सम्पादकीय
नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाह अझै सन्तोषप्रद छैन । आजको उन्नत व्यवस्थामा पनि विगतको तुलनामा सुधार छ तर अझै अपेक्षाकृत प्रगतिको अवस्थामा छैन । सरकारी कार्यालयहरुमा आजको दिनमा पनि सेवा लिन जाने हो भने उस्तै अस्तव्यस्तता, ढिलाई र बोलवालाहरुकै पहुँच अधिक देखिन्छ । दुर दराजका गाउँबाट आएका सोझा साझा जनताहरु अझै पनि चरम ढिलासुस्ती प्रक्रियागत झञ्झटको मारमा छन् । विशेषतः मालपोत, यातायात कार्यालयदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सम्मै यस्तो प्रवृत्ति कायम छ । समय र प्रविधि गतिशील अवस्थामा छ । हाम्रा सरकारी कार्यालय मार्फत हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अझै यथोचित प्रविधिको प्रयोग र सुधार हुन सकिरहेको छैन ।
यद्यपि, कतिपय सरकारी कार्यालयमै राम्रा अभ्यास र प्रयोग हुन थालेको छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, सरकारी इमेल पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्ने स्थानीय तहको संख्या एक सय ३८ (३१.८० प्रतिशत मात्र) छ । त्यो पनि संघ सरकारबाट तयार भएर अनिवार्य रूपमा प्रयोगका लागि परिपत्र गरी पठाइएको सूत्र, व्यक्तिगत घटना विवरण दर्ता सम्बन्धी सफ्टवेयर बाहेक सूचना प्रविधिको प्रयोग नगण्य मात्रामा छ । पछिल्लो एक विश्लेषणमा सूचना प्रविधिको पहुँच र प्रयोगमा सुगमभन्दा दुर्गमका स्थानीय तह उत्कृष्ट रहेको पाइएको छ । जसले सेवाग्राहीलाई सेवा दिन र लिन धेरै सहज भएको छ । सात सय ५३ मध्ये चार सय ३४ स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरण विश्लेषण गर्दा रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका पहिलो बनेको हो । स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि पूर्वाधारको अवस्था, दक्ष एवं तालिमप्राप्त जनशक्तिको उपलब्धता एवं सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग अवस्थालगायत सात विषय समेटिएको ‘स्थानीय तहमा विद्युतीय शासन अवस्थाको लेखाजोखा’ मूल्यांकनमा पश्चिम रुकुम, अछाम, सल्यान, धादिङ, सिराहालगायतका स्थानीय तह उत्कृष्ट १५ मा परेका छन् । उत्कृष्ट १५ मा आठ नगरपालिका, तीन गाउँपालिका, तीन उपमहानगरपालिका र एक महानगरपालिका छन् ।
३५.२ प्रतिशत स्थानीय तहका २५ प्रतिशत घरमा मात्र इन्टरनेट तथा २.५३ स्थानीय तहका ३० प्रतिशतभन्दा कम घरमा मोबाइलको पहुँच छ । चार सय १५ स्थानीय तहले सूचना प्रविधिसम्बन्धी कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था गरेका छैनन् । ११ वटाले भने नीतिगत व्यवस्था गरी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । अहिले मानिसको दैनिकी डिजिटलमा प्रायशः निर्भर छ । डिजिटल सेवादेखि आर्थिक कारोबार सम्म यसकै प्रयोगले धेरै कुरा सहज र सरल पनि बनाइरहेको छ । प्रविधिको तिब्रतर विकासका बिच हाम्रा सरकारी कर्मचारी संयन्त्र समय सापेक्ष प्रविधिमा अपडेट हुन सकिरहेका छैनन् । सरकारी कागजात र विवरणलाई सिस्टममा राख्न र छिटोछरितो सेवा दिन जरुरी छ । यसका लागि तीन तहका सरकारले सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित दक्ष र तालिमप्राप्त जनशक्ति तयार गर्नुपर्दछ । सूचना प्रविधिमैत्री कार्यालय बनाएर चुस्त सेवा आजको आवश्यकता हो । जुन कार्यालय र स्थानीय तहले यसरी गर्न सक्दैनन्, त्यो आजको समयमा कमजोर सावित हुने निश्चित छ ।