सम्पादकीय
अहिले हर चिजमा मूल्य आकाशिएको छ । दुई वर्ष लामो समय यता कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले आयआर्जन प्रभावित छ । कोरोनाकालको अप्ठ्यारो संकट र सकसबाट भर्खर मानिसहरु आफ्नो नियमित दैनिकी र लय तर्फ उन्मुख छन् । तर, यही बेला पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य एकै महिनाको अन्तरालमा तीन पटक वृद्धि भइसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि सँगसँगै अन्य हर दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्यमा वृद्धि भएको छ । यसले उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् । आय खुम्चिँदो अवस्थामा र मूल्य वृद्धि आकाशिदो अवस्थामा पुग्ने कुराले समाजमा आर्थिक असन्तुलन बढाएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको खरीद मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च अवस्थामा पुगेको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी)बाट प्राप्त मूल्यमा सरकारले लगाएको कर थपिँदा पेट्रोलको खरीद मूल्य प्रति लिटर १८२ रुपैयाँ ८१ पैसा, डिजेल प्रतिलिटर १६९ रुपैयाँ ४४ पैसा, मट्टितेल प्रतिलिटर ११३ रुपैयाँ ४९ पैसा, हवाई इन्धन (आन्तरिक) प्रतिलिटर १३१ रुपैयाँ ९४ पैसा, हवाई इन्धन (अन्तर्राष्ट्रिय) प्रतिलिटर ११४ रुपैयाँ ५१ पैसा र एलपी ग्यास प्रति सिलिन्डर दुई हजार २४० रुपैयाँ ३४ पैसा पुगेको छ । जसका कारण नेपालले पेट्रोलियम पदार्थमा थप घाटा बेहोर्नु पर्ने अवस्था निश्चित छ । पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबाट चैत महिनामा मात्रै १० अर्ब ६१ करोड नोक्सानी हुने निगमको प्रक्षेपण छ । निमगलाई १६ देखि ३१ मार्चसम्म पेट्रोलियम बिक्रीबाट पाँच अर्ब ३० करोड ९८ लाख घाटा हुनेछ । पेट्रोलको बिक्रीबाट एक अर्ब सात करोड ९८ लाख, डिजेलको बिक्रीबाट तीन अर्ब १६ करोड ७२ लाख र एलपी ग्यासको बिक्रीबाट एक अर्ब २६ करोड ३७ लाख नोक्सानी हुने अनुमान छ ।
पेट्रोलियम पदार्थ यस्तो चिज हो, जसको मूल्य बढे पछि चौतर्फी मूल्य बढ्छ, बढाउनै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बन्छ । पहिले पहिले पेट्रोलियम पदार्थको केही रुपैयाँ मूल्य बढ्दा पनि विद्यार्थी संगठन देखि अरु पनि आन्दोलनमा उत्रिन्थे । अहिले मुकदर्शक बनिरहेका छन् । यसको सहज आपुर्ति र डलरसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि रोक्ने सक्ने अवस्था तत्काल देखिन्न । तर, सरकार नेपालमा मूल्य वृद्धि हुन नदिने अवस्था सिर्जना गर्न तर्फ अग्रसर हुनुपर्ने हो । यस तर्फ सत्ताको बागडोर सम्हालेका दल र नेतृत्वको गम्भीरतापूर्वक ध्यान पुग्न सकेको छैन । मूल्य वृद्धिले नेपालको धनी र गरिब बिचको दुरी अझ बढ्ने खतरा आजको समयमा देखिएको छ । यसकारण अब राज्यले मूल्य वृद्धिको असरबाट नागरिकलाई जोगाउने तर्फ तत्काल यथासक्य पहल कदमी चाल्नुपर्छ ।