मार्च ८, महिला र मान्यता

सम्पादकीय
मार्च ८ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मंगलबार विश्वभर अनेकन कार्यक्रमका साथ मनाइदैछ । कुनै दिवस मनाइनु केबल यसको निरन्तरता मात्र होइन, दिवसमा दिइने विविध सचेतना, सन्देश समाज जागरणको एक महत्वपूर्ण कडी हो । यसमा कति तयारी, जिम्मेवारी र सिर्जनशील हिसाबले कार्यक्रम तय गरिएको छ भन्ने कुराले भने निश्चित अर्थ राख्नेछ । विश्वभरि एक शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि मार्च ८ लाई महिलाका लागि विशेष दिनका रूपमा मनाइनुको विशेष महत्व छ । यस दिनमा उठ्ने उठाइने सवाल, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा फैलाइने सन्देशले संवेदनशीलता बोध गराउछ, राज्यको नीति निर्माण तहमा बसेकाहरुलाई समेत जिम्मेवारीबोध गराउँछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको पृष्ठभूमि महिला आन्दोलनसँग जोडिएको छ । श्रमबारे उठेको आन्दोलनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले वार्षिक कार्यक्रमका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको मान्यता दिए पछि क्रमशः यो विश्वव्यापी बन्यो । सन् १९०८ मा १५ हजार महिलाले न्यूयोर्क सिटीमा काम गर्ने समय थोरै हुनुपर्ने, राम्रो ज्याला दिनुपर्ने र मतदानको अधिकार हुनुपर्ने मागसहित ¥याली गरेसँगै यसको बीजारोपण भएको थियो । त्यसकै एक वर्षपछि अमेरिकाको समाजवादी पार्टीले पहिलो राष्ट्रिय महिला दिवस घोषणा गरेको थियो । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दिवस बनाउनुपर्ने उपाय क्लारा जेट्किनको थियो । सन् १९१० मा कोपनहेगनमा भएको कामकाजी महिलाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा यो उपाय सुझाए पछि त्यहाँ उपस्थित १७ देशका १०० महिला सबैले उनको सुझावमा सहमति जनाए । र पहिलो पटक सन् १९११ मा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस अस्ट्रिया, जर्मनी, डेनमार्क र स्विटजरल्यान्डामा मनाइएको थियो । पछि संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७५ मा यो दिवस मनाउन थालेपछि यसले आधिकारिक मान्यता पायो । अहिले नेपालमा पनि यो दिवस नारी आन्दोलनको विगत स्मरण गराउँदै भविष्यबारे बहस, चिन्तन र आगामी योजना तय गर्ने माध्यम बनेको छ । आजको दिनमा पनि नेपालमा महिलाहरु न्याय र समानताका लागि संघर्षरत छन् । आफू अन्यायमा परेको बोल्न ठूलै संघर्ष गर्नुपर्ने विवशता छ । यद्यपि, विगतको तुलनामा महिलाका लागि अधिकार, अवसर, समानताका विषयमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको छ ।

देशमा अहिले संघात्मक राज्य व्यवस्था छ । यस व्यवस्थामा अपनाइएको समावेशी नीतिले राज्यमा महिलाहरुको उपस्थिति र पहुँच बढ्दो छ । स्थानीय सरकारमा महिलाहरुको संख्यात्मक उपस्थिति मात्र होइन, उनीहरुले आफ्नो कार्यक्षमता, जिम्मेवारी पनि कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने पनि देखिएको छ । सामाजिक न्याय र लैंगिक समानताः दीगो विकासको सुनिश्चितता यसवर्षको जुन नारा तय गरिएको छ, त्यही मर्मका साथ नेपालको नारी आन्दोलन अघि बढेको त छ, तर सुस्त गतिमा छ । महिलाहरुलाई कमजोर रुपमा हेर्ने दृष्टिकोणमा आज पनि समस्या छ । हिजो जुन रुपमा हेरिन्थ्यो, त्यसमा केही भिन्नता स्वभाविक आएको छ, तर यो प्रयाप्त र सन्तोषजनक अवस्था होइन । यसमा राज्यले समावेशी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै अधिकार, अवसरको यथेष्ट वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । समानता सहितको समाज निर्माण गर्न महिला स्वयम् अग्रसर र जागरुक बन्न समेत आवश्यक छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *