो । अधिवेशन अन्त्य भएको दिन ११ कात्तिकमा पनि एमालेले प्रतिनिधिसभामा नाराबाजी नै ग¥यो । एमाले र सभामुख बिच कटुटता पैदा भयो । जसले संवाद समेत नहुने अवस्था सिर्जना भयो । जबकि संसदका कैयन बिधेयक पारित गर्नुपर्ने कार्यसूचि थिए ।
अहिलेको संसदबाट बहुमतले बजेट पारित हुनु बाहेक अर्को काम केही हुन सकेन । सरकारले बजेट र बजेट आश्रित विधेयकहरु पारित गर्दा एमालेको अवरोध, विरोध र नाराबाजीलाई बेवास्ता ग¥यो । संसदीय अभ्यासमा कुनै एक जना सांसद मात्रै उभिए पनि संसद अवरोध भएको मानिन्छ । तर, एमालेको नाराबाजीलाई समेत बेवास्ता गर्दै संसदले बजेट पारितको प्रक्रियालाई अगाडि बढायो । सरकारले पेलेर अघि बढ्ने नीति र एमालेले आफ्ना १४ सांसदलाई कारबाहीको सूचना टाँस गर्ने माग पुरा हुने शर्तमा बाहेक अरु कुनै समझदारी नगर्ने अडानले संसद अनिर्णयको बन्दी बन्यो । यसले सार्वभौम संसद, यसको भूमिका र औचित्यकै बारेमा अनेक प्रश्न उब्जाएको छ ।