कृषिता अधिकारी (निशा)
मानवको जिउधन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षणका खातिर सर्वव्यापी रुपमा प्राप्त हुने अधिकारलाई नै मानवअधिकार भनिन्छ । किनकि मानिस जन्मदेखि नै यस धर्तिमा पाइला टेकेपछि उ स्वतन्त्र हुने नैसर्गिक अधिकार प्राप्त गरेको हुन्छ । जसमा मानवीय मर्यादा सहित सम्मान पुर्वक बाँच्न, आत्मसम्मानका साथ समाजमा अस्तित्वमा रहन तथा जीवन निर्वाह गर्नका लागि बाँचुन्जेल आवश्यक पर्दछ । त्यसैगरी हामी सबैले बुझेको कुरा कसैको दया, माया र कृपाबाट प्राप्त हुने अधिकार नभई मानिसले प्राप्त गर्ने जन्मसिद्ध, नैसर्गिक, सर्वमान्य, अविभाज्य, अहरणीय, अपरीहार्य, प्राकृतिक एवम् आधारभूत अधिकार हो । जसलाई सामाजिक न्याय, मानवीय सुरक्षा र स्वतन्त्रताको आधारस्तम्भको रुपमा लिने गरिन्छ ।
किनकि प्रत्येक व्यक्तिसँग सम्बन्धित आधारभुत अधिकार र स्वतन्त्रता हुने अधिकार छ र सामाजिक कार्यहरु गर्नका लागि पूर्ण रूपमा सहभागी हुनु आवश्यक छ । यसका साथै सामाजिक, आर्थिक तथा विभिन्न कृयाकलापबाट स्वतन्त्ररुपले उपभोग गर्न पाउनु पर्छ किनकि यहाँ कसैले व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार खोस्न पाउदैन । त्यसैगरी यसलाई संक्षिप्तमा विश्लेषण गर्नु पर्दा मानवअधिकार भनेको मानवलाई मानवीय मूल्य र मर्यादाका साथ मानव भएर बाँच्नका लागि नभई नहुने न्यूनतम आधारभूत अधिकारहरुको संग्रह हो ।
किनकि मानिस भएर जन्मनुको कारण विश्वको जुनसुकै पनि मानिसलाई स्वतः प्राप्त हुने अधिकारलाई मानव अधिकार भनिन्छ । एउटा बालक जब यो धर्तिमा जन्म लिन्छ, उसको जन्मसंगै उसले अधिकार पाएको हुन्छ । अर्कोतिर केही त्यस्ता अधिकारहरु पनि छन् जुन अधिकारहरु विश्वभरीका सबै मानिसहरुले प्राप्त गरेका छन् । जस्तै जाति, भाषा, धर्म, रंग, लिंग, राष्ट्रियता (नागरिकता), उत्पति, सामाजिक आर्थिक स्थिति, राष्ट्रिय सिमाना आदि जसमा कानुन द्वारा नै उल्लेख हुन्छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने मानिसलाई मानवीय मर्यादासहित हुर्कन, बाँच्न र जीवनयापन गर्नको लागि आवश्यक पर्दछ । यिनै अधिकारहरुको समष्टिलाईनै मानव अधिकार भनिन्छ । यस्ता अधिकारहरुको अभावमा मानवको रुपमा बाँच्न साह्रै गाह्रो छ पर्दछ किनकि यो अधिकार धनी, गरीब, ठूला, साना, काला, गोरा, महिला, पुरुष, बालक, बृद्ध सबैलाई उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । तर पनि कतिपय अवस्था हुने खाने वर्गलाई मात्र अधिकार हुने गरेको छ जहाँ सोझा साझा वर्ग हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा त अन्यायमा पर्दछन र राज्यले पनि गरिब, दुखि सोझा साझा मानिसको अधिकार हनन् गरेको हुन्छ ।
यसको इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने सर्व प्रथम सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्र संघको प्रयासमा विश्वव्यापी मानवअधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्र जारी भएको थियो । यसको अलावा अन्य विभिन्न महासन्धि निर्माण भइरहेका थिए । त्यसैगरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐनका अनुसार “मानवअधिकार भन्नाले व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकारलाई सम्झनुपर्छ र सो शब्दले नेपाल पक्ष भएका मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सन्धिमा निहित अधिकार समेतलाई जनाउँछ ।
यो विश्वव्यापी रुपमा १९४८ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धी, १९६६ ले यी अधिकारहरुको घोषणा प्रत्याभूति गरेका थिए भने यसखालको अधिकारलाई हामीले निम्न दुई भागमा राखेर हेर्न सकिन्छ ः जस्तै क) नागरिक अधिकार ः जसमा सम्पूर्ण जीवनको स्वतन्त्रता र वैयक्तिक सुरक्षाको अधिकार, भौतिक आक्रमण विरुद्धको अधिकार, गैर कानूनी थुना तथा देश निकाला र दासत्व विरुद्धको अधिकार, विचार र अन्तष्करणको अधिकार आदि अधिकारलाई यस अन्तर्गत पर्दछन । त्यस्तै राजनीतिक अधिकारको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठन तथा शान्ति पूर्वक भेला हुन पाउने अधिकार, मतदान गर्न पाउने अधिकार एवं शासन गर्न पाउने अधिकार आदि जस्ता अधिकारहरु यस अन्तर्गत पर्दछन् ।
त्यसैगरी, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ र आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धी, १९६६ ले यिनको संरक्षणमा पूर्ण रूपमा जोड दिएको छ । यी र यस्ता अधिकारलाई पनि आर्थिक तथा सामजिक अधिकार र साँस्कृतिक अधिकार गरी दुई भागमा विभाजन गरेको छ जस्तैः क) आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार ः सम्पति, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार यसमा पर्दछन् ।
