सम्पादकीय
अहिले आम नागरिक चरम मूल्यवृद्धिको चपेटामा छन् । पेट्रोलियम पदार्थमा पटक पटक भइरहेको मूल्यवृद्धिले सवारी साधनमा मात्र होइन, हर क्षेत्र प्रभावित छ । र सोही अनुसार हरेक चिजको मूल्यवृद्धि हुने क्रम जारी छ । जसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण नागरिक (उपभोक्ता)लाई परिरहेको छ । पछिल्लो एक महिना सेरोफेरोमै दुई पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ । केही वर्ष अघि सम्म मुल्य वृद्धि हुँदा साथ विद्यार्थी संघ संगठन सडकमा बिरोध प्रदर्शनमा उत्रिन्थे । चौतर्फी चर्को बिरोध हुन्थ्यो । सरकारलाई दबाब भए पछि नेपाल आयल निगमले मूल्यवृद्धि फिर्ता नभए पनि मूल्य समायोजन सम्म हुन्थ्यो । तर, पछिल्लो समय भने विद्यार्थी संघ संगठनहरु समेत निरन्तर मूल्य वृद्धि हुँदा पनि मौनता साधिरहेका छन् । उपभोक्ताले पनि नेपालको नियति सम्झन थालेका छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि अहिले जुन ग्राफमा छ, त्यो अझै तत्काल रोकिने अवस्थामा छैन । रुस र युक्रेन युद्धका कारण सृजित पछिल्लो अवस्थाले कच्चा तेलको मूल्य अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ । रुसकै दाबी अनुसार कच्चा तेलको मूल्य तीन सय डलर पुग्यो भने उत्पन्न हुने भयावह अवस्थाका लागि नेपाल अझै तयार देखिंदैन । नेपाल आयल निगमको ताजा तथ्यांक अनुसार हरेक दिन १ अर्ब २३ करोड ३५ लाख रुपैयाँको डिजेल, पेट्रोल र खाना पकाउने ग्याँस आयात गर्छ । कच्चा तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य थप बढ्ने प्रक्षेपणका कारण यस्तो खर्च अझै बढ्ने निगमको अनुमान छ । अर्को तर्फ नेपाल आयल निगम चर्को मूल्यवृद्धि गर्दा समेत व्यापक घाटामा छ । नेपालमा दैनिक २० लाख लिटर पेट्रोल र ५० लाख लिटर डिजेल बिक्री हुन्छ । अहिले निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर १६.२८ रुपैयाँ घाटा परिरहेको छ भने सार्वजनिक सवारी, उद्योग र आयोजनामा बढी प्रयोग हुने डिजलमा ११.७८ रुपैयाँ घाटा छ । ग्याँसमा मात्रै निगमले एक सिलिन्डरमा ६६५.३४ रुपैयाँ घाटा सहिरहेको छ । यसरी कहिले सम्म चल्छ ? यो गम्भीर प्रश्न र संशय नेपाल सामु छ ।
यसले नेपालको अर्थतन्त्र नै संकट उन्मुख छ । नेपालको कानूनमा २० प्रतिशत भन्दा बढी मूल्य बढाउन नपाइने व्यवस्था छ । तर, पेट्रोलियम पदार्थमा कयौं गुणा बढी मूल्य गरिएको छ । अब मूल्य वृद्धिको सम्भावित तात्कालीक र दीर्घकालीन दुवै विकल्पमा नेपालले गम्भीरतापूर्वक तयारी र काम गर्नुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने गरी गृहकार्य थाल्नुपर्छ । सरकारले केही अवधिका लागि बाध्यकारी र प्रोत्साहनमुलक व्यवस्थाहरु गर्न सक्छ । मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण आजित भइसक्दा सरकार, आयल निगम मुकदर्शक बनिरहेको छ । यसमा राजनीतिक दलहरु पनि उपर्युक्त विकल्प र निकासमा जिम्मेवार देखिएका छैनन् । सरकारले मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्न विशेष प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ ।