शुभेक्षा पन्त
मानिसको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित मानव अधिकार मानिस भएर जन्मेको कारणले विश्वको जुनसुकै मानिसलाई स्वतः प्राप्त हुने अधिकार हो । मानव अधिकार मानव सभ्यताको उत्कृष्ट उपहार हो । यसलाई राज्यले कुनै पनि बहानामा हरण गर्न मिल्दैन । कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुक आफूले कबुल गरेका मानव अधिकार सम्बन्धी प्रतिबद्धताबाट भाग्न वा उम्कन सक्दैन ।
राज्यले नागरिकको अधिकारको उल्लघंन हुन नदिनु, नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवा सुविधा आवश्यकता अनुसार उपलब्ध गराउनु, नागरिकका अधिकार र उनीहरु माथि हानी नोक्सानी पुग्न नदिनु, राजनीतिक र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोगमा विशेष जोड दिनु राष्ट्रको मानव अधिकार सम्बन्धी दायित्व हो । मानव अधिकार कार्यान्वयनका लागि राज्यले विभिन्न कदमहरु चाल्नुपर्दछ । जसका लागि राज्यले कानूनी र प्रशासनिक उपायहरु अवलम्बन गर्ने गर्दछ । यसको कार्यान्वयनका लागि राज्यले भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताहरुको पूर्ण सम्मान र पालना गर्ने एवम् आवश्यक घरेलु कानून निर्माण गर्नुपर्दछ । मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई नेपाल सरकारले संवैधानिक एवम् कानूनी दायित्वका रुपमा लिएको छ । मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्बद्र्धन र परिपूर्ति राज्यको दायित्व हो । नेपालमा संविधान बन्नु, संघीयता कार्यान्वयन हुनु, स्थिर सरकार बन्नु र सरकार र दलहरुको मानव अधिकार प्रतिको प्रतिबद्धता पटक पटक आउनु मानव अधिकारको क्षेत्रमा भएको राम्रो कार्य हो । यद्यपि मानव अधिकारको कार्यान्वयनमा केही स्रोत र साधनको अभाव, केही भएका स्रोत र साधनको सही सदुपयोग र सुशासनको अभावले गर्दा नेपाल सरकार यसको कार्यान्वयनमा पटक पटक चुकेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २४९ अनुसार मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवद्र्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु आयोगको प्रमुख कर्तव्य हो । यस आयोगले कुनै व्यक्ति वा समूहको मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको भनी आयोगमा प्राप्त उजुरीमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषीउपर आवश्यक कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने, मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी वा कर्तव्य भएको पदाधिकारीले जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा पूरा गर्न उदासिनता देखाएमा त्यस्तो पदाधिकारी उपर विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने, मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध कानूनबमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने, मानव अधिकारको चेतना अभिवृद्वि गर्न नागरिक समाजसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने, मानव अधिकारसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनको आवधिक रूपमा पुनरावलोकन गरी त्यसमा गर्नुपर्ने सुधार तथा संशोधनका सम्बन्धमा सरकारलाई सिफारिस गर्ने, मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी वा सम्झौताको नेपाल पक्ष बन्न कारणसहित सरकारलाई सिफारिस गर्ने आदि हुन् ।
