कृषिता अधिकारी (निशा)
यतिबेला हामी आम जनता एमसिसिको बिरुद्धमा चर्काे आन्दोलनमा उत्रिरहेका छौ । विभिन्न समाचार, मिडिया, पत्रपत्रिका तथा सामाजिक सञ्जालमा चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ । अर्कोतिर समाचारको विषय वस्तुनै एमसिसि बनेको छ । वास्तवमा के हो त एमसिसि भनेको ? किन हाम्रो देशमा विदेशी हस्तक्षेप भइरहेको छ, भन्ने सवालमा विभिन्न व्यक्तित्वको आ– आफ्नै धारणा रहेको छ । खासगरी एमसिसिको बारेमा कोही बुझेर होस वा नबुझेरै किन नहोस आम जनता यतिखेर सडकमा उत्तिरहेको अवस्था छ ।
वास्तवमा के हो त एमसिसि जसले हामी आम जनताको चासोको विषय बनेको छ । एमसिसि भन्नाले अमेरिकाले नेपालको विकासमा हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने गुरू योजना हो । जसमा अमेरिकी सहयोग राशी वा अनुदान रकम पचास करोड डलर हो । यसलाई अंग्रेजीमा मिलेनीएम च्यालेन्ज कर्पोरेशन भनिन्छ । त्यस्तै पचास करोड डलरको अनुदान मार्फत नेपालको सडक निर्माण र जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सहयोग पु¥र्याउन र सो उत्पादन भएको जलबिद्युतलाई भारतीय बजारमा बेच्दै भारतीय पक्षलाई समेत बिधुतमा सूबिधा दिने नाममा आएको यो एमसिसिलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीति यसको प्रमुख पाटो हो ।
त्यसैगरी हिन्द प्रशान्त रणनीति र एमसिसि बिश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र भन्न रूचाउने ‘अमेरिका’ राष्ट्रको रणनीति हो जसको मुख्य काम र उद्देश्य भनेकै चीनको बढ्दै गइरहेको आर्थिक शक्ति र चिनीया बिश्व आर्थिक पकडलाई रोक लगाउदै आफ्नो स्थितिलाई यथास्थानमा राखिरहनु र उसलाई प्रथम शक्तिराष्ट्र भएको बन्न रोक लगाउनु हो । त्यसैगरी इतिहासको कालखण्डमा विकासशील देशहरूलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसदले स्थापना गरेको थियोे । जस अन्तर्गत मिलेनीएम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ ।
ंघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम क (“एमचियस (“पक्ष”) र सामूहिक रुपमा (“पक्ष”) त्यसैगरी एमसिसि सम्झौता अनुसार सन्धि ऐन २०४७ अनुसार सन्धि हुनका लागि पहिलो शर्त– दुई देशका बीचमा सरकार र सरकारबीच सम्झौता हुनुपर्दछ । ऐनको दफा ३ अनुसार सन्धि सम्पन्न गर्ने अधिकार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्र मन्त्रीलाई हुन्छ । वा सन्धिका लागि सरकारले पूर्ण अधिकार कसैलाई दिइएको हुनुपर्छ । सन्धिको सम्बन्धमा वार्ता गर्ने, सन्धिको अन्तिम मस्यौदा वा प्रमाणिक प्रति स्वीकार गर्न र त्यस्तो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न वा आरक्षण राख्न यी शर्त अनिवार्य हुन् । जसमा स्वयंम सरकारले नै सरकारले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नका लागि सन्धि ऐन २०४७ लाई कानुनी आधार मानेको छ । संसदमा पेश गर्दा नै ‘सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ४ को व्यवस्था बमोजिम’ भनिएको छ भने दफा ४(१)मा भनिएको छ । ‘संविधानको धारा २७९ को उपधारा २ मा उल्लेख भएका विषय बाहेक अन्य विषयका सन्धिहरुमध्ये अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्नुपर्ने भनी व्यवस्था भएको सन्धिलाई अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थन गर्नुपरेमा वा कुनै सन्धिमा सम्मिलित हुन चाहेमा सो सम्बन्धी प्रस्ताव नेपाल सरकारले संघीय संसदमा पेश गर्ने आदि प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
खासमा अमेरिकाले विकासोन्मुख राष्ट्रहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले सन् २००४ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसनको स्थापना गरेकोे थियोे । उक्त मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन नामक निकायले नेपाललाई ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहयोग दिन लागेको हो । र हाम्रो नेपाललाई पनि विगतका वर्षहरुमा सहयोग गर्दै आएको पनि हो । यो परियाजना आइतबार संसदबाट बहुमतले पारित भएको छ । त यसैको विरुद्ध हाल आम जनताले हामीलाई एमसिसि चाहिदैन विदेशी हस्तक्षेप बन्द गर भनेरै तमाम जनता अहिले सडकमा आन्दोलनरत रहेका छन । सोमबार नेपाल बन्द समेत गरिएको छ ।
सरकारले नेपालमा विद्युत उत्पादन बढाउने, सडक गुणस्तर कायम गर्ने तथा नेपाल र यस क्षेत्रबीच उर्जा व्यापारलाई सहज बनाउने उद्देश्य सहित एमसिसीसँग सम्झौता गरेको थियो । त्यसैगरी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको आयोजना नेपाल भारत क्रस बोर्डर बिद्युत हाइ टेन्सन लाइन हो । यसको मुल ध्येय नेपालमा उत्पादित बिद्युत भारतलाइ बिक्रि गर्नको निम्ति हो । यो हाइटेन्सन लाइन निर्माण नेपाल र भारत दुबै भुमिमा गर्नु पर्ने छ । त्यसो भएकोले भारतको भुमि समेत प्रयोग गर्न भारतको स्वीकृति नलिकन कसरी आयोजना निर्माण गर्ने ? आम जनताको प्रश्नको रहेको छ भने भारतसंग यस सम्बन्धमा सम्झौता भैसकेको छ त्यस्तै बाङलादेश बिद्युत निर्यात गर्ने सम्झौता समेत गरि निर्यात गर्न भारतको भुमिमा प्रसारण लाइन निर्माण कार्य गर्ने योजना छ । अब भारतको स्वीकृति नलिकन बाङलादेश बिद्युत निर्यात हुन सक्छ ? यति सामान्य बिषयमा समेत भ्रम सिर्जना गर्न खोजीएको छ मानौ आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा निर्णय गर्दा भारतको स्वीकृति लिनु पर्ने वा भारतले चाहेको गर्नुपर्ने मान्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
साँच्चै नै भन्नुपर्दा नेपालमा आजको दिनसम्म प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत २४५ युनिट छ (१२००÷१३०० मेगावाट), भारत को ११०० युनिट छ । सिंगापुरको प्रतिव्यक्ति खपत १०,००० युनिट छ । हामीले पनि सिंगापुरजस्तै विकसित हुने सपना देख्ने हो भने हामीलाई नै ५०,००० मेगावाट चाहिन्छ । जब कि नेपालले आर्थिक तथा व्यवहारिक रुपमा निकाल्न सक्ने बिजुली ४३,००० मेगावाट हो, जुन हामीलाई नै अपुग हुन्छ । अर्कोतर्फ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४०० केभीए प्रसारण लाइनको लागत प्रतिकिलोमिटर ४÷५ करोड छ भने यो एमसीसी परियोजनाको प्रतिकिलोमिटर लागत २० करोड छ । त्यसैले, हामी बिजुली बेचेर धनी बन्ने होइन, खपत गरेर हो । बरु गोरखपुर प्रसारण लाइन बनाउनु भन्दा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विकास गर्नुपर्छ ।
किनकि आजका हामी युवाहरू जुटौं र बहस तथा नीति निर्माण गर्न थालौं । हामीसँगै भएको श्रोत र जनशक्तिले हामी आउने १५ वर्षमा एसियाकै १० धनी राष्ट्रहरूमध्ये पर्न सक्छौं , तसर्थ देशको समृद्ध विकासको लागि यो एम सिसि प्रस्तावना खारेज गर्नैपर्छ ।
