सम्पादकीय
नेपाल र नेपालीको नियति नै यस्तो बनिरहेको छ कि यहाँ असल उद्धेश्यबाट गरिने काम पनि सहज हिसाबबाट असम्भव प्रायः बन्न थालेको छ । साना साना विकास, योजना, परिवर्तनका कदमहरुमा पनि अनेकन अस्वभाविक चलखेल, षड्यन्त्र, वादविवादहरु छरपष्ट हुने गरेका छन् । जसका कारणबाट देशमा परिवर्तित व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त आएको छ । तर, व्यवस्था अनुसारको कर्म, आचरण, कार्यशैली, पात्र र प्रवृत्तिजन्य कुरामा उल्लेख्य सुधार र परिवर्तन आउन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा देशमा राम्रा नीतिहरु त बन्यो, संविधान बन्यो, त्यस अनुसारको ऐन, नियम, कानुनहरु पनि बन्यो । जहाँ उपर्युक्त समय सापेक्ष नीति, ऐन कानुनको अभाव खड्किएको छ, त्यसमा सुधार, संशोधन र परिमार्जन पनि गरिँदै आइएको छ । यद्यपि, परम्परागत प्रवृत्तिजन्य समस्यामा सुधार नआउँदा नीतिहरु बिफल पार्ने अनेकन घुमाउरा बाटाहरु प्रयोग गरिदै छन्, जसले विगतमा देख्दै र भोग्य आएका विकृत घटनाका श्रृंखलाको पुनर्रावृत्ति भइरहेको छ ।
पाँच वर्ष अघि स्थानीय तह निर्वाचन भयो । त्यस निर्वाचनबाट स्थानीय तहको नेतृत्वमा ठुलो संख्यामा ठेकेदारहरु निर्वाचित भए । निर्वाचन यता जनताको सेवक बन्न जनप्रनिनिधि बनेका अरुहरु पनि डोजर, स्काभेटर, ट्याक्टर लगायतका सामग्री खरिद गरेर ठेकेदार नै बन्ने र कमाउने बाटोमा उद्धत देखिए । जसको चौतर्फी आलोचना पनि भयो । आम मिडियामा यसको खिलाफमा कभर स्टोरीहरु आए । यही विषयको बोध पछि होला निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा ठेकेदारले उम्मेदवार बन्न नपाउने नियम ल्यायो । यस्तो खालको बोल्ड निर्णय नेपाली समाज र राजनीतिमा अपरिहार्य थियो । जुन निर्वाचन आयोगले यथोचित समयमा ग¥यो । यसले ठेकेदारहरुलाई निरुत्साहित गर्ने र निष्ठा, इमान र लगन भएका राजनीतिज्ञहरुले स्थान पाउने अपेक्षा बढ्दै थियो । बिडम्बना भन्नुपर्छ आयोगको निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै यसलाई छलेर ठेकेदारहरु चोर बाटो तर्फ अग्रसर भएको खबर सार्वजनिक छ । अहिले ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्तिहरुले धमाधम कम्पनी आफ्ना श्रीमति र नजिकको परिवारको सदस्यको नाममा नामसारी गर्न थालेका छन् ।
विगतमा ठाउँ ठाउँमा योजना आयोजना अलपत्र पार्नेदेखि अधिक ठाउँको नदी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत साधन माथिको अवैध दोहनमा सम्लग्न ठेकेदार अन्ततः खोज्दै जाँदा जनप्रतिनिधि भएको भेटियो । जसले यस्ता गैरकानुनी कार्य, धन्दाको निगरानी र कारबाही गर्नुपर्ने हो, उही व्यक्ति स्थानीय सरकारको प्रमुख र निर्णायक ठाउँमा भए पछि त्यसले कस्तो जटिलता निम्त्याउला ? अहिले पनि निर्वाचनमा अधिक पैसा खर्च गर्न र टिकट आफ्नो पक्षमा पार्न हरचिज गर्न गराउन तयार हुने भनेको ठेकेदार नै हुन् । जसले गर्दा नेपाली राजनीति आजको व्यवस्थामा पनि विकृत बनिरहेको छ । आज हाम्रो समाज र देशले नीति राम्रो हुँदा हुँदा पनि नेता, ठेकेदार र अरु यस्तै खराब मनशायबाट प्रभावित व्यक्तिहरुको क्षणिक लाभ, स्वार्थ, अवसरका कारण यही र यस्तै नियति भोगिरहेको छ । अतः अहिले निर्वाचन आयोगले जे निर्णय गरेको छ, त्यो सुखद र स्वागत योग्य छ । यसलाई चोरबाट पनि आउन सक्ने खतरालाई पनि बन्देज गर्न तर्फ सोच्नुपर्छ । नीतिसँग सँगै खराब नियत हाम्रो मूल समस्या हो । यसको पनि समयमै यथोचित उपचार र विकल्प खोजिनुपर्छ ।