वर्तमानमा “सबैका लागि घर घरमा मानव अधिकारः शान्ति र विकासको आधार” भन्ने नारा तय गरी मानव अधिकार शिक्षालाई जनताको घरदैलोमा पु¥याउने प्रयास भएको छ । मानव अधिकारको उल्लंघनकर्तालाई कानूनको दायरामा ल्याई पीडितको न्यायको अधिकारको सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । मानव अधिकार हरेक नागरिकको आधारभूत अधिकार हो । मानव अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाको जानकारी नहुँदा मानव अधिकार जस्तो न्यूनतम कुराबाट नागरिकहरु वञ्चित हुनुपर्ने छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा यसको सम्भावना अझ बढी हुन्छ । मानव अधिकारको कुनै सीमा र दायरा हुँदैन । मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण एवम् परिपालना सम्भव नभएमा लोकतन्त्र र सभ्य समाजको परिकल्पना व्यर्थ हुन्छ । विश्वका प्रायः सबै मुलुकले कुनै न कुनै रुपमा सम्झना गर्ने मानव अधिकार दिवसमा आआफ्नो देशको मानव अधिकारको विश्लेषण गरिन्छ । नेपालमा पनि विगत केही दशकदेखि विश्लेषणको यो क्रम जारी छ । तर, नेपालको मानव अधिकारको अवस्थालाई पूर्ण रुपमा सन्तोषजनक बन्न सकेको छैन । नेपालको संविधानले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, थारू, मधेशी समुदायको अधिकारको संरक्षणका लागि संवैधानिक आयोगहरू स्थापना गरी उनीहरुको जन्मजात मानव अधिकार प्रदान गर्न विभिन्न कुराको व्यवस्था गरको भएता पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा समाजमा विभिन्न अपराधिक समस्याहरु दिनँहु बढिरहेका छन्, मानव अधिकारको कार्यान्वयनको दायित्व बोकेको नेपाल सरकारले व्यवस्था भएका विषयको कार्यान्वयन गर्न नसक्दा दिनहुँ जस्तो बलात्कार, हत्या हिंसा, अपहरण, बाल विवाह, दाइजो, श्रम शोषण जस्ता घटना बढिरहेका छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको अभाव, महँगी र गुणस्तरीय खाद्यान्नमा सबैको पहुँच नपुग्नु, भ्रष्टाचार बढ्नु आदिले गर्दा मानव अधिकारको प्रत्याभूतिमा चुनौती पु¥याएको छ । मानव अधिकारमा सुधार ल्याउनको लागि सरकारले संविधान, ऐन, नियम कार्यान्वयनका लागि उपर्युक्त वातावरण बनाउनु पर्दछ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा पहिलो पटक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक निकायको रूपमा स्वीकार गरिएकोमा नेपालको नयाँ संविधानमा पनि यसलाई निरन्तरता दिइएको छ । नेपालको संविधानको भाग ३ धारा १६ देखि ४६ सम्म गरी ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरी मानव अधिकारको पहिलो पुस्ता तथा दोस्रो पुस्ता अन्तर्गत पर्ने विभिन्न अधिकारहरुलाई समेटिएको छ ।
शान्ति सम्झौता भएको लामो समयसम्म सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग गठन हुन नभएको र धेरै लामो समय पछि यसको गठन गरिए तापनि यसले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैन । संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरुको प्रचलन गराउन आवश्यक पूर्वाधार तयार नहुनु, मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुदृढ हुन नसक्नु, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरु कार्यान्वयन नगरिनु दुखद हो । द्वन्दको समयमा वेपत्ता परिवारहरूलाई अझै पूर्ण रुपमा राहत उपलव्ध गराउन नसक्नु, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नहुनु, लामो समयसम्म राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरु र कर्मचारीहरु नियुक्त हुन नसक्नु आदि समस्याहरु मानव अधिकार कार्यान्वयनमा आएको छ ।
मानव अधिकार मुलुकको शान्ति र विकासको मूल आधार हो । संविधान, कानुन अनुसार नागरिकलाई अधिकार प्रदान गरी मुलुकमा परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउनु आजको आवश्यकता हो । आयोगले मानव अधिकारको सम्वद्र्धनका लागि तालिम, गोष्ठी, सम्मेलन आदि आयोजना गर्ने, सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमहरूको समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहसम्म मानव अधिकार सचेतना अभिवृद्वि गर्ने, मानव अधिकारका विभिन्न विषयमा जानकारी दिने पुस्तक–पुस्तिका, पत्रिका आदि प्रकाशन गर्ने र औपचारिक वा अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली मार्फत मानव अधिकार शिक्षाको प्रचार–प्रसार गर्ने गर्नु पर्दछ ।
