सम्पादकीय
देशमा उन्नत व्यवस्था अर्थात् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित छ । ऐतिहासिक जनआन्दोलनको एकतावद्ध पहल, प्रयत्नबाट एकतन्त्रीय राजनन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरियो । देशको विकास र प्रगति नहुनुमा पुरानो शासन व्यवस्थालाई नै कारक मानियो । फलस्वरुप लामो संघर्ष, बलिदान, त्याग र समर्पणबाट फेरिएको शासन व्यवस्थामा पनि बदलावको उल्लेख्य अनुभूति नेपाली नागरिकले गर्ने अवसर पाइरहेका छैनन् । पुरानो शासन व्यवस्थामा जे जस्ता खराब पात्र, प्रवृत्तिहरु बिद्यमान थिए, ती आज पनि फेरिदो शैली र स्वरुपमा कायमै देखिएका छन् । यसमा देशको मूल नीति राजनीति, दल, नेताहरुको नेतृत्व क्षमता त जिम्मेवार छ नै, यसका साथै स्थायी सरकारको रुपमा रहेका कर्मचारी तन्त्रको भूमिका पनि असफलताको कसीमा पर्दछ ।
नयाँ व्यवस्थामा बनेका सरकारले केही नगरेको होइन । विगतको खराब प्रवृत्तिहरु बदलेर मुलुकको समृद्धिका लागि कैयन पहल र प्रयास भएका छन्, जसबाट नागरिकका कैयन सास्ती र सकस हटेका पनि छन् । अरु थुप्रै गौरव र गर्विला उपलब्धी भएका छन् । तर, जति हुनुपथ्र्यो, गरिनुपथ्र्यो, त्यसो नहुनुको कारण नेपालको सरकारी संयन्त्र उही पुरानो प्रक्रियागत झ ञ्झट,ढिलासुस्ती, कमिसन, भ्रष्टाचार, सत्ता र शक्तिको आशक्ति लगायतका कारण सरकार, यसको नेतृत्व गर्ने सत्तारुढ दल, नेताहरु पनि बदनाम बनिरहेका छन् । यसको पछिल्लो एक उदाहरण छात्राका लागि सरकारले बिनियोजन गरेको बजेट र फ्रिज प्रकरण हो । देशभरका विद्यालय तहका छात्राहरू लाभान्वित हुने गरी करिब डेढ दशक पहिले स्थापना गरिएको कोषमा जम्मा भएको ४७ करोड रुपियाँ वितरणै नगरी फिर्ता पठाउन लागिएको समाचार सार्वजनिक छ । कोष कार्यान्वयन नै बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने मुख्य कारण भने ‘छात्रवृत्ति वितरणको स्पष्ट कार्यविधि’को अभाव हुनु भएको बताइएको छ । छात्रवृत्ति वितरणका लागि आवश्यक नियम वा कार्यविधि निर्माण गर्ने जिम्मेवारी भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नै हो । तर, विद्यालय शिक्षामा बालिकाहरूको पहुँच बढाउने र प्रेरित गर्ने कार्यक्रम मन्त्रालयको प्राथमिकता परेन ।
शिक्षामा बालिका (छात्रा)को उपस्थिति र पहुँच बढाउन सरकारले ल्याएको कार्यक्रम राम्रो थियो । मन्त्रालयको कर्मचारी संयन्त्रले यस्तो संवेदनशील र अपरिहार्य विषयको बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीरतापूर्वक काम नगर्दा बजेट फिर्ता गर्ने आउनु आफैमा दुखद र बिडम्बना हो । वितरण गर्ने कार्यविधि स्पष्ट नभएको निहुँ बनाएर विद्यालय तहमा छात्राहरूलाई वितरण गर्नुपर्ने रकम फिर्ता पठाउने निर्णय बालिकाहरूका साथै देशको संविधानप्रति गरिएको अक्षम्य अपराध हो । यसले शिक्षा मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको नालायकीपन हो । बालिका शिक्षामा गरिने लगानीको दीर्घकालीन र अन्तरपुस्तागत प्रतिफल देखिने यथार्थ थुप्रै अध्ययन र अनुभवबाट पुष्टि भए पनि बालिका शिक्षामा खर्च गर्न विनियोजित रकम निस्क्रिय राखी अन्ततः फिर्ता गर्ने निर्णय राष्ट्रकै भविष्यप्रति गरिएको घात हो । यस्तो प्रवृति सरकारले कडाइका साथ सच्याउन कठोरतापूर्वक कदम चाल्नुपर्दछ ।