सम्पादकीय
नेपाल नयाँ संघीय अभ्यासको पहिलो ऐतिहासिक अनुभव पश्चात दोस्रो कार्यकालका लागि स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भए सँगै राजनीतिक दल र नेताहरु चुनाव केन्द्रित कार्यक्रममा व्यस्त देखिन थालेका छन् । सरकार र निर्वाचन आयोग निर्वाचनको चरणबद्ध तयारीमा सक्रिय छन् । यही क्रममा म्यादी प्रहरी भर्ना खुलाइएको छ । आसन्न निर्वाचनको शान्ति सुरक्षा र व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउने अभिप्रायले म्यादी प्रहरी निश्चित समयका लागि भर्ना गरिन्छ । अहिले एक लाख म्यादी प्रहरीका लागि देशव्यापी आवेदन माग गरिएको छ । र आगामी वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरी बन्न तीन दिनमै १ लाख ३९ हजार ७५९ जनाले दरखास्त दिइसकेका छन् । यो संख्या एक साता सम्ममा अझ बढ्ने प्रष्ट देखिन्छ । यसले नेपालको बेरोजगारी समस्या कुनै न कुनै रुपमा प्रकट भएको छ ।
म्यादी प्रहरीमा छनोट भए पछि नेपाल प्रहरीको मातहतमा रहेर ४० दिन खटिनेछन् । यस अवधिमा सेवामा खटिए बापत उनीहरुको तलब ठाउँ अनुसार ३० हजारदेखि ७५ हजार रुपैयाँसम्म हुनसक्छ । छनौट समितिले आवेदनहरुबाट योग्य व्यक्ति छानेपछि एक साता तालिम दिइनेछ । त्यसपछि उनीहरुलाई काममा खटाइनेछ । म्यादी प्रहरी छनौटका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति बनाइएको छ । म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन आउनेमा घर खर्च जोहो गर्ने सोच बोकेर आउने अधिक छन् । यसका लागि काखेछोरी च्यापेर म्यादीको लाइनमा बसेको फोटो भिडियो र समाचार काफी छन् । नेपालमा बेरोजगारी समस्या व्याप्त थियौ नै, विश्वव्यापी रुपमा देखिएको कोरोना काल पछि त यो समस्या अझ बढेको छ । र आर्थिक रुपमा विपन्न समुदायलाई अझ बढी सकस भइरहेको छ ।
दुई वर्ष लामो कोरोनाकालबाट गुज्रिएको नेपाली समाजमा नियमित लय र दैनिकीमा जीविका चलाइरहेकाहरु पनि पछिल्लो समय समस्यामा छन् । विकसित देशहरुमा रोजगार गुमाएका, जीविका चलाउन कठिन भएका, उद्योग व्यवसाय गर्नेलाई समेत विशेष व्यवस्था गरियो । तर, नेपालमा यस्तो व्यवस्था गर्ने कल्पना त टाढाको कुरा भयो । रोजगारी सिर्जना गर्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना या स्वरोजगारमूलक कार्यमा लाग्नेहरुलाई थप प्रोत्साहित गर्ने राज्य उदासिन देखिन्छ । यस्तो कठिन समयमा घर परिवारको खर्च जोहो गर्न कति सकसको अवस्था रहेछ ? त्यसको एक परिदृश्य म्यादी प्रहरीमा ठूलो संख्यामा देखिएको भिड हो । यसलाई देश प्रेमको रुपमा पनि अथ्र्याउन सकिन्छ । तर, अहिलेका लागि यस भन्दा पनि मुख्यतः घर खर्च जोहो नै हो । यसलाई सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका राज्य सञ्चालक, राजनीतिक दल र नेताहरुले गम्भीरतापूर्वक हेर्ने र सोच्ने हो भने म्यादी प्रहरीको भिडले देशको धेरै कुरा बोल्छ । यसबाट पाठ सिकेर दैनिक हजारौंको संख्यामा विदेश जानेलाई रोक्ने र देशमै स्वरोजगार बन्ने बनाउने प्रष्ट नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयमा सरकारको तदारुकता अपरिहार्य देखिएको छ ।