शुभेच्छा पन्त
कुनै पनि मानिसले जन्मपछि अनेकौ अधिकारको हक हुने गर्दछ । मानव अधिकारबाट कुनै जातजाति, लिङग, समुदाय, अल्पसंख्यक, पिछडिएको वर्ग, जनजाति आदि भनेर अधिकारबाट वन्चित गर्नु दण्डनीय हुन्छ । मानिसको यो अधिकार जन्मसिद्ध अधिकार भएकोले यस अधिकार सबैले पाउनु पर्दछ । यो भित्र शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार, बाँच्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्य उपचार प्राप्त गर्ने अधिकार, आवतजावत गर्न पाउने अधिकार आदि पर्दछन । मानव अधिकार विश्वका सबै मानवले उपयोग गर्न पाउने नैतिक तथा कानुनी अधिकार हो ।
मानव अधिकारलाई शान्ति, स्वतन्त्रता र विकासको मुल आधारकाको रुपमा लिइन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले १० डिसेम्बर १९४८ का दिन देखि हरेक वर्ष १० डिसेम्बरमा मानव अधिकार दिवस मनाउदै यस अधिकारको बारेमा सबै मानिसका लागि सजग बनाउँदै आएको छ । मानव अधिकार मानवको नैसर्गिक वा जन्मजात अधिकार हो । मानव अधिकारका मान्यता अपरिहार्य, अविभाज्य हुन्छन् । यो मानिसको जन्मसिद्ध अधिकार भएकोले यसको सुनिश्चिचता गर्नु सबै राज्यको महत्वपूर्ण दायित्व हो । मानव भएर जन्मेको आधारमा मानवलाई दिइने अधिकार मानव अधिकार हो । विश्वमा जन्मेका सबै मानवले यो अधिकार पाउँछन र पाउनु पर्दछ । यद्यपि नेपालमा अपेक्षित रुपमा यो अधिकार सबैले पाउन र प्रयोगगर्न सकेको अबस्थाभने देखिदैन ।
प्रत्येक व्यक्तिले जाति, भाषा, धर्म, लिंग, राष्ट्रियता, सामाजिक तथा आर्थिक स्थितिका बाबजुद पनि आफूमा अन्तर्निहित नैसर्गिक अधिकारहरू निर्वाध उपभोग गर्न पाउने व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा परिभाषित गरेको छ । मानव अधिकारको अवधारणले सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टाको माध्यमबाट पहिलो पटक लिपिबद्ध हुने अवसर पाएको छ । यसको संस्थागत विकास भने संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना पछि मात्र सम्भव भएको पाइन्छ । बेलायती विद्धानहरुले मानव अधिकारको विकास तेह्रौँ शताब्दीमा भएको भनी चर्चा गरेको भए तापनि यसको सिद्धान्त भने सत्रौँ शताब्दीमा आएर प्रतिपादित भएको पाइन्छ । अहिले बडापत्रका रुपमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र–१९४८ जारी भएको सात दशक पूरा भएको छ । पहिलो पुस्ताको अधिकारको रुपमा रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धि अधिसन्धि, १६ डिसेम्बर १९६६ मा पारित भएको र यसपछिमात्र नेपालमा यसबारे चर्चा भएको पाइन्छ ।
कुनै पनि देशका नागरिकले पाउने विभिन्न अधिकारहरु मध्ये नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार आधारभूत तथा महत्वपूर्ण अधिकार हो । कुनै पनि मुलुकको नागरिकको हैसियतले प्राप्त गर्ने अधिकारलाई नागरिक अधिकार भनिन्छ । नागरिक अधिकारको प्रत्याभूतिले कुनै शासन एवम व्यक्तिलाई स्वेच्छाचारी ढङ्गले शक्तिको प्रयोग गर्न रोक लगाई वा नागरिकको आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र गरिमाको पक्षपोषण गर्ने अधिकारलाई राजनीतिक अधिकार भनिन्छ । यो अधिकार धारा १ मा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सहितको आत्मनिर्णायको अधिकार भन्ने विषयको व्याख्या गरेको छ । आत्मनिर्णयको अधिकार एक महत्वपूर्ण मानव अधिकार हो । यो अधिकार सवै नागरिकले पाएका हुन्छन तर प्रयोग गर्ने विषयमा भने अझै पनि अन्यौल रहेको पाइन्छ ।
आत्मनिर्णयको अधिकारको बारेमा सबैमा एकरूपता र स्पष्टता पाइदैन । कसैले यसलाई राज्यबाट अलग हुने अधिकार भनी चर्चा गरेका छन । आत्मनिर्णयको अधिकारको बारेमा कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दस्तावेजहरूमा स्पष्ट छैन, जसले गर्दा आत्मनिर्णयको अधिकारको बुझाइमा अवधारणागत अस्पष्टता र विवाद हुन पुगेको हो । आत्मनिर्णयको अधिकारबारे अवधारणागत स्पष्टता आजको आवश्यकता भएको छ । कुनै पनि राष्ट्रले कुनै पनि राष्ट्रको भूभाग कब्जा गर्न नहुने र कब्जा गरिएको भूभाग फिर्ता गर्नुपर्ने एवं कब्जा गरिएको राष्ट्रहरूलाई स्वतन्त्र एवं सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा राजनैतिक विकासको निर्णय गर्न पाउने अधिकार आत्मनिर्णयको अधिकार हो । यस अर्थमा कुनै पनि राष्ट्रले उपनिवेशबाट मुक्त हुन पाउने अधिकार र सार्वभौम राष्ट्र माथिको हस्तक्षेप विरूद्धको अधिकार आत्मनिर्णयको अधिकार भएकोले यस अधिकारको समुचित कार्यान्वयन हुन जरुरी छ ।
