सम्पादकीय
नेपाल राजनीतिलाई फोहोरी खेल (डट्रि गेम)को संज्ञा दिइनुका पछाडि धेरै नै कारण छन् । ६० को दशक अघिको संसदिय राजनीति र अनेकन घटनाक्रम निकै अस्वभाविक र स्वार्थले आक्रान्त थियो । सत्ता र शक्तिका लागि जे पनि गर्न तयार हुने राजनीतिक दल र नेताहरुका कारण राजनीतिमा आदर्श, मूल्य मान्यता, नीति, बिधि देखावटी अस्त्र मात्र बनिरहेका थिए । चाहे त्यो कांग्रेस जस्ता दल र नेताहरुमा होउन् या कम्युनिष्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु हुन् । राजनीतिक दल र नेताहरुकै कार्यशैली र गतिविधिका कारण नेपालको संसदलाई खसीको मासु झुन्डाएर कुकुरको मासु बिक्री गर्ने थलोका रुपमा चित्रित गरियो । यस्तो राजनीतिको कुरुप परिदृश्य बदल्न ६० को दशक पछि मुलुकमा तीनै राजनीतिक दलहरुको एकता र नेतृत्वमा संगठित आन्दोलन भयो । जसबाट देशमा नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापित भयो । राजनीतिमा सुधार र स्थिरताको आम अपेक्षा बढेर गयो । तर, दुर्भाग्य भन्नुपर्छ नेपाली राजनीति उही पुरानै प्रवृत्तिको सिकार भयो ।
नयाँ संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार पाँच वर्षको पहिलो कार्यकाल सकिए पछि देशभरका स्थानीय तहमा आगामी बैशाख ३० गते निर्वाचन हुँदैछ । २०७४ सालमा भएको तीन तहको निर्वाचनमा दलहरुले टिकट बितरण देखि चुनावी अभियानमा ठूलो रकम खर्च गरे । कांग्रेस नेता शंशाक कोइरालाले गत निर्वाचनमा ७ करोड खर्चिएकै भाषण नै गरे । उनलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टिकरण सोधिरहेको छ । उनलाई स्पष्टिकरण सोधे पनि नेपाली राजनीतिमा खर्चिलो राजनीतिको समस्या गहिरिँदो छ । जसका कारण निर्वाचित बिजयी उम्मेदवारदेखि पराजित उम्मेदवार सम्म ऋणको चरम खाडलमा डुबे । कति फस्टेशनको सिकार बने । कति अझै पनि पाँच वर्ष अघिको चुनावको ऋणकै पिरलो लिएर बाँचिरहेका छन् । यसले प्रष्ट रुपमा के देखाउँछ भने नेपालको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र भड्किलो बनिरहेको छ । पहिलो कुरा टिकट पाउनै नेताहरु बिच तिब्र रस्साकस्सी हुने र पैसावालले ठुलो रकम दिएर टिकट हात पार्ने गरेको चर्चा व्यापक छ । यति मात्रै होइन, नेताहरुले चुनावमा टिकट दिँदा उम्मेदवारले खर्च गर्ने हैसियत पनि हेरिने गरिन्छ । नेताहरूलाई पैसा नै बुझाएर टिकट किन्नुपर्ने, टिकट दिलाउने मध्यस्थकर्तालाई पनि रिझाउनुपर्ने अवस्था छ । यसरी हेर्दा टिकटदेखि मतसम्म किन्नुपर्ने अवस्थासमेत छ । जसले राजनीतिमा वर्षौदेखि समर्पित भएकाहरु किनारा लाग्ने परिस्थिति बनिरहेको छ । यसका कारण अहिले आस्थाको राजनीति छैन, स्वार्थकेन्द्रित बनेको छ ।
पहिले पहिलेका निर्वाचनमा नेता, कार्यकर्ताहरु आफ्नै खर्चले चिउरा, दालमोठ, मकै खाएर परिचालित हुन्थे । तर, अहिले कार्यकर्तालाई उम्मेदवारले पाल्नुपर्ने वा किन्नुपर्ने स्थिति छ । त्यो पनि सामान्य सादा खानपान होइन, भात मासु र अरु भोट प्रभावित गर्न पैसै बाँड्ने प्रचलन समेत बढ्दो छ । संघीय व्यवस्थाको दोस्रो कार्यकाल नजिक आइपुग्दा नेपाली राजनीतिमा ‘पावर एक्सरसाइज’ गर्ने उद्देश्यले स्वार्थ समूहरू प्रवेश गर्ने लहर चलेको छ । चाहे त्यो कांग्रेस होस् या कम्युनिष्ट सबैजसो दलमा यो प्रवृत्ति हाबी देखिएको छ । यसका कारण राजनीतिमै जीवन बिताएका निष्ठावान अनुभवी नेता, कार्यकर्ताहरुले समेत दिएको टिकट पनि चाहिँदैन, चुनाव लड्दिनँ भन्नुपर्ने बिबशता देखिएको छ । यसले राजनीतिमा सेवकको रुपमा आउनेहरु होइन, धन र डनवादको आडमा अनेक स्वार्थ बोकेर आउनेहरुको बोलवाला हुने परिस्थिति खडा हुने क्रममा छ । यसलाई जिम्मेवार नेता र सचेत कार्यकर्ता, जनताले बिफल तुल्याउनु पर्छ ।