कृषिता अधिकारी
वास्तवमा भन्ने हो भने हरेक मानिस स्वतन्त्र पूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हुन्छ । मानिसले पाउनुपर्ने भौतिक सेवा सुविधा आर्थिक, सामाजिक हिसाबले प्राप्त गर्ने सबैको अधिकार हुन्छ । चाहे सपाङ्ग होस, अपाङ्ग होस, कालो होस, वा गोरो जीवन जिउने सबैको अधिकार हुन्छ । त्यसैगरी हाम्रो समाजमा सबै प्रकारका मानिसहरु हुन्छन् र उनिहरुले आ–आफ्नो पहिचान बनाएका हुन्छन र हरेक मानिसले राज्यबाट सेवा सुविधा प्राप्त गरेका छन ।
हाम्रो समाजमा यस्ता पनि व्यक्ति छन् जसमा सम्पन्न, विपन्न, गरिबीको चपेटामा परेका अपाङ्गता तथा लैंगिक अल्पसंख्यक आदि सबै मानिस एकै प्रकारका हुँदैनन् । कोही अपाङ्ग हुन्छन, कोहि सपाङ्ग, कोहि अग्लो त कोहि गोरो सबैका आ–आफ्नै पहिचान स्थान हुने गर्दछन । तर पनि हाम्रो समाजमा प्रकृति देखि भिन्न भएका व्यक्ति पनि छन् जसलाई परिवारले समाजले वहिष्कार तिरस्कार गर्दै सामाजिक आर्थिक गतिविधिबाट वञ्चित हुदै आएका छन ।
जसले गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिले पाउनुपर्ने हक अधिकार सेवा सुविधा देखि लिएर अपांगता भएका व्यक्तिले सम्मान पूर्वक पाउनुपर्छ भन्ने सवालहरु उठ्न थाले र यी र यस्ता समस्यालाई निराकरण गर्नका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारका सन्दर्भमा विश्वव्यापी वहसको शुरुवात सन् १९८१ लाई संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता वर्ष घोषणा गरे लगत्तै अगाडी वढेको पाइन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका लागि विश्वव्यापी रूपमा कार्यहरू गर्न सन १९८२ मा अपाङ्गता सम्बन्धि १० वर्षे विश्व कार्य योजना पारित गरिसकेपछि सदस्य राष्ट्रहरूलाई अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाई पनि अन्य नागरिक सरह समाबेश गर्न उत्प्रेरित गर्न १९८३ देखि १९९२ को अवधिलाई विश्व अपाङ्गता दशकको रूपमा समेत घोषणा गरियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दशकको अन्तिम बर्ष सन १९९२ मा राष्ट्र संघद्वारा डिसेम्बर ३ लाई विश्वभर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको दिवसको रूपमा प्रत्येक वर्ष मनाउने निर्णय गर्दै सबै सदस्य राष्ट्रहरुलाई आव्हान गर्यो र सोही बर्ष देखि यो ३ डिसेम्बर का दिन विश्वभर मनाउने गरिन्छ ।
नेपालमा पनि सोहि बर्ष देखी हरेक बर्ष अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने गरिएको छ । हुन त नेपालकोे इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा नेपालमा बिक्रम सम्वत २०२० साल देखी शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्स्थापनाको क्षेत्रमा कामको थालनि भएको पाईन्छ । विक्रम सम्बत २०३९ सालमा सरकारले अपाङ्गता सम्बन्धी नयाँ ऐन “अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन” लागू गर्यो । यसैगरी विक्रम संबत २०५१ सालमा अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली र विशेष शिक्षा नीति लागू गरियो । ऐन र नीतिहरूको सुरूवात सँगै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, उपचार र पुनस्थापनामा केही लक्षित कार्यक्रमहरू पनि सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट हुन थाले ।