यो अधिकारको वारेमा विगतमा केहि वहस र चर्चा भएको पाइन्छ । सन् १९१३ मा समाजवादी लेनिनले राजनैतिक निर्णयको अधिकारको रूपमा उत्पीडक राष्ट्रबाट उत्पीडित राष्ट्रले मुक्ति पाउने र स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो कानून बनाउन पाउने राष्ट्रको अधिकारको रूपमा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई उल्लेख गरेको पाइन्छ । यो अधिकार राज्यको अधिकारको रूपमा विकसित हुदैँ आएको पाइन्छ । यद्यपि संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र सन् १९४५ आउनु पूर्व आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अंगको रुपमा जोडिएको भने पाइदैन । आत्मनिर्णयको अधिकारको बारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रको धारा १, ५५ र ५६ मा स्पष्टसँग व्यवस्था गरिएको छ । आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्तमा आधारित भई राष्ट्रहरू बीच शान्ति र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्ने कुरा यसमा उल्लेख गरिएको छ ।
आत्मनिर्णयको अधिकार मानव अधिकारको घोषणा १९४८ को आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको अभिसन्धी १९६६ को धारा १ मा पनि उल्लेख गरिएको छ । यस अधिकारबाट नै राज्यहरुले स्वतन्त्रता पूर्वक आफ्नो राजनीतिक हैसियत निर्धारण गर्न पाएका हुन् तथा स्वतन्त्रतापूर्वक आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासमा लागेका हुन् । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति मानव अधिकारका सन्धी अभिसन्धबाट गरिएको हो । आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि विश्वमा धेरै रगत र मसी बगिसकेको छन । आत्मनिर्णयको अधिकार जनताको इच्छामा निर्भर हुन्छ । यसैले संविधानमा नै जातजाति, भाषाभाषी तथा विभिन्न वर्गले आत्मनिर्णय गर्न पाउने प्रावधान मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । १८ औं शताब्दीमा अमेरिकी र फ्रेन्च क्रान्तिमा पनि आत्मनिर्णयलाई आधार लिइएको पाइन्छ । आत्मनिर्णयको अधिकारको वहससँगै लेनिनको राजनीतिक विचारधारालाई कोसे ढुङ्गा मानिन्छ ।
द्वितीय विश्वयुद्धपछि आत्मनिर्णयकै अधिकारलाई माध्यम बनाएर राष्ट्रहरु उपनिवेशबाट छुट्टिए । आत्मनिर्णयको अधिकारलाई केवल राजनीतिक र आथिक हैसियत प्राप्त गर्दै विकास गर्ने अधिकारको रुपमा जोड दिइन्छ । आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको एक मूल सिद्धान्त हो, जुन परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबाट उत्पन्न हुन्छ, तर कानूनको एक सामान्य सिद्धान्तको रूपमा पनि मान्यता प्राप्त हुन्छ र धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा सम्मिलित हुन्छ । सबै व्यक्तिको आत्मनिर्णयको अधिकार सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा समावेश गरिएको थियो । आत्मनिर्णयको अधिकार विशेषगरी मानिसहरूलाई आफ्नो राजनीतिक स्थिति रोज्न र आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक विकासको आफ्नै रूप निर्धारण गर्न अनुमति दिन्छ । यस अधिकारको प्रयोगले राज्य स्वतन्त्रतादेखि राज्यमा पूर्ण एकीकरणसम्मका विभिन्न नतिजाहरु निम्त्याउँछन ।
आत्मनिर्णयको अधिकार अहिले विश्वव्यापी महत्वपूर्ण विषय बनेको छ । आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अगाडि बढाउन र उचित रुपमा कार्यान्वयनको लागि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार आवश्यक पर्ने हुँदा यसतर्फ विशेष ध्यान जान जरुरी छ । मानव अधिकार मानव जीवनका लागि अत्यावश्यक विषय हो । देशको मुल कानुन संविधानमा व्यवस्था भएका कुनै हक तथा अधिकारको हनन भयो भने संवौधानिक उपचारको हक अवलम्बन गरेर आफ्नो हक तथा अधिकार सुरक्षित हुदैन । त्यसकारण आफ्नो हक, अधिकारको सुरक्षा सँगसँगै अरुको अधिकारको पनि हनन हुन नदिनु र नागरिकका मर्यादा पालन र कायम गरी, सम्मानपुर्वक नैसर्गिक अधिकारको उपयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो । अधिकार स्वतन्त्रता, न्याय र शान्तिको आधार भएकोले अधिकारको प्रयोगगर्दा कर्तव्यलाई पनि अनिवार्य आत्मबोध गर्नु सबै नागरिक सजग बन्नै पर्ने देखिन्छ । यसका लागि आफुले आफनो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको अधिकार कतै हनन भएको त छैन भनी बिशेष ध्यान दिनसक्नु पर्दछ तवमात्र अधिकारको उचित कार्यान्वयन हुन गई सबै नागरिक सुखी र खुसी भएको तथा देश सवल भएको देख्न सकिने छ ।
