राम सुवेदी
महालेखा परीक्षककले पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहमा ३८ अर्व बेरुजु देखाएको छ । यसप्रति सबैको चिन्ता पनि छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बेरुजु फछ्यौटका सम्बन्धमा छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्ने विषय औल्याई सोही अनुसार विद्यमान कानून संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिन्छ । कतिपय स्थानीय तह आफैले पनि शुन्य वेरुजु पालिका घोषणा गरिहेका देखिन्छन् । यति हुँदाहुँदैपनि आन्तरिक आर्थिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुनुका कारण समस्या जटिल बन्दै गएको देखिन्छ ।
महालेखा परीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ अनुसार स्थानीय तहको बेरुजु ३८ अर्ब १३ करोड पुगको छ । यो कुल बेरुजुको ५ दशमलव १५ प्रतिशत हो । पछिल्लो समय केन्द्रीय सरकारको बेरुजु घट्दै गए पनि स्थानीय तह र प्रदेशको बढ्दै गएको देखिन्छ ।
यता ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये महालेखाले ७ सय ४७ स्थानीय तहको सात खर्ब ४० अर्ब ६५ करोडको लेखापरीक्षण गरेकोमा सबैभन्दा बढी बेरुजु प्रदेश २ का स्थानीय तहमा औसतमा ९ दशमलव २९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा ३ दशमलव ५२ प्रतिशत बेरुजु सहित यहाँका चारवटा स्थानीय तहको बक्यौता दुई अर्ब ४२ करोडको लेखापरीक्षण हुँदा ५३ करोड ३७ लाख अझै बेरुजु कायम छ ।
वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार बेरुजु भनेको प्रचलित कानून बमोजिम रितपूर्वक हुननसकेको आर्थिक कारोवार बन्ने छ । यसलाई सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, योजना अधिकृत र लेखाअधिकृतले समेत ध्यान नपुर्याउनु हो । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो आय तथा व्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस आधारमा स्थानीय तहको प्रशासनिक निकायबाट भएका त्रुटिलाई बेरुजुका रुपमा प्रतिवेदन बनाइएको हुनछ ।
कतिपय स्थानीय राजनैतिक दलका नेताहरु बेरुजुलाई भ्रष्टाचार भन्ने गरेका छन् । त्यो उनीहरुको अध्ययनको कमजोरी हो । राजनैतिक आरोप प्रत्यारोपमा त्यसो भनिए पनि, उनीहरुले बताए जस्तो बेरुजु भ्रष्टाचार होईन । तर स्वरुप भने हुनसक्छ, त्यसको उपयुक्त ढंगले भिन्नै छानबिनबाट एकीन गरिनु पर्दछ ।
बेरुजुका सन्दर्भमा जान्न सो को अध्ययन आवश्यक हुन्छ । बेरुजु कसरी, कहाँ, किन आउँछ, र घटाउन के गर्ने भन्ने सवालमा खर्चको सिफारिसकर्ता जनप्रतिनिधिहरुमात्र होइन, त्यहाँको प्रशासनिक निकाय समेत उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्दछ । अन्यथा यसको पहिलो अपजस जसरी जनप्रतिनिधिमा पुग्छ, त्यत्तिकै दोषी त्यो निकायको प्रशासन पनि हुन्छ । कसरी, कहाँ भयो त स्थानीय तहको बेरुजु त्यसको फेहरिस्त बुझौं ।
१. सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम, कार्यविधि एवं मापदण्डको पालना नगरिदा बुरुजु बढ्यो । पहिलो, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ९७ बमोजमि उपभोक्ता समिति तथा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउने सम्बन्धमा उक्त दफाको पूर्णपरिपालना नहुँदा कतिपय स्थानीय तहमा बेरुजु आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दोस्रो, कार्यालयद्वारा परामर्शद्वारा सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरुमा परामर्शकर्ताहरुद्वारा तोकिएको गुणस्तरयुक्त सेवा प्राप्त नहुँदा कार्यालयद्वारा सोझै छनौट गरेर दिने असल मनसाय त कतिपय अवस्थामा जनप्रतिनिधिको चाहानाका व्यक्तिलाई परामर्श सेवा उपलब्ध गराउँदा कतिपय स्थानीय तहमा ठूलो मात्रामा बेरुजु निस्केको पाइन्छ । यसले के कुराको संकेत पनि गर्छ भने स्थानीय तहहरु अझै पनि सार्वजनिक खरिद कार्यमा निपूर्णता हासिल गर्न सकेका छैनन भन्ने देखाउँछ ।
