सम्पादकीय
देशमा पवित्र सोचका साथ स्थापित सामाजिक संस्थाहरु पनि फोहोरी राजनीतिको कसरी सिकार भइरहेका छन् ? यसमा आवद्ध व्यक्तिहरुले रेडक्रसलाई कसरी एक अर्काको प्रतिशोधमा प्रयोग गरिहेका छन् ? व्यक्ति कुनै संस्थामा रहनु या नरहनु सामान्य कुरा हो तर यहाँ व्यक्ति नरहँदा सिंगो संस्थै धराशायी बनाउने घटना परिघटनाहरुको पुनरावृत्ति पटक पटक भइरहेको छ । यसको एकै उदाहरण पनि काफी हुन सक्छ, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी । पछिल्लो केही वर्षको रेडक्रस सोसाइटीलाई हेर्ने हो भने पनि कैयन पटक समिति भंग र तदर्थ समिति बनाउने लहड चलेको छ । देशमा सरकार परिवर्तन भए सँगै त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव रेडक्रस जस्तो पवित्र संस्थामा पर्नु दुखद हो ।
संघीय सरकारले रेडक्रस सोसाइटी फेरि भंग गरेको छ । र नयाँ समिति बनाएको छ । नेपाल सरकारको पुस १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा नेत्रप्रसाद तिम्सिना नेतृत्वको तदर्थ समिति भंग गरेर सुदर्शनप्रसाद नेपाल सभापति रहने गरी २९ सदस्यीय अर्को तदर्थ समिति गठन गरेको छ । अदालतको फैसला अनुसार तिम्सिना नेतृत्वको तदर्थ समितिको म्याद सकिएकाले अर्को तदर्थ समिति बनाएको सरकारको जिकिर छ । अहिले गठित तदर्थ समितिको अवधि पनि ३ महिना तोकिएको छ । यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सञ्जीव थापा नेतृत्वमा रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको कार्यसमिति विघटन गरेर तिम्सिनाको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गरेको थियो ।
जहाँ दुःख, त्यहाँ रेडक्रस भन्ने सुन्दर नारा सहित पवित्र मानवीय सेवा भाव र कर्मले रेडक्रसको सामाजिक छवि उच्च थियो । पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीतिमा भएको सरकार फेरबदलको वेथिती र विसंगतिलाई रेडक्रस जस्तो मानवीय संस्थामा प्रवेश गराएर सरकारले बिडम्बनापूर्ण र खेदजनक कार्य हो । रेडक्रसमा पटक पटक त्यही भइरहेको छ । अमूक दलहरु विभाजन हुँदा वा गुट र उपगुटमा परिणत हुँदा अभिव्यक्त हुने नेता र कार्यकर्ताको त्तिक्ततापूर्ण सम्वन्धको रिस रेडक्रसमा फेर्ने कार्यले संस्था गतिशील हुनै सक्दैन । राजनीतिको क्रिडास्थल बनेका संघ संस्थामा पहिले जे जस्ता बेथितिजन्य अराजनीतिक र अमानवीय गतिविधि देखिन्थ्यो, अहिले घुम्दै फिर्दै रेडक्रसमा देखिइरहेको छ । रेडक्रसका जिल्ला तह सम्म राजनीतिक दल सम्बद्ध रहेर पक्ष बिपक्षमा बिभाजित भई कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने, तोडफोड गर्ने सम्मका परिदृश्य देखिएका छन् । एक पक्षले अर्को पक्षलाई दोषि करार गर्दै मुद्धा अदालत सम्म पुगिरहेको छ । जसले मानवीय कर्ममा समर्पित संस्था अस्तव्यस्त बनेको छ । अब सरकारले ३ महिने तदर्थ समिति बनाएको छ । यसले समयमै निकास नखोज्ने र समाधानका लागि यथेष्ट कोसिस नगर्ने हो भने रेडक्रस प्रतिको विश्वास, भरोसा थप संकटमा जाने निश्चित छ ।