सन्ध्या आचार्य
आगामी बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनमा गठबन्धनको चर्चा चलेको छ । गठबन्धनले साना दललाई नेतृत्वमा पुग्न त सजिलो हुन्छ तर संविधानले सुनिश्चत गरेको महिलाको हक गुम्ने चिन्ता पनि त्यति नै चर्चामा रहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले हरेक क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा पुरुष मेयर वा अध्यक्ष हुँदा उपमेयर वा उपाध्यक्ष महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुुुसार २०७४ सालको स्थानीय चुनावमा महिला प्रतिनिधि बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको थियो ।
देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३५ स्थानीय तहमा प्रमुख तथा उप–प्रमुख पदमा महिला छैनन् । त्यतिबेला निकै कम मात्रामा गठबन्धन हुँदा पनि देशभर चार दशमलव ६४ प्रतिशत स्थानीय तहमा संविधानले व्यवस्था गरेअनुुसार महिला प्रमुख वा उप–प्रमुख हुनबाट बन्चित हुनुपरेको थियो । यसलाई आधार मान्दा पनि अहिले चर्चामा आएको गठबन्धनले महिलालाई नेतृत्वमा आउनबाट बञ्चित हुने देखिन्छ । त्यसो त महिला नेतृत्वमा नपुगेका भने होइनन् । अहिले पनि १८ स्थानीय तहमा महिला प्रमुख छन् भने सात सय स्थानीय तहमा महिला उप–प्रमुखमा छन् । ३५ स्थानीय तहमा पनि उप–प्रमुख हुनुपर्नेमा गठबन्धनकै प्रभावका कारण पुरुष नेतृत्वमा आउनाले महिलाहरु ओझेलमा परे ।
अबको चुनावमा त्यस्तो अवस्था झन् धैरै आउन सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बागलुङमा अन्तर पार्टी महिला संजालले महिला उप–प्रमुखमा मात्र सिमित होईन अब आउने चुनावमा प्रमुखमा दाबी गर्ने धारणा राखेका छन् । दश स्थानीय तह रहेको बागलुङमा अघिल्लो चुनावमा छ स्थानीय तहमा मात्रै महिला उप–प्रमुखमा रहेका छन् । संविधानले अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेतापनि गठबन्धनकै कारण चार ठाउँमा महिलाले पाएको अधिकार गुमाए ।
महिला नेतृत्वमा भएका ठाउँमा महिलाको हक अधिकार, गुनासा तथा आयआर्जनमा कत्तिको सहयोग मिल्यो वा मिलेन महिलाहरुले केहि राहत महसुुुुस गरे गरेनन् त त्यो एउटा पाटो हो । तर आफू नमरी स्वर्ग देखिदैन भनेजस्तै महिलाका पिर, मर्काको बारेमा पुरुषको तुलनामा महिलाहरु नै बढी जानकार हुन्छन् । त्यसैले पनि महिलाहरु नेतृत्वमा आउनु जरुरी छ । गठबन्धन होस् विचार मिल्नेहरुसँग । तर गठबन्धनकै नाउँमा महिलाहरुले पाएका अधिकार कटौती नहोउन् ।
त्यसो त महिलाहरुलाई सधैं आरक्षण कोटाबाट मात्रै नेतृत्वमा ल्याउनु पनि सम्भव हुदैन । सामाजिक आर्थिक रुपले पिछडिएका व्यक्तिलाई केहि समय आरक्षणको माध्यमबाट नेतृत्वमा ल्याउनु भनेको तिनीहरुलाई अवसर प्रदान गर्नु मात्र हो । महिलाले वर्तमान समयमा पाएको अधिकार समेत उपयोग गरेनन् भने भोलि पुरुष सरह लडेर नेतृत्वमा आउनु थप चुनौतिको विषय नै बन्छ । महिला सधैं पछाडि नै परिरहन्छन् । वर्तमान समयमा पाएको अधिकार उपयोग गर्दै भोलिको आधार तयार गर्नका लागि पनि महिलाहरु नेतृत्वमा आउनु जरुरी छ ।
नेतृत्वमा आउनु जति चुनौतिपूर्ण छ त्यो भन्दा थप चुनौतिपूर्ण छ त्यहाँ पुगेपछि काम गर्ने पाटो पनि । कतिपय ठाउँमा आरक्षण कोटा पु¥याउनका लागि विभिन्न दलबाट सामान्य आधारभूत ज्ञानसम्म नभएका, आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पनि नसक्ने महिलाहरु नेतृत्वमा आए भन्ने गुनासोहरु आएका हुन्छन् त्यसले स्वयं व्यक्ति र समग्र महिलालाई पछाडि पारेको हन्छ । हरेक क्षेत्रमा पदसँगै जिम्मेवारी पनि हुन्छन् । पार्टी, वर्ग र क्षेत्रका । यदि कमजोर महिला नेतृत्वमा आए र तिनीहरुले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेनन् भने सम्पूर्ण क्षेत्र र विकास निर्माणमा समेत बाधा सिर्जना हुन्छ ।
महिलाहरु नेतृत्वमा आउनु जति आवश्यक छ त्यति नै क्षमता अभिवृद्धि गरी आफूलाई सक्षम तुल्याउनु पनि महत्वपूर्ण छ । पछिल्लो समय राजनीतिलाई सामान्य पेशाको रुपमा सम्झने, त्यहाँ पुगेपछि आर्थिक लाभ र निहित स्वार्थ पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता धारणाले कतिपय मानिस बहकाउमा लागेर पनि उम्मेदवार बन्न चाहना राखेको देखिन्छ, त्यो परीपाटी कदापि राम्रो होईन ।
नेतृत्वमा आउन चाहने जो कोहिले आफूले गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारलाई राम्रोसँग बुझ्न अनि आफूले पदबाट लिन भन्दा पनि दिन के सक्छु भन्ने स्पष्ट धारणा हुनु अनिवार्य छ । हरेक क्षेत्रको विकास नेतृत्वमा निर्भर रहन्छ यदि कुनै ठाउँको नेतृत्व गलत परेमा त्यसको असर समग्र विकासमा पर्दछ । यसकारण पनि नेतृत्व सहि र सक्षम हुन जरुरी छ ।