सम्पादकीय
न्यायपालिकाको आधारभूत माध्यता यो स्वतन्त्र हुन्छ । जहाँ कुनै दबाब, प्रभावहरुले अर्थ राख्दैनन् । संविधान, ऐन, कानुनहरु नै सर्वोपरी हुन्छ । लोकतन्त्र, विधिको शासनबाट न्यायपालिकाका सबै निर्णय र फैसला निर्देशित हुन्छन् । बिडम्बना भन्नुपर्छ, नेपाल र नेपाली नागरिकले न्यायपालिकाको यस्तो आदर्श व्यवस्था पछि पनि व्यवहारमा रुपान्तरित भएको देख्ने अवसर पाइरहेका छैनन् । बरु उही पुरानै दुर्दान्त, अस्वभाविक परिघटना र दृश्यहरुको पुनरावृत्ति भइरहेको छ । जसले नेपाली राजनीतिलाई फेरि अस्थिरताको सिकार बनाउन भूमिका खेलिरहेको छ । यसको उदाहरण संसद विघटन प्रकरणसँग जोडिएको विषयमा प्रधानमन्त्रीको नामै किटेर सरकार बनाउन गरेको आदेश होस् या नेकपा बिभाजन लगायतका भिन्न भिन्न फैसला होस् या एमाले बिभाजनका विषयको बिचाराधीन मुद्धाको मौनतामा होस् । सर्वोच्च अदालतको भूमिका संशयपूर्ण रह्यो ।
यिनै राजनीतिक घटना परिघटनाहरुकै श्रृंखलामा अहिले नयाँ ट्वीस्ट भएको छ । नेकपा एमालेले गरेको १४ सांसद माथिको कारबाहीको मुद्धा पेशीमा राखेर फैसला आउने अपेक्षा गरेकै दिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । त्यो पनि सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन –कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी लगायत)का सांसदहरुबाटै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । महाअभियोग प्रस्तावमा कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसहित ९८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । महाअभियोग लगाउनुका २१ वटा आधार र कारण भनिएको छ । सत्ता गठबन्धनका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । ९८ जना सांसदहरुले आज संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । प्रधान न्यायाधीश जबरा लोकतन्त्र र विधिको शासन, मानवअधिकार, जनताको न्याय, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निश्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न अक्षम भएकाले चालेन्द्र विरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपरेको जिकिर छ ।
प्रधानन्याधीश जबरा पछिल्लो केही वर्ष यता आफू मात्र विवादित बनेनन् । सिंगो न्यायपालिकालाई विवादित बनाए । अदालतकै न्यायधीशहरु पक्ष र विपक्षमा उभिएर आन्दोलित हुने अवस्था देखिए । यसले प्रधानन्यायधीशका सन्दर्भमा स्वभाविक प्रश्नहरु उठेकै थिए र छन् । शेरबहादुर देउबा नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न अदालतले दिएको आदेश, त्यस लगत्तै मन्त्रीपरिषद विस्तारमा मागेको मन्त्री कोटाले उक्त फैसलामा सत्ता गठबन्धनसँग केही सौदाबाजी सँग भन्ने देखायो । जसलाई संकेत गर्दै नेकपा एमालेले वर्तमान सरकारलाई परमादेश सरकार भएको आरोप लगाइरहेको छ । अब संसदमा महाअभियोग दर्ताको श्रृंखला सुरु भएको छ । जसबाट प्रधानन्यायधीश जबरा निलम्बित भइसकेका छन् । र अहिले न्यायधीश दिपक कार्कीलाई कामु प्रधानन्यायधीशको जिम्मा दिइएको छ । अब बिपक्षी नेकपा एमालेले संसद विघटन प्रकरण र पार्टीका कारबाही गरिएका सांसदको मुद्धा फैसलामा आनाकानी गरिरहेका न्यायधीशलाई समेत महाअभियोग दर्ता गर्ने कुराले देश अस्थिरतामा फसेको प्रष्ट गर्छ । यही बेलामा एमसिसी प्रकरणले दलहरु विभाजित अवस्थामा छन् । न्यायालय, यस प्रतिको विश्वास, भरोसा र प्रणाली अब क्षत विक्षत अवस्थामा पुग्ने खतरा बढ्दो छ । समय अझै बाँकी छ, नेपाली राजनीतिक दल र नेताहरुले देशलाई सदैव खेल मैदान नबनाउन् । खराब पात्र र प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै देशलाई फेरि सहज दिशाबाट अघि बढाउने दिशा तर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित होस् ।