सम्पादकीय
नेपालको आर्थिक संकट गहिरिँदो अवस्थामा छ । महंगी दैनिक बढिरहने क्रममा छ भने व्यापार, व्यवसाय, लगानी र आम्दानीमा ह्रास छ । पछिल्लो केही समय यता देखिएको आर्थिक तरलता अझ बढ्दो अवस्थामा पुगेको छ । दुई वर्ष लामो कोरोना सकसका बाबजुद विस्तारै लयउन्मुख हुँदै गरेको वित्तीय कारोबार अस्तव्यस्त अवस्थामा पुग्ने खतरा देखिएको छ । यसलाई अर्थ विज्ञहरुले गम्भीर समस्या र संकेतको रुपमा बताइरहेका छन् । तर, सरकारले यसका बारेमा ठोस कदम चाल्न सकिरहेको छैन । जसमा सर्वत्र चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन् । यदि अहिलेकै अवस्था बिद्यमान रहे त्यसले भोलिका दिनमा ठुलो आर्थिक संकट निम्त्याउने र जसको समाधानका लागि नेपाल असक्षम हुने र सिंगो मुलुक नै असफल बन्ने खतरा सामुन्नेमा छ ।
अहिले मुलुकमा बढ्दो आर्थिक संकट निम्तिनुमा धेरै कारण छन् । पहिलो त नेपालको राजनीतिक अस्थिरता हो । व्यवस्था बदलेर नयाँ उन्नत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पुगे पनि उही पुरानै पात्र र प्रवृत्तिको घटना पुनरावृत्ति हुन थाल्यो । यसले लगानीमैत्री बातावरण बिथोलियो । दोस्रो, उच्च दरमा आयात बढ्यो । निर्यात निराशाजनक अवस्थामा पुग्यो । तेस्रो, सरकारले विकास बजेट यथेष्ट रुपमा खर्च गर्न सकेन । जसका कारण बैंकहरुको लगानीयोग्य रकम परिचालन हुन सकेन, प्रभावित भयो । चौथो, बैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स घट्यो । चौथो, भएको पूँजी पनि अधिक मात्रामा बिलासिता र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरियो । जसले देशमा आर्थिक असन्तुलनको अवस्था पैदा गरेको छ । नेपालको यस आर्थिक संकटलाई भरथेग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले नेपाललाई करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ निव्र्याजी ऋण दिएको छ । यसले मुलुकमा देखिएको तत्कालीन आर्थिक संकट टार्न त टेवा पुग्ला । यद्यपि, यो दीर्घकालीन समाधान होइन ।
माग्न त माग्ने, मागेर भरथेग गर्ने तर कहिले सम्म ? यो प्रश्न आजको समयमा अहम् बनेको छ । बाह्य आर्थिक परिसूचक शोधनान्तर स्थिति, रेमिट्यान्स, विदेशी मुद्रा सञ्चिती पनि अझै घट्दो अवस्थामा छन् । यस्तो बेलामा सरकार र विशेष गरी अर्थमन्त्रालयले जतिसक्दो छिटो सुझबुझ पूर्ण निर्णय गर्न जरुरी छ । अहिले आर्थिक संकट गहिरिँदै जाँदा श्रीलंकाले गम्भीर संकट भोगिरहेको छ । नेपालमा पनि अहिले श्रीलंकाकै नियति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने तर्फ चौतर्फी चिन्ता छ । अतः नेपाल सरकारले विकास खर्च बढाउने तर्फ पहल गर्नुपर्छ । यसका साथै विदेशी मुद्राको सञ्चिति, आयातित सामग्रीमा रोक र विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई बैधानिक बाटोबाट रेमिट्यान्स पठाउन भुमिका खेल्नुपर्छ । अहिले बिद्यमान संकटको सुक्ष्म बिश्लेषण गरेर संकट थप बढ्न नदिन र यथासक्य संकट समाधान गरेर आर्थिक क्षेत्रलाई नियमित लयमा चलायमान बनाउन अब कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । नत्र ढिलो मात्र हुने छैन, गम्भीर पश्चातापको अवस्था पनि निश्चित आउनेछ ।