एमसीसीमा दलहरुको दोहोरो भूमिका

सम्पादकीय
यतिबेला देश संयुक्त राज्य अमेरिकी सहयोग एमसीसीले तरंगित छ । सडकमा तीब्र बिरोध प्रदर्शन जारी छ । संघीय संसदमा भने अन्ततः यो विषय टेबल गरिएको छ । संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको करिब अढाई वर्षपछि टेबल भएको छ । विसं २०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता भएको एमसीसी सम्बन्धी प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बैठकमा टेबल त भयो तर संसद बैठकमा अनेकन परिदृश्य देखिए । एमसीसीको विषयमा सबै भन्दा कडा बिरोध सत्तारुढ दलकै मुख्य घटक नेकपा माओवादीले गरिरहेको छ । तर, माओवादीबाटै सभामुख रहेका अग्नी सापकोटाले अन्ततः एमसीसी संसदमा टेबल गराए । संसदमा टेबल गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका माओवादीबाटै अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्मा बिरामी भएको भन्दै संसद बैठकमा अनुपस्थित रहे । अर्थमन्त्री शर्माको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अनुदान सहायता सम्झौता बैठकमा प्रस्तुत गरे । कैयन दिन सम्म संसदमा टेबल गर्न सत्तारुढ दलबिच सहमति नबनिरहेको परिवेशमा अन्तिम समयमा सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकमा एमसिसी संसदमा अनुमोदनका लागि टेबल गर्ने सहमति बन्नु अनौठो कुरा थिएन ।

एकैदिनको संसद बैठक र एमसीसीका विषयमा मन्त्री र नेताहरुको भिन्न भिन्न अवतार हेर्ने हो भने पनि उदेक लाग्दा दृश्य देखिन्छन् । एमसीसी देशका लागि आवश्यक विषय हो कि भोलिका लागि जोखिमयुक्त भन्ने विषयमा यो देशका सरकार, नेता, कर्मचारी, बौद्धिक जगत समेतले गहिरोसँग बुझ्ने बुझाउने कोसिस नै गरेन । के ठीक र कुन कुन हिसाबले बेठीक भन्ने विषय आजको दिन सम्म प्रष्ट छैन । राजनीतिक दलहरुले आफ्नो, पार्टी र सत्ता स्वार्थ अनुसार यसरी एमसीसीको विषयलाई गिजोलिदिए कि आज सिंगो देश नै त्यसको मूल्य चुकाउन बिबश भइरहेको छ । सिंगो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था बदनाम भइरहेको छ । अहिलेको एमसीसी प्रकरण यति पेचिलो अवस्था पुग्नुमा हाम्रो देशका सबैजसो राजनीतिक दल र तीनका शीर्ष नेताहरु मुख्य कारक हुन् । खाली त्यो दोषको मात्रात्मक रुपमा फरक होला तर कोही चोखिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । चाहे त्यो सत्ताको नेतृत्व बागडोर सम्हालिरहेको नेपाली कांग्रेस होस् या सत्ता घटक माओवादी होस् या नयाँ एकीकृत समाजवादी दल होस् जनता समाजवादी पार्टी होस् या प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमाले होस् । भित्र जे जस्तो भूमिका र सम्लग्नतामा रहे पनि बाहिर आम रुपमा देखिदाँ जनताका माझमा क्रान्तिकारी देखिने लहडले देश अत्यन्त संगीन मोडमा छ ।

एमसीसी नेपालको राजनीतिक दलहरुको मात्र विवाद र बैमनस्यताको विषय बनिरहेको छैन । विश्वका दुई विशाल राष्ट्र अमेरिका र चीन आमुन्ने सामुन्नेमा उभिन थालेका छन् । अमेरिकाले एमसीसी चीनको चलखेलमा नेपालले अस्वीकार गरे सम्पूर्ण अनुदान सहयोग सहकार्य रोक्ने चेतावनी र चीनले अनावश्यक रुपमा दबाब दिए त्यसको प्रतिरोध गर्ने संकेत दिइसकेको छ । यसले नेपाल दुई देशको प्रतिष्ठाको लडाइँका बिचमा जर्बजस्त मुछिने खतरा बढेको छ । यसको मुख्य कारण त नेपालका राजनीति दल र नेताहरुको दोहोरो भूमिका नै हो । यो सम्झौता गर्ने बेलादेखि आजको दिन सम्म नेपालका सरकार र राजनीतिक दलहरुले समयमै यथोचित निर्णय लिन सकेको भए आज यो अवस्था आउने नै थिएन । यस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक दाउपेचको रुपमा अघि बढाउदा आज सिंगो नेपाल र नेपाली फेरि अस्थिरताको भासमा छन् । जनतालाई भुलभुलैयामा राखेर आगामी बाटो तय गर्ने पक्षमा दल र नेताहरु देखिन्छन् । आज सम्म नेपालका राजनीतिक दल र शीर्ष नेताहरुको भूमिकाबाट उनीहरुको नेतृत्व कौशल, देशभक्तिको भावना कुन तहमा छ भन्ने छर्लङ्ग छ । यति हो अब पनि उही विगतकै प्रवृत्तिबाट गुज्रिएर राजनीतिक दल र नेताहरुले आफूलाई थप कुरुप नबनाउन् ।