सम्पादकीय
नेपालका सत्तासीन राजनीतिक दलका कुनै एक नेताको सनक र अपरिपक्व कदमले सिंगो देशले कति संकट र सकस झेल्नुपर्छ भन्ने घटना र उदाहरण प्रशस्त छन् । अहिलेका पार्टी सत्तामा रहेका शीर्ष नेतृत्वलाई हेर्नुहोस् या सरकारको बिभिन्न कालखण्डमा नेतृत्व गरेका नेताहरु किन नहोउन् ? राजनीतिक प्रतिशोध, आग्रह पूर्वाग्रहका कारण देशलाई गतिशील होइन, अस्थिरता तर्फ उन्मुख गराउने सनकको निर्णय र त्यसपछि उत्पन्न गतिरोध, अस्थिरता र अन्यौलता यथेष्ट छन् । अहिलेका बहालवाला प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको माघ १९, संसद विघटन जस्ता कदमको राष्ट्रघाती निर्णय र कदम होस् या स्थिरता तर्फ उन्मुख हुँदै गरेको मुुलुकको लय र गतिलाई ब्रेक गर्ने निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दुई दुई पटक संसद विघटनको कदम होस् या पूर्व प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको रुकमाङ्गत कटुवाललाई बर्खास्त गर्ने प्रकरण होस् । यी र यस्ता कदमका पछाडि अन्र्तनिहित कारण जे सुकै होला, यसमा मुख्यतः सनक, अहम्, कुण्ठा र पूर्वाग्रही सोच नै मुख्य कारक देखिन्छ ।
यो हिजोको व्यवस्था र अभ्यासमा मात्रै होइन, आजको व्यवस्था र सत्ता सञ्चालनमा पनि उही पात्र र प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भइरहेको छ । जुन नेपाली राजनीतिका लागि बिडम्बनापूर्ण कुरा हो । नेपाल सरकारको उर्जामन्त्री रहँदा लोडसेडिङ हटाउनमा नेतृत्वदायक भूमिका खेलेर वाहवाही कमाएका वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा असफलता उन्मुख छन् । मुलुकको आर्थिक अवस्था संकटमा छ । कोरोनाकालको लामो सकस पछि चलायमान भएको अर्थतन्त्र अहिले ठप्प प्रायः छ । यही अवस्थामा कसरी यसको समाधान गर्ने ? अर्थमन्त्रीको कदम, छलफल, ध्यान र बहस यही केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । तर, अर्थमन्त्री शर्माले यही बेला अमेरिकाबाट नेपाल आएको ४० करोड रुपैयाँ, जुन अनुसन्धानको दायरामा छ । त्यसलाई वैध बनाउन लिखित निर्देशन र गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई नै निलम्बन गर्ने निर्णय गरे पछि उनको चौतर्फी आलोचना भयो । यही क्रममा अर्थमन्त्रीले निलम्बन गरेका गर्भनर अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतले नियमित काममा फर्कन अन्तरिम आदेश जारी गरे पछि उनी अझ नैतिक संकटमा परेका छन् । जबकि यही प्रकृतिको घटना र मुद्धामा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले आफूले हटाएका गभर्नर तिलक रावललाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएपछि राजीनामा दिएका थिए । गभर्नर अधिकारीलाई अदालतले पुनर्बहाली गरे पनि अर्थमन्त्री शर्मा चुपचाप छन् ।
नेपालको अर्थतन्त्र यतिबेला कठिन अवस्थामा भएको सबैले स्वीकार गरेको विषय हो । यसबेला अर्थमन्त्रीले सुझबुझ पूर्ण निर्णय र कदम चाल्नुपथ्र्यो । समस्या सम्मुखमै आइसक्यो, त्यसको यथोचित निरुपणका विकल्प सोच्नु र खोज्नुपथ्र्यो । तर, अर्थमन्त्री शर्मा गर्भनर नै हटाउन र अरु विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न थाले पछि यसले स्वंयम्लाई संकटको कठघरामा उभ्याएको छ । अब उनीसँग दुई विकल्प छ । पहिलो त उनले उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री आचार्यले जस्तै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने हो । यदि होइन र कुनै न कुनै रुपमा पदमा बसिरहने आशत्ति हो भने अदालतको आदेशसँगै अपमानपूर्वक हटाइएका गभर्नरसँग के कसरी समन्वय गरेर अहिलेको संकट समाधान गर्ने हो ? यसबारेमा नेपाल र नेपालीलाई प्रष्ट रुपमा अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक रुपमा भन्न सक्नुपर्छ ।