२. बिना प्रतिस्पर्धा जनशक्ति भर्ना गरिदा त्यस बापतको तलब रकम बेरुजुमा आयो । साविक स्थानीय निकाय हुँदाका बखत स्थानीय राजनैतिक दलका व्यक्तिहरुलाई बिना प्रतिस्पर्धा नियुक्ति गरिएका कर्मचारीहरुले खाएको तलब भत्ता बेरुजुको रुपमा रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी स्थानीय तह भएपछि पनि राजनीतिक दल निकटका व्यक्तिलाई बिना प्रतिस्पर्धा नियुक्ति गर्दा स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको छ ।
३. स्थानीय तहको नगर सभा र कार्यपालिकाबाट निर्माण भएका समितिहरुको निस्क्रयताले बेरुजु बढ्यो । स्थानीय तह सरकार संचालन ऐनको दफा २२ बमोजिमका लेखा समिति, विधायन समिति, सुशासन समिति लगायतका नगर सभाबाट निर्माण हुने समिति र सम्बन्धित तहको कार्यसम्पादन नियमावली अनुसार गठन हुने विभिन्न समितिहरुको नियमावली र संक्षिप्त कार्यविधि निर्माण गरी क्रियाशील हुनुपर्नेमा ति समितिहरुको क्षमता अभिवृद्वि नगरिदा समितिहरु प्रायः निस्कृय देखिन्छन । यदाकदा सक्रिय भएपनि आर्थिक प्रशासन सम्बन्धि प्रयाप्त ज्ञानको अभाव, कामप्रतिको लगावको अभाव, समितिहरुलाई डोराएर आर्थिक अनुशासन कसरी कायम गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रशिक्षणको अभाव, समितिलाई नै निस्कृय भएको ठीक मान्ने मनोविज्ञानले विद्यमान प्रणाली सक्रिय हुन सकेको पाइदैन । विद्यमान प्रणाली सकारात्मक रुपम सक्रिय हुँदा आर्थिक अनुशासन राख्न सहयोग पुग्ने थियो । तर त्यो विषय स्थानीय तहम ग्यापको रुपमा रहेको छ ।
४. नीति, वार्षिक योजना, आवद्यिक योजना, बजेट, कार्यक्रम प्रणाली बीच एक आपसमा श्रृखलावद्व एवं कार्यगत समन्वय स्थानीय तहको बजेट निर्माण प्रणाली पद्वतिगत त्रृटीहरु रहेको देखिन्छ । पालिकाको दीर्घकालिन एवं एकिकृत विकासका कार्यक्रम समग्र पालिकाको एकिकृत बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा “वडाको बजेट” को नाममा बजेट विनियोजन हुनु र उक्त बजेट कार्यन्वयनको कार्यविधि नहुँदा बेरुजु शुन्य हुन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । नगरसभाको निर्णय बमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा बजेट अवण्डा राख्ने कार्यपालिका र पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखको निर्णयबाट आफ्नो सहजता अनुसार बाँडफाँट गर्ने प्रणालीले गर्दा बजेट अनुशासन कायम हुँदैन । बजेट अनुशासनमा नरहँदा स्वत वित्तीय जोखिम बढ्न जान्छ ।
५. वितरणमुखी र अनुदानमुखी कार्यक्रम नहुँदा बेरुजु बढ्यो । पालिकाहरुमा वितरणमुखी कार्यक्रमको बाहुल्यता रहेको छ । जस्तापाता, खानेपानीका पाइप, ह्यूम पाइप, बिजुलीका तार, गहुँको विउँ, तरकीको विउँ, दूध उत्पादन अनुदान, सट्टा शिक्षक राख्ने अनुदान, स्कुल र क्याम्पसका शिक्षकलाई तबल खुवाउने अनुदान, राजनैतिक दलका भातृसंगठनका कार्यक्रमका लागि दिइने अनुदान, राजनैतिक दलका कार्यक्रमका माग्ने चलन, धम्कि त्रास देखाउने र अतिरन्जनापूर्ण समाचार लेख्ने संचारकर्मीका आवरणमा दिइने अनुदान, विभिन्न राजनीतिक दल सम्वद्व मुखपत्रमा छापिने विज्ञापनका नाममा दिइने अनुदानले समेत स्थानीय तहको बेरुजु बढेको हो ।
६ वर्तमान निकासा प्रणाली र खर्च प्रणालीमा समस्याले बेरुजु बढ्यो । संघीय सरकारबाट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विभिन्न शीर्षकमा स्थानीय सरकारका लागि शशर्त अनुदान प्राप्त हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयको विकास र प्रवर्धनका नाममा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्राप्त हुने अनुदान हतार हतार सम्बन्धित विद्यालयको खातामा हस्तान्तरण गरी खाता रोक्न गर्ने र विद्यालयद्वारा संचालन हुने आयोजना प्रगतिका विवरणका आधारमा निकासा दिने प्रचलन रहेको छ । वित्तीय जोखिम र आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने सवालमा काम गर्ने यो मोडालिटीले स्थानीय तहमा ठूलो मात्रमा बेरुजु बढाउन मद्दत पुर्याएको छ । नमूना विद्यालय कार्यक्रमको रकम समयमै निकासा नहुनु र खर्च प्रणाली नमिल्दा बेरुजु लेखिएको पाइन्छ ।
७. संघीय र प्रदेश कानूनहरु स्थानीय तहको जिम्मेवारी सापेक्ष नहुँदा बेरुजु बढेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीहरु संघीय संरचना सापेक्ष नभई एकात्मक मनोविज्ञानका आधारमा निर्माण भएका छन् । तिनमा संशोधन भएको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ मा स्थानीय तहले पर्याप्त स्पेश पाएका छैनन्। केवल संघीय सरकारको संरचनालाई हेरेर मात्र कानूनहरु बनाइएका छन । स्थानीय तहको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्वाहका लागि सजिलो बनाउने, स्थानीय तहका समस्या समस्या र चुनौतीहरुको गाँठो फुकाउने गरी कानून बन्नु पर्ने हो तर अनुभूति गर्न पाइएको छैन । जस्ले स्थानीय तहको बेरुजु बढेको पाइन्छ ।
८. स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरको मिलेमतोमा बेरुजु बढेको देखिन्छ । जनअनुमोदित जनप्रतिनिधिहरु कर्मचारीसँग मिलेमतो गरि कार्यलय हाताबाटै कागजी प्रक्रिया पुरयाएर आर्थिक अपचलन गर्ने परिपाटिले समेत स्थानीय तहको बेरुजु बढेको हो । यसलाई कमगर्न उनीहरु आफ्नो पारदर्शीता देखाउन सक्नु पर्दछ । जनतासमक्ष आफ्ना कमजोरी र सुझावको माग गर्ने सार्वजजिक सुनुवाई, नागरिक सर्वेक्षण संबैधानिक ढंगले पुरा गरेको हुनसपर्दछ । कतिपय स्थानीय तहले त्यो गरेका छैनन् । कसैले आफै गर्ने गलत परिपाटि पनि छ । अझ कतपयले त, आफ्ना नजिककालाई रकम दिने तर कार्यक्रम नै नगर्ने जस्ता बद्मासीहरु गरेको पाइन्छ । यसले उनीहरको अपारदर्शितामा बढवा दिन्छ । मनपरि चलिरहँदा बेरुजु समेत उकालो लाग्छ ।
बेरुजु कसरी कम गर्ने ?
वित्तीय जोखिमको सूचकको रुपमा रहेको बेरुजुको मात्रा बढ्दै जानु स्थानीय सरकारको सकारात्मक छविका लागि राम्रो विषय होइन । कतिपय अवस्थामा सजगता अपनाउँदा अपनाउँदै पनि बेरुजु आएको छ भने कहिँ कतै लापरवाही र सार्वजनिक स्रोतको दोहन गर्ने प्रवृतिका कारण पनि बेरुजु बढेको छ । यो बढदो बेरुजुलाई साना साना विषयमा ध्यान दिँदा कम गर्न सकिन्छ ।
क) बेरुजुको वास्तविक लगत तयार गरी प्रकृति अनुसार बेरुजुलाई छुट्टाउने ।
ख) बेरुजु सम्बन्धि नियमित छलफल गर्ने ।
ग) बेरुजु फछ्यौटको कार्ययोजना निर्माण गर्ने ।
घ) पुरस्कार र दण्डको प्रवाधान लागू गर्ने ।
ङ) शुन्य बेरुजु अभियान संचालन गर्ने ।
च) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई बलियो बनाउने
छ) बजेट र खर्च प्रणालीमा सुधार गर्ने
ज) बलाङ्गकेट एप्रोचका वितरणमुखी कार्यक्रमलाई कटौती गर्ने ।
झ) नेपालको विद्यमान लेखा परीक्षण प्रणालीमा सुधार गरी स्थानीय तहको पहुचमा पुरयाउने ।
अन्तमा, स्थानीय तहमा देखिएको बेरुजुको अंकलाई नियाल्दा स्थानीय तहका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, लाभग्राही, उपभोक्ता समूह र पालिकाबाट लाभ लिने र लाभ लिन खोज्नेहरु, महालेखा परीक्षकको कार्यालय एवं संघीय सरकारको मनोविज्ञानमा परिवर्तन हुन जरुरी छ । कोखदेखि शोकसम्मको काम स्थानीय तहले सम्पादन गरिरहेको अवस्थामा स्थानीय तहलाई विश्वास गर्नुपर्न हुन्छ । नयाँ÷नयाँ अभ्यास गरिरहेका स्थानीयतहरुलाई ठीक बाटोमा डोराउनको लागि संविधानले तोकेका जिम्मेवारी र स्थानीय तहको आवश्यकतालाई गहन विश्लेषण गरेर बेरुजु न्यूनीकरणका रणनीति र खर्च प्रणालीलाई सजिलो बनाउनको लागि मार्गदर्शन जारी गर्न सकिन्छ । राजनैतिक दलहरुले आफ्ना तर्फबाट जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीमा रहेकाहरुलाई अनुशासनको भिन्नै कार्यविधि र कार्यक्रम दिनसक्नु पर्दछ । आफ्नै जनप्रतिनिधि लगाम लगाउन नसकेको पार्टिका नेताहरु बेरुजु प्रकरणमा पालिकालाई गाली गर्ने उत्रेका छन् । त्यसका हिस्सेदार स्वयं आफैपनि रहेको उनीहरुले चाल नपाएर वा पाएर पनि नपाएको नाटक गरिरहेका छन् । नियमनकारी निकायलाई समयमा खबरदारी नगर्ने परिपाटिले पनि यस्को पारे माथि उठेको देखिन्छ ।
