सम्पादकीय
देश पुरै चुनावमय बनिरहेको छ । आसन्न वैशाख ३० पश्चात देशले नयाँ संघीय अभ्यास सुरु भए यताको दोस्रो कार्यकालका लागि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चयन गर्दैछ । यसका लागि आइतवार र सोमवार दुई दिन देशभर उम्मेदवार मनोनयन चल्यो । जसमा उल्लेख्य संख्यामा राजनीतिक दल र हजारौको संख्यामा स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दर्ता गरिएको छ । राजनीतिक दलहरु यस निर्वाचनबाट आफ्नो सत्ता र शक्ति जसरी भए पनि स्थापित गर्ने भन्ने ध्याउन्नमा केन्द्रित छन् । ठुला दलहरुले बडो सकसका बाबजुद कैयन स्थानमा गठबन्धन र उम्मेदवार त टुंगो लगाएका छन् । तर, दल अदलबदल, पार्टी परित्याग, बागी उम्मेदवारीको सकस अझै बिद्यमान छ । आफुले र आफ्ना मान्छेले या इमान्दार, लोकप्रिय अपरिहार्य व्यक्तिले टिकट नपाएकोमा चौतर्फी असन्तुष्टि, गुनासा र बिरोध कायम छ ।
अहिले हुँदै गरेको स्थानीय तह निर्वाचन हो । यसका लागि दलिय प्रतिस्पर्धा भएकाले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत समाजवादी लगायतका केही दलले केन्द्रबाटै घोषणापत्र तयार गरेर सार्वजनिक गरिसकेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रले भने अरु दलले गरे भन्दा फरक देखिने गरि आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय स्तरमा उम्मेदवार बनेका नेता र पार्टीले नै घोषणापत्र तयार गर्ने बताएको छ । घोषणापत्र आफैमा नराम्रो शव्द होइन र थिएन । तर, नेपालको राजनीतिमा दल र नेताहरुले घोषणा गर्ने, लेख्ने तर सो अनुसारको काम नगर्ने यस्तो प्रवृत्ति देखाए कि अहिले घोषणापत्र भन्न साथ आम नागरिकले नाक खुम्च्याउनु पर्ने अवस्था पैदा भएको छ । र त राजनीतिक दलहरु समेतले घोषणापत्र नभनिकन कतै प्रतिवद्धता पत्र त कसैले प्रतिज्ञापत्र नाम दिइरहेका छन् । घोषणापत्र दल या उम्मेदवारले जनअभिमत प्राप्त गर्ने महत्वपूर्ण अस्त्र हो । दल या उम्मेदवारको योजना, कार्यक्रम के कस्तो छ ? त्यसले आफ्नो समाज र पालिका बदल्ने सम्भावना के कस्तो रहन्छ ? त्यसका लागि स्वयम् उम्मेदवार के कति सक्षम र सबल छ ? यी र यस्ता विषयकै विवेकका आधारमा नागरिकले आफ्नो मत जाहेर गर्नुपर्छ ।
विडम्बना भन्नुपर्छ, हाम्रो देशमा घोषणापत्रमा महत्वकांक्षी सपना, योजना राखिन्छ । जुन सत्ताको आसनमा पुगिसके पछि बिर्सिइन्छ या त त्यस अनुसारको कार्य योजना अघि बढाउने र काम गर्न बाधा हुन्छ । त्यसो हो भने पनि त्यसलाई चिरेर आफ्नो घोषणापत्र, निर्वाचनको समयमा जनताका बिचमा दिएको बाचा, आश्वासन, योजना अघि बढाउने सामथ्र्य खासै देखिएको छैन । देशभरका ७ सय ५३ पालिकामा आजको दिनमा पनि पाँच वर्षको अवधिमा आयआर्जन, रोजगार, उत्पादनका हिसाबले धेरै पृथक पहिचान र उदाहरण दिने कुनै एक पालिका छैन । अहिले फेरि निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दल र उम्मेदवार अनुसार सुन्दा मिठास लाग्ने विकासे नारा र योजनाहरु सँगै घोषणापत्र सार्वजनिक भएको छ । अहिले बनाउँदा नै गर्न सकिने सम्भाव्य विषय मात्रै समेट घोषणा र प्रतिवद्धता तयार गरियोस् । तर, अहिले चुनाव जित्नैका लागि लेखिएका, भनिएका कुराहरु केबल राजनीतिक आश्वासन र झुटको पुलिन्दा नबनोस् । स्थानीय सत्तामा पुग्नेले जनताकै बिचमा गरेको बाचा अनुसार योजनावद्ध रुपमा इमान्दार प्रयास र काम गर्नुपर्छ ।
