आदर्श अनलाइन, म्याग्दी
म्याग्दीका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि तथा सरकारी कर्मचारीले सेतो नम्बर प्लेटका गाडीको व्यापक दुरूपयोग हुने गरेको पाइएको छ ।
स्थानीय जनताको आवश्यकता अनुसार घरदैलोमा पुगेर सेवालाई सरल र सहज बनाउन, प्रशासनिक कार्यलाई चुस्तदुरुस्त तथा विभिन्न सरकारी कार्यक्रमहरूमा प्रयोग गर्ने गरी खरिद गरिएका सवारीसाधनहरू निजी र राजनीतिक गतिविधिमा प्रयोग हुने गरेको पाइएको हो ।
कार्यालयको नियमित प्रयोजनको लागि मात्रै प्रयोग हुनुपर्ने चारपांग्रे र दुईपांग्रे सवारी साधनलाई जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले ब्यक्तिगत र राजनीतिक तथा आवश्यकता अनुसार मनपरी प्रयोग गरेका छन् ।
ब्यक्तिगत, पार्टीको आन्तरिक अधिवेशन, चुनावी प्रचारप्रसारका साथै पार्टी निकटका व्यक्ति तथा आफन्तहरुलाई ओर्सान समेत गलत नम्बर प्लेट हालेर समेत जनप्रतिनिधिले सवारीसाधनको चरम दुरूपयोग गर्ने गरेको पाइन्छ ।
शनिबार नेपाली कांग्रेस बेनपा–४,डाँडाखेतमा आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा रघुगंगा गाउँपालिकाको सवारीसाधन प्रयोग भएको विषयले सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भयो । पार्टीको गतिविधिमा फरक स्थानीय तहको सवारीसाधनको समेत दुरुपयोग भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले निकै आलोचना समेत गरे । ब्यक्तिगत र पार्टीका गतिविधिमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले सवारीसाधन दुरुपयोगका गुनासा बेला–बेलामा सार्वजनिक हुने गरेको छ । पालिका अध्यक्ष भबहादुर भण्डारीले असावधानीपूर्वक सवारीसाधन प्रयोग भएको स्वीकार गरेका छन् ।
केही समय अगाडी नेकपा एमालेको १० औ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी हुन चितवन गएका नेकपा एमालेका जनप्रतिनिधिले समेत पालिकाको सवारीसाधनको प्रयोग गरे । चितवनमा मंगला र धवलागिरी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले गाउँपालिकाको स्वामित्वमा रहेको सवारीसाधन प्रयोग गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको थियो । बेनीमा सम्पन्न भएको नेपाली कांग्रेस म्याग्दीको सातौं जिल्ला अधिवेशनमा कांग्रेसका केही जनप्रतिनिधिले पालिकाको सवारीसाधनको प्रयोग गरे । तस्वीर सहित भाइरल भएपछि जिल्ला बाहिर र जिल्लाभित्र पार्टीको कार्यक्रममा आउने बेलामा समेत मर्मतका लागि ल्याएको र गलत नियत नभएको जनप्रतिनिधिले दावी गर्छन् ।
स्थानीय तहले आफ्नो स्वामित्वमा एउटा पनि एम्बुलेन्स खरिद गरेका छैनन् तर सवारीसाधन खरिद तथा मर्मतमा भने प्रशस्तै लगानी गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहमा चारपांग्रे र दुईपांग्रे सवारीसाधनको संख्या अत्याधिक भएपनि कर्मचारीले समेत विदाको समयमा सरकारी प्रयोजन बाहेक प्रयोग गरी सवारी साधन र इन्धनको दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् ।
बेनी नगरपालिका सहित जिल्लाका ५ वटै गाउँपालिकामा चारपांग्रे तथा कार्यालयका कर्मचारी र सडक सञ्जाल पुगेका वडाका जनप्रतिनिधिलाई दुईपांग्रे सवारीसाधनको सुविधा समेत रहेको छ भने सडक सञ्जाल नभएका वडाका जनप्रतिनिधिले समेत सुविधा लिएर आफ्नो अनुकुल हुने ठाउँमा राख्ने गरेका छन् ।
हालै ब्यक्तिगत कामको सिलसिलामा भारतमा गएका अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष डमबहादुर पुनले गाउँपालिकाको सवारीलाई पोखरामा लगेर राखेका छन् । सरकारी सवारीसाधनमा पालिका अध्यक्ष नहुदाँ उपाध्यक्ष वा अन्य सरकारी प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने भएपनि अध्यक्ष पुनले समेत निजी सवारीसरह प्रयोग गर्ने गरेको गुनासो जनप्रतिनिधिको छ ।
जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीहरुले सरकारी गाडीको चरम दुरूपयोग गरेपनि इन्धन, तथा मर्मत खर्च स्थानीय तहले व्यहोर्दै आएका छन् । ‘सवारीसाधनका लागि बर्षेनी इन्धन र मर्मत खर्च बढेको छ,‘कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गरे खर्च ब्यवस्थित गर्न सकिन्छ’एक स्थानीय तहका लेखा अधिकृतले भने । सवारीसाधनको मर्मत,इन्धन र नयाँ खरिदले विकास निर्माणको बजेट कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले नै गुनासो गर्ने गरेका छन् । वडाका जनप्रतिनिधि समेत मँहगो सवारीसाधन सरकारी बजेटबाटै लिएर यात्रा गर्छन् ।
हरेक स्थानीय तहमा इन्धन र मर्मतमा धेरै बजेट खर्च हुनुमा आवश्यकता र पालिका बाहेकका गतिविधिमा सवारीसाधन दुरुपयोग नै प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ । जनप्रतिनिधिले सवारीसाधन प्रयोग गर्दा सेवा प्रदायक संघसंस्थासँग समन्वयमा समेत समस्या भएको कर्मचारीको गुनासो छ । जिल्लाका स्थानीय तहका सवारीसाधन जनताको काममा नभई घरायसी र ब्यक्तिगत काममा प्रयोग हुने गरेको भन्दै सर्वसाधारणले समेत चर्को आलोचना गर्ने गरेका छन् । सवारीसाधनको दुरूपयोगका बारेमा पटक–पटक सचेत बनाउँदा समेत जनप्रतिनिधिका आफन्त, नातेदारहरूको रजाइँ चलिरहेको छ । वडा अध्यक्षसँग रहेको मोटरसाइकलको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग धेरै भएको देखिन्छ ।
जिल्लाका स्थानीय तहसँगै संघीय सरकारको मातहतमा रहेका सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले समेत सवारीसाधनको चरम दुरूपयोग गरिएपनि सम्बन्धित निकायले कारवाही गर्न सकेको छैन् ।
यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीबि रानाले सरकारी सवारीसाधन निजी र अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने बताए । ‘जिल्ला बाहिर जाँदा अनुमति लिनुपर्छ,‘सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुने गरेको गुनासोपछि अब कडाई गरिन्छ’प्रजिअ रानाले भने । उनले सदुपयोग गर्ने सबैको जिम्मेबारी भएको बताए । सरकारी साधनको दुरूपयोगका बारेमा जानकारी पाए सचेत गराउने प्रशासनले जनाएको छ । हरेक बर्ष महालेखा परीक्षणको विवरणमा स्थानीय निकायले निर्देशिका विपरीत सवारीसाधनको खरिद तथा प्रयोग गरेको औल्याउने गरेको छ ।
कसरी गर्न सकिन्छ सदुपयोग ?
म्याग्दीमा सरकारी सवारीसाधनमा रजाई नौलो होइन । ब्यक्तिगत खर्चभन्दा सरकारी सवारी प्रयोग गर्ने र इन्धन खपत गर्ने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सर्वप्रथम सवारी साधन (सञ्चालन तथा मर्मत) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ तथा स्थानीय तहको निर्देशिकाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
हरेक सरकारी कार्यालयमा उपयुक्त संख्यामा सवारीसाधन स्ट्यान्डबाइ राख्नुपर्छ । अहिले निजामति कर्मचारी देखि जनप्रतिनिधिसम्म करिब ९० प्रतिशत सवारी साधन घर आउने र जाने काममा मात्रै प्रयोग भएका छन्।
जसले इन्धन र मर्मत खर्च ह्वात्तै बढेको छ । सरकारी सवारी साधनलाई निजी नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गर्ने कार्यलाई कार्यालयबाटै रोक्नुपर्छ । सरकारी सवारीसाधनको विवरण सम्बन्धित कार्यालयबाट समयसमयमा सार्वजनिक गर्ने, सरकारी कामका लागि सार्वजनिक बिदाका दिन पास लिएर प्रयोग भएका सवारीसाधन कसले, के प्रयोजनका लागि, कहाँ लगेको हो भन्ने आम नागरिकलाई जानकारी दिन सकेमा दुरुपयोगको गुनासो आउँदैन् । स्थानीय तहमा कर्मचारीले भन्दा जनप्रतिनिधिबाट तेलखर्च धेरै हुने गरेको छ । सवारीसाधन दुरुपयोग रोक्न तोकेर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई मासिक रुपमा खर्च विनियोजन गर्न सकेमा अनावश्यक दुरुपयोग कम हुन्छ । अहिले सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्नेले तेल पनि पाउने, मर्मत खर्च पनि पाउने प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ । आफ्नो कार्यकालको अन्तिममा जनप्रतिनिधिले नै यो अभियानको सुरुवात गरेमा सहज हुन्छ ।