सम्पादकीय
केही दशक अघिसम्म गुण्डा (डन)हरुको छुट्टै किसिमको रजगज थियो । उनीहरुलाई देख्दा,भेट्दा त टाढाको कुरा, नाम सुन्दा समेत झस्किने, डराउने अवस्था बिद्यमान थियो । मुलुकको मुख्य राजधानी काठमाण्डौंमा त सरकारको अतिरिक्त भिन्नै ‘गुण्डा राज’ थियो । गुण्डाहरुको आफ्नै राज्य थियो, जहाँ उनीहरु जर्बजस्त आफ्नो राज्य चलाउथे । कसैले उनीहरुको स्वार्थ प्रतिकुल कदम चाले भौतिक आक्रमण गर्थे, ज्यानै समेत लिन्थे । उद्योगी व्यवसायीदेखि नागरिक उनीहरुका सामु लाचार थिए । किनभने सरकार पनि उनीहरुका सामु लाचार बन्थ्यो । सरकार र यसका निकाय बलियो नहुँदा पूर्णतया सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने अर्थात् शान्ति सुरक्षाको मजबुत प्रबन्ध थिएन । ‘गुण्डा राज’ नियन्त्रणमा देशमा व्यवस्था परिवर्तन सँगै उल्लेख्य सुधार त आयो । तर, अझै पनि दलिय संरक्षणमा ‘गुण्डा राज’ चलिरहेकै छ ।
नेपालमा गुण्डाराज मौलाउनुमा सरोकारवाला राजतन्त्रकालीन शासन अर्थात् राजदरबार मुख्य कारक ठान्छन् । यस अवधिमा समाजमा डन कहलिएकाहरुलाई हातमा लिएर आफू अनुकुलको शक्ति र सामथ्र्य प्रयोग गरी दरबार इतरलाई कमजोर बनाउने अस्त्र बनाइयो । यही पात्र र प्रवृत्ति जनयुद्धकालीन अवधिमा पनि प्रश्रय पायो । जनआन्दोलन पछि विगतमा जस्तो गुण्डा (डन)हरुको खुलेआम दादागिरी बन्द प्रायः छ । तर, अझै पनि ‘गुण्डा राज’ कायमै रहेको नेपाल प्रहरीकै तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । प्रहरीको रकर्डले काठमाडौंमा मात्रै १ सय ३३, ललितपुरमा ३४ र भक्तपुरमा २४ जना गुण्डागर्दीमा संलग्न व्यक्ति रहेको देखाउँछ । तीमध्ये पनि काठमाडौंमा मात्रै १६ जना ‘क’, ५६ जना ‘ख’ र ४० जना ‘ग’ श्रेणीका गुण्डा छन् ।
यसरी गुण्डागर्दी गर्दै हिँड्ने युवा र समूह अहिलेको गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि किन शक्तिशाली छन् ? आपराधिक गतिविधि जारी राख्दा पनि राज्यले कानुनी दायरामा किन ल्याउन सकिरहेको छैन ? यसको प्रष्ट जवाफ र परिदृश्य देखिन्छ कि यसमा राजनीतिमा अपराधिकरण हाबी छ र अपराधको राजनीतिकरण व्याप्त छ । जसले गर्दा खराब नियतले समाजमा अपराध र हिसांलाई बढावा दिने, हप्ता असुली, धम्की दिने र खुकुरी हान्ने जस्ता गतिविधि भइरहेको छ । यसमा विशेषतः नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका मुख्य दलको छत्रछायामा गुण्डाहरु अपराध गर्दा पनि जोगिरहेका छन् । यस्ता पात्र र प्रवृत्तिलाई राज्यले कठोरतापूर्वक कदम चाल्नुपर्दछ । अपराधलाई अपराधीकै रुपमा हेर्ने र कानुनी दायरामा नल्याउने हो भने यो प्रवृत्ति भोलिका दिनमा समाज र देशमा अझ ठूलो समस्या र संकट बनेर आउने निश्चित छ ।