ख) साँस्कृतिक अधिकार ः साँस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने अधिकार, वैज्ञानिक खोजको अधिकार, साहित्यकला सम्बन्धी अधिकारहरु यसमा पर्दछन् र सम्बन्धको अधिकारमा भन्ने हो भने संगठित अधिकार, संघ संस्था खोल्ने अधिकार, सामुदायिक सम्बन्धको अधिकार, शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत गर्ने अधिकार, स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउने अधिकार पर्दछन् । यी अधिकारलाई तेस्रो पुस्ताको अधिकारको रुपमा लिने गरिन्छ ।
त्यसैगरी, मानवअधिकार मानिसको रूपमा जन्मेकै कारण मानव मात्रले पाउने नैर्सगिक अधिकार हो । यो मानवलाई यथोचित मानवीय मर्यादा सहित सम्मान पुर्वक बाँच्न, आत्मसम्मानका साथ समाजमा अस्तित्वमा रहन तथा जीवन निर्वाह गर्नका लागि बाँचुन्जेल आवश्यक पर्दछ ।
किनकि कसैको दया, माया र कृपाबाट प्राप्त हुने अधिकार नभई मानिसले प्राप्त गर्ने जन्मसिद्ध, नैसर्गिक, सर्वमान्य, अविभाज्य, अहरणीय, अपरीहार्य, प्राकृतिक एवम् आधारभूत अधिकार हो । जसलाई सामाजिक न्याय, मानवीय सुरक्षा र स्वतन्त्रताको आधारस्तम्भको रुपमा लिइने गरिन्छ र लिनुपर्छ ।
त्यसैगरी मानवअधिकारको कानुनी व्यवस्थापनको सम्बन्धमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, महिलाहरुको राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९५२ शिक्षामा भेदभाव विरुद्धको युनेस्को महासन्धि १९६०, रंगभेद विरुद्धको महासन्धि १९६५, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६, आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६, वर्ण र वर्णका आधारमा हुने पूर्वाग्रह सम्बन्धी यूनस्को घोषणापत्र १९७८, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव सम्बन्धी महासन्धि १९७९, यातना विरुद्ध महासन्धि १९८२, बाल अधिकार महासन्धि १९८९, आदिवासी जनजाति अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र २००७, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका अधिकार सम्बन्धी महासन्धिहरु रहेका छन ।
यी र यस्ता कानुनी प्रावधान भएता पनि पछिल्लो समयमा नेपालमा भन्ने हो भने मानवअधिकार हनन् भएका घटनाहरु न्युनिकरण हुन सकेका छैनन । किनकि सरोकारवाला निकायले बारम्बार सरकारलाई मानवअधिकार हननमा संलग्नलाई कारबाहीको सिफारिस गर्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
वास्तवमा यो गम्भीर विषय पनि हो । अर्कोतिर शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने नाममा होस वा आन्दोलन गर्ने निहुँमा जस्तोसुकै गतिविधि अमानवीय घटना भए पनि मानव अधिकार हनन गर्न मिल्दैन । भनेर उल्लेखित कानुनमा लेखिएको छ तर राजनैतिक संरक्षण राज्यको शासकीय संयन्त्रमा रहेको पहुँच लगायतका कारण नेपालमा दण्डहीनता बढ्दै गएको देखिन्छ । जसको ज्वलन्त उदाहरणहरु हुन् अपराधी नियन्त्रणको नाममा चलाइएको प्रहरी इन्काउन्टर, बलात्कारका घटनाहरू, मानव बेचबिखन आदि । नेपालमा मानवअधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक, कानुनी, नीतिगत, संस्थागत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्था गरिनुका साथै नागरिक समाज सङ्घसंस्थाहरू तथा मानव अधिकारवादीहरूको पहल र प्रयास रहेको भएता पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहँदा मानव अधिकारको विषयले महत्त्व नभएको देखिन्छ ।
वर्तमान समयमा हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरु भैइरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा भन्ने हो भने मानिसको नैसर्गिक अधिकार खोसिएको छ । आज भोलि हाम्रो समाज भयावहको अवस्थामा परिणत हुदैछ किनकि कलिला मुनाहरु पनि निमोठिएका छन ।
जसले गर्दा नागरिकको अधिकार खोसिएको छ तसर्थ, यश सम्बन्धि स्थानीय सरकार तथा माथिल्लो निकायको ध्यानाकर्षण हुनै पर्छ किनकि मानवता र समानताका पाठहरु सिकाउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा लगायतका आधारभूत आवश्यता पर्दछ । जसमा कानूनी खोल ओढाएर साथ सहयोग तथा संरक्षण दिने प्रवृत्ति हटाउनु जरुरी छ । ताकि पीडितहरूको आश नडगमगाओस त्यसैले पनि मानव अधिकारको परिधी नाघ्नेहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउन जरुरी छ । र मानवीय अस्तित्व, स्वतन्त्रता र समानता कायम गर्नुका साथै मानव सभ्यताको विकास र प्रवर्द्धन गर्न समेत जरुरी छ ।