तथापि अपाङ्गता भएका ब्यक्ति प्रति हेरिने दृष्टिकोण र ब्यबहार भने दयामुखी र उपकारमा आधारित थिए । यसर्थ बिस्वब्यापी मानबअधिकारको माग भैरहेको अबस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सन्दर्भमा अधिकारमुखी अबधारणाको विकाश हुँदै आएको हो ।
त्यसैगरी अपाङ्गता सम्बन्धी तथ्याङ्कहरुलाई हेर्ने हो भने कुनै पनि तथ्याङ्कहरुमा एक रुपता न हिजो पाएको थियोे न आज नै पाइएको छ । त्यस्तै २०५८ सालको जनगणनाले दिएको प्रतिवेदन अनुसार कुल जनसंख्याको ०.४७ प्रतिशत, २०६८ सालको जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार १.९४, प्रतिशत देखिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्व वैंकले सन २०११ मा प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन अनुसार विश्वको कुल जनसङ्ख्याको १० देखी १५ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेका र त्यसमा पनि अधिकांश झण्डै ८० प्रतिशत विकासोन्मुख वा अल्पविकसित मुलुकहरूमा रहेको छ ।
अपाङ्गताको समग्र सवाल नै मानव अधिकारमैत्री र समावेशी हुन सकिरहेको छैन । अपाङ्गता भित्रको विविधताको संवोधन एकातिर चुनौति छ । जसमा घरेलु हिंसा, अपहेलना, विभिन्न खालका लांक्षना र अवसरवाट विमुख वनाइदा झनै सिमान्तकृत वन्न पुगेका छन् । त्यतिमात्र नभएर वौद्धिक अपांगता, वहु अपांगता, मनोसामाजिक अपांगता लगायतका अरुको सहायतामा जीवन व्यतित गरिरहेका वालवालिका महिलाहरु हिंसाको विभेदमा परेका छन् कतिपय अवस्थामा त वलात्कारका घटना वाहिर आइरहेका छन् तर अपाङ्गतामैत्री न्यायिक संरचना र सेवा नहुँदा न्यायवाट पाउन सकिरहेका छैनन् वरु परिवार समाजवाट तिरस्कृत हुनुपरेको छ ।
त्यसैगरी अपाङ्गता सम्बन्धी तथ्याङ्कको अभावमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पक्षमा प्रभावकारी योजना, नीति र कार्यक्रम बन्न नसकिरहेको र हामीहरुले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा र अवसरबाट बञ्चित कहिकतै भएका र हँुदै आएका पनि छन । तसर्थ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विस्तृत तथ्याङ्क राज्यसँग हुनुपर्ने र उक्त तथ्याङ्कलाई सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पक्षमा कार्यक्रम र योजना निर्माण गर्न उपयोग गर्नुपर्ने माग राख्दै विभिन्न पैरवी लगायतका कामहरू गर्दै आएको छ ।
यसै सन्दर्भमा विगत १ बर्षदेखि राष्ट्रिय जनगणना २०७८ लाइ लक्षित गरी उक्त जनगणनालाई सकेसम्म अपाङ्गता समावेशी बनाउनको लागि महासंघले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, विभिन्न साझेदार संघसस्थाहरु लगायत विभिन्न सरोकारवालासँग कामहरू गरिरहेको छ ।
जसमा देश भर १७०० जना गणक र सुपरभाइजर अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि छन् । तसर्थ प्रत्येक १० वर्षमा हुने जनगणना आगामी वर्षा २०७८ सालमा गर्नका लागि तिब्र तयारि भैरहेको छ साथै हामि पनि अपाङ्गता महिला मैत्री जनगणना र आधिकारिक तथ्यांक का लागि पैरवीका कार्य ब्यापक रुपमा अगाडी बढाउन र अपांगता हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सरोकारवाला निकाय, सञ्चार माध्यम, राजनैतिक दल, संघसंस्था, नागरिक समाज, नीजि क्षेत्र, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका परिवार, आफन्त लगायत सबैले यस पटकको जनगणनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको गणना सुनिश्चित गराउन गरौं यस गणनामा कतैपनि अपाङ्गता भएका व्यक्ति नछुटुन्, नदोहोरिउन् ।