सम्पादकीय
देश अहिले संघात्मक शासन व्यवस्थाबाट सञ्चालित छ । संघीयताका अनेक तर्क बितर्क, शंका उपशंका बाबजुद मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । र संघीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ स्थानीय तह छन् । जसले जनताका सानातिना समस्या र विकास योजना स्थानीय तहले गरिरहेको छ भने त्यसले गर्न नसकेका मझौला विकास योजना प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारको क्षमताले पनि गर्न नसकिएका राष्ट्रिय योजना र आवश्यकताका काम संघीय सरकारले गर्ने नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको छ । यस मुताबिक नै तीन तहको सरकार चलिरहेको छ । यद्यपि, तीन तहको सरकारका बिचमा अझै पनि अधिकारका विषयमा अल्झन र विरोधाभाषहरु बाँकी नै छन् ।
जबकि नेपालले पहिलो पटक गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको पहिलो अनुभवको अध्याय सकिन लागेको छ । पाँच वर्षका लागि पहिलो पटक निर्वाचित भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन लागेको छ । २०७४ साल बैशाखमा भएको निर्वाचनले नागरिकको सबै भन्दा नजिकको स्थानीय सरकार गठन गर्ने बाटो खुलेको थियो । त्यस लगत्तै प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन भएको थियो । अहिले स्थानीय तहको पाँच वर्षको कार्यकाल सकिनै लाग्दा निर्धारित समयमै निर्वाचन गर्ने विषयमा राजनीतिक दल र मत बिभाजित देखिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले बैशाखमै निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा दृढ अडानका साथ देखिएको छ भने गठबन्धन सरकार केही अलमलमा देखिन्छ । खासगरी नेकपा माओवादी, एमालेबाट बिभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादी तत्कालको चुनाव पछि धकेल्ने मनसायमा देखिन्छन् । यही कारण अघिल्लो साता सम्म संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको एकसाथ निर्वाचन गर्ने अर्लि इलेक्सनको विकल्प देखाएको गठबन्धन सरकार चौतर्फी दबाबका बिच जेठमा निर्वाचन गर्ने तर्फ अन्ततः लचक देखिएको छ ।
नेपालको संविधानले पाँच वर्षे कार्यकाल सकिए पछि समयमै निर्वाचन नगर्दाको रिक्तता परिकल्पना गरेको छैन । जसका कारण निर्धारित समयमा निर्वाचन नभए त्यसले देशमा भ्याकुम सिर्जना हुने र देश पुनः थप अस्थिरता तर्फ उन्मुख हुने खतरा छ । यसबाट संघीय शासन व्यवस्था माथि पनि प्रहार हुन सक्ने जोखिम बिद्यमान देखिएको छ । त्यसैले नेपाल बार एशोसिएसनले लगायतले पनि कुनै पनि बहानामा निर्वाचन पर सारेर स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउन नहुने आवाज र दबाब बढ्दो छ । यसका लागि कुनै पनि राजनीतिक दलले कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह, चुनावी हिसाब किताब, अनुकुलता, प्रतिकुलतालाई विचार गरेर निर्वाचन नगर्ने या बिधि उल्लंघन गरेर पछि सार्ने विषय बिधिको शासन विपरित हुन्छ । जुनकुनै तर्क या बहानामा निर्वाचन नगरी वा पर सारी स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउने कुरा संविधान र कानुन विपरीत मात्र नभई लोकतन्त्र र विधिको शासनको समेत उपहास हो । नेपालको संविधान र प्रचलित निर्वाचन सम्बन्धी कानुन समेतका आधारमा सबै तहका निर्वाचन समयमा नै गरी लोकतन्त्रको रक्षा र संवद्र्धनमा सरकार र सबै राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ ।