पीडितलाई मिलापत्र न्याय कि थप पीडा ?

सम्पादकीय : नेपाली समाज विविधतायुक्त समाज हो । बहुजाति, बहुभाषी, बहुधार्मिक, बहु साँस्कृतिक समाजमा अनगिन्ती सुन्दर संस्कार, संस्कृति, रितिरिवाज, चालचलन र परम्पराहरु छन् । तर, कतिपय संस्कार, संस्कृति, चालचलन र परम्पराका नाममा विकृति, विसंगति पनि बिद्यमान छन् । जसले नेपाली समाजलाई आजको समयमा पनि बिभिन्न ढंगले खराब बाटोमा लगिरहेको छ । सिंगो समाज र देश त्यसकै कारण बदनाम मात्रै भइरहेको छैन, सयौं पिछडिएका बर्ग र समुदायका नागरिकले विभेद, अपमान र अन्यायबाट पिल्सिनु परेको छ । बोक्सीको आरोपमा भएको हिंसाविरुद्ध पछिल्ला चार वर्षमा मात्रै प्रहरीमा एक सय ८६ मुद्दा दर्ता भएका छन् । सबैभन्दा धेरै प्रदेश २ मा ४२.४७ प्रतिशत अर्थात् ७९ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

बोक्सी प्रथाकै घटनाले मात्रै पनि आजको २१ औं शताब्दीमा समाज कुन अवस्थामा छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । बोक्सी आरोपमा दुव्र्यवहार खेपेकी सिराहाको मिर्चैया नगरपालिका– २ की ३८ वर्षीया कलासोदेवी साहले पनि न्यायका लागि अदालतको ढोका ढकढक्याएकी थिइन् । तर, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पुष्पराज थपलियाले २० भदौ ०७८ मा दाबी नपुगेको भन्दै दोस्रो पेसीमै उनको मुद्दा खारेज गरिदिए । सप्तरीको कृष्ण–सवरण गाउँपालिका– ४ प्रसवनीकी ३३ वर्षीया शकुन्तलीदेवी सरदारलाई १८ असोज ०७६ मा बोक्सी आरोपमा स्थानीय डम्बर सरदार, बेचन सरदार र मावीदेवी सरदारले कुटपिट गर्दै मलमूत्र खुवाए । शकुन्तालीदेवी न्यायका लागि प्रहरी हुँदै जिल्ला अदालतसम्म पुगिन् । तर, दश महिनापछि १७ भदौ ०७७ मा न्यायाधीश प्रमेश पोखरेलको इजलासले तीनै अभियुक्त निर्दोष भएको ठहर ग¥यो । सिराहाको लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिकाकी कौशल्यादेवी यादवलाई ०७६ वैशाखमा स्थानीय बद्री यादव, विश्वेश्वर यादव, रामगुलाम यादव, उपेन्द्र यादव, शिवकुमार यादव, अरुण यादव र कामेश्वर यादवले बोक्सीको आरोपमा चरम यातना दिए । न्यायका लागि उनी प्रहरी हुँदै अदालतसम्म पुगिन् । तर, जिल्लाका न्यायाधीश रोमनाथ अधिकारीले दाबी नपुगेको भन्दै मुद्दा खारेज हुने आदेश गरे ।

यी प्रतिनिधि घटना र यसमा न्यायिक निकायबाट भएको आदेश र निर्णय हेर्दा न्यायपूर्ण समाजको आभाष र अनुभूति हुँदैन । बोक्सीको आरोपमा भएका जघन्य अपराधका पीडितले न्याय नपाएका यस्ता उदाहरण सभ्य, सुसंस्कृत र न्यायपूर्ण समाज चाहनेहरुका लागि खराब खबर मात्रै होइन, यो नेपाली समाजको विकृत रुप हो ।

जसले समाज र देशलाई प्रगतिपथमा अघि बढ्न बाधा सिर्जना गर्नेछ । न्यायका माग्दै जेनतेन प्रहरी र न्यायालयसम्म पुग्ने निमुखा पीडित त्यहाँबाट पनि थप पीडित र निराश हुनुपर्ने अवस्थाले आजको उन्नत व्यवस्था भनिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पनि खिल्ली उडाइरहेको छ । तसर्थ, समाजमा परम्परा, चालचलनका नाममा हुने विभेद, अपमान र दुव्र्यवहारजन्य घटनामा पीडक र पीडित बिच मिलापत्र गर्ने अभ्यास पुरै खराब कदापि होइन, तर त्यसले पीडितलाई न्यायको अनुभूति कति भयो ? र समाजमा कस्तो नजिर स्थापित गर्छ भन्ने मुख्य सवाल हो ।