सम्पादकीय
नेपालको कर्मचारी तन्त्रलाई स्थायी सरकारको रुपमा विश्लेषण गरिन्छ । तर, कर्मचारीतन्त्र यति सम्म निकम्मा भइसकेको छ कि उनीहरु खुलेआम राजनीति गर्न कसैले छेकबार गर्न सक्दैनन् । एउटा हाकिमलाई कार्यालय सहयोगी भएको व्यक्तिले त्यहीँ राजनीतिको आडमा सरुवा गर्ने सामथ्र्य राख्छ । कुनै कर्मचारीले निष्ठावान नेतासँग आफ्नो आस्था र विचार निकटको राजनीतिक दलको स्वार्थ अनुकुल अनेकन बाधा अवरोध खडा गरेर तिब्रतर गतिमा अघि बढ्न रोक लगाउँछ । मुख्यतः ठुला भनिएका कुनै दल बाँकी छैनन्, जसका भातृ संगठन जस्ता अनेकन नामका कर्मचारी संघ संगठनहरु छन् । जसले माथिल्लो निकायका सचिव लगायतका कार्यालय प्रमुखहरुलाई पनि बेला बेला स्वार्थ अनुकुल घेराबन्दी गरेर चूनौति खडा गर्छन् । हाम्रो कर्मचारी तन्त्र देशको पक्षमा र जनतालाई कसरी सहज र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने भन्दा अरु नै कर्म, सेवा सुविधामा केन्द्रित हुँदै जाने प्रवृत्ति यसरी नै बढ्दै जाने हो भने भोलिका दिनमा हाम्रो प्रणाली अझ ध्वस्त हुने निश्चित प्रायः छ ।
कर्मचारी राज्यको स्रोत साधनबाट सरकारी सेवा लिइ सके पछि सबै नागरिकलाई सरल रुपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । सरकारी सेवामा कार्यरत रहँदाको अवधि सम्म राजनीतिक दलको खुलेआम कार्यकर्ता या सहयोगी बन्नु हुँदैन । यो बिद्यमान ऐन, नियम विपरितको कार्य हो । नेपालका सरकारी कर्मचारीहरु पटक पटक नियम विपरितका गतिविधिमा देखिने गरेका छन् । बिडम्बना भन्नुपर्छ, उनीहरुलाई अनुसन्धान गरेर कारबाही गरिनुको साटो राजनीतिक दल र सरकारले नै संरक्षण र बचाउँ गर्ने परिपाटी बसेको छ । यसका अनेकन घटना र उदाहरण छन् । बिहीबार मात्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको फोटो भएको नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावी पोस्टर सार्वजनिक ग¥यो । यो प्रचण्डको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको केही क्षणमा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो । जसको चौतर्फी आलोचना भयो । र केही घण्टामै उक्त चुनावी पोस्टर हटाइयो । र प्रचण्डको मात्र तस्व् िर राखेर पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ । यसले कर्मचारीहरुलाई राजनीतिक दलहरुले कसरी प्रयोग गरिरहेका छन् या गर्छन् या स्वयमं् त्यसका लागि तयार हुन्छन् ? यो विषय पुनः एकपटक उजागर भएको छ ।
यो अहिले माओवादीले ग¥यो । यो देशमा माओवादी मात्रै होइन, अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस होस् या प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले होस् या अरु सत्ता साझेदर र इतरका दलहरु होउन् । कर्मचारीलाइृ सके सम्म आफ्नो पार्टी र पहुँचमा राखेर काम गर्ने गराउने, स्वार्थ अनुकुल प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ । यसले देश र जनता प्रति होइन, कर्मचारीहरु निश्चित राजनीतिक दल र नेता प्रति अनुग्रहित र उत्तरदायी हुने परिस्थिति खडा भएको छ । जनताले तिरेको करबाट सरकारी तबल खाएर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राजनीति गर्ने र जनताको सेवामा पनि बिभेदपूर्ण व्यवहार गर्ने कार्य कुनै पनि हिसाबले वाञ्छनीय होइन हुँदैन । अतः यस्तो प्रवृत्तिलाई सबै मिलेर निरुत्साहित गर्ने र असल प्रणाली मार्फत देश बदल्ने दिशामा एक हुनु जरुरी छ ।
