आदर्श अनलाइन, म्याग्दी
वर्षौंदेखि अवैध रूपमा दोहन हुँदै आएको कालीगण्डकी कुरूप बन्दै गएको छ । नदी दोहन रोक्नका लागि समय समयमा दबाब र सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू हुने गरेका भए पनि कालीगण्डकी दोहन रोकिएको छैन । अवैध रूपमा नदीको दोहन हुने क्रम बढेर गएसँगै यहाँको पर्यावरणसमेत गिजोलिँदै गएको छ । नदीले धार परिवर्तन गर्दा तटीय क्षेत्रका बस्तीहरू खतरामा परेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा निकासी मापदण्ड तयार गरे पनि क्रसर व्यवसायीको मनोमानी र जल तथा भू माफियाका कारण कालीगण्डकी नदीको अस्तित्व नै खतरामा परेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । मुस्ताङको कागबेनीदेखि सुरु हुने कालीगण्डकीको दोहन गुल्मीको रिडीसम्म पुग्दा दर्जनौँ ठाउँमा निर्वाध रूपमा ठूला उपकरणको प्रयोग गरेर दोहन भइरहेको पाइन्छ । अवैध नदी दोहनले कालीगण्डकीको धारसमेत परिवर्तन भइरहेको छ ।
दोहनकै कारण शालीग्राम शिलासमेत लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ । कालीगण्डकी नदीमा मात्र पाइने शालीग्राम हिन्दु धर्मावलम्बीका लागि निकै बहुमूल्य शिला भए पनि नदी दोहनका कारण हराउँदै जान थालेको कालीगण्डकी बचाऊँ अभियानमा लाग्नुभएका बेनीका अभियन्ता सागरजीवि उपाध्यायले बताउनुभयो । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, उत्खनन तथा सञ्चालन व्यवस्थित गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले तयार गरेको कार्यविधि, २०७५ अनुसार राष्ट्रिय वन, आरक्षण क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान, दहत्तर, बहत्तर उत्खनन गर्दा डोजर, स्क्याभेटर, लोडर जस्ता भारी उपकरण प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ । नदी दोहन भइरहे पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने स्थानीय प्रहरी, प्रशासन र सरोकारवाला निकाय भने गम्भीर नदेखिएको नागरिक अगुवा बताउँछन् ।
यसैक्रममा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले ‘हिमालय बचाऊँ, नदी जोगाऊँ’ विशेष अभियान सञ्चालन गरेको छ । यही चैत १७ गतेदेखि सञ्चालन भएको सो अभियान नेपालका विभिन्न २१ जिल्लामा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइने मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले जनाएको छ ।
म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा पनि सन्देशमूलक र्याली तथा कोणसभा गरी विश्वव्यापी समस्या बनेको जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदूषण, नदी र मानव सभ्यताको सम्बन्ध र जथाभावी रूपमा हुँदै आएका नदी दोहनका समस्याले निम्त्याएको विपत्तिका सम्बन्धमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिँदै आइएको छ ।
‘हिमालय बचाऊँ, नदी जोगाऊँ भन्ने आ≈वानका साथै ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र वैज्ञानिक शिक्षा÷सबैको अधिकार’, ‘लागुऔषध/मदिरा दुव्र्सनविरुद्ध अभियान’ र ‘युद्ध निषेध, शान्ति विशेष’ अभियान पनि एकैसाथ सञ्चालन गरिएका मानव अधिकार तथा शान्ति समाज नेपालका महासचिव रामकृष्ण बरालले बताउनुभयो ।
मनव अधिकार, शान्ति लोकतन्त्र र अहिंसाका लागि कार्य गर्ने उद्देश्यले २०५३ जेठ १९ गते स्थापित मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले विगत एक दशकदेखि जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी उष्णता र त्यसबाट परेको प्रभावबारे सचेतना अभियान र मासिक शान्ति काव्य प्रवाहसमेत सञ्चालन गर्दै आएको संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले बताउनुभयो । अभियानअन्तर्गत तीनवटा अवधारणापत्रहरू वितरणसमेत गरिएको थियो ।
यस्तै, समाजले मुस्ताङको जोमसोम, मुक्तिनाथ, कोरला नाकामा पनि कार्यक्रम गरेको छ । स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, तौलिहवा, भैरहवा, सुनवल, वर्दघाट, गैडाकोट हुँदै चैत २५ गते चितवनमा पुगेर अभियान समापन गरिने महासचिव बरालले जानकारी दिनुभयो । प्रत्येक ठाउँमा तापक्रम वृद्धिले पारेको असर र न्यूनीकरणका उपायसम्बन्धी पर्चा वितरण, सडकमा र्याली र कोणसभा गरिने समाजले जनाएको छ ।