शुभेक्षा पन्त
नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हो । लोकतन्त्र प्रत्येक नागरिकको अधिकार, न्याय, समानता, स्वतन्त्रतामा आधारित राजनीतिक प्रणाली हो । लोकतन्त्रमा निर्वाचनले नयाँ सरकार मात्र नभई जिम्मेवारी पनि हस्तान्तरण गर्दछ । निर्वाचनबाट नै लोकतन्त्रमा सरकारले अधिकारले पाएको छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचन स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष गराउनुपर्छ । निर्वाचन अथवा चुनाव प्रजातन्त्रको आधारभूत जग हो । नेपालमा १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध, ०६२÷६३ सालको जनआन्दोलन र त्यसपछिका विभिन्न आन्दोलनहरू पश्चात् संविधान सभाको चुनाव भई बनेको संविधानसभा मार्फत वि.सं. २०७२ मा संघीयता सहितको संविधान निर्माण भयो । जसलाई हामीले ’नेपालको संविधान’ भन्दछौं ।
संघीयताको आधुनिक अवधारणा सन् १७८७ को संविधानले अमेरिकामा महासंघीय राज्यबाट संघीय राज्यमा रूपान्तरण भएसँगै आएको हो । राज्यसत्ता र सार्वभौमसत्ताको समेत विभाजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढीभन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रक्रिया नै संघीयता हो । यो विविधता व्यवस्थापन गरी राज्यप्रति सबै पक्षको स्वामित्व कायम गर्दै राष्ट्र निर्माण गर्ने एक अवधारणा हो ।
नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार नेपालमा तीन तहको सरकार रहेको छ । संविधान देश सञ्चालनको प्रमुख विधान र आधार हो । यो देशको मूल कानून हो जसले सरकारका मुख्य अंगहरुको गठन, शक्ति र कार्यपद्धतिलाई व्यवस्थित गर्दछ । यसले राज्य शक्तिको बाँडफाँड र प्रयोगको तरिकालाई सुनिश्चित गर्दछ । यसले देशको राजनीतिक प्रणालीको स्वरुप, सरकारको ढाँचा र राज्यशक्तिको प्रकृति निर्धारण गर्दछ । संविधान हरेक देशको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । राज्य सञ्चालन गर्न, शक्ति पृथकीकरण निन्यत्रण र सन्तुलन गर्न व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार किटान गर्न, राज्यको संरचनाबारे स्पष्ट पार्न, शासन तथा सरकारमाथि नियन्त्रण गर्न, देशको आर्थिक, परराष्ट्र तथा धार्मिक नीति निर्धारण गर्न, जनताका हक, अधिकारहरु निश्चित गर्न संविधान महत्वपूर्ण हुन्छ । संविधानभन्दा बाहिर गएर गरेको काम न्यायपालिकाले बदर गर्दछ ।
नेपालको संविधानले संघीयतालाई सहकार्य, समन्वय र सह–अस्तित्वको सम्मिश्रणको रूपमा व्याख्या गरेको छ । संविधान अनुरूप हाल देशमा एक संघीय सरकार, सात प्रदेश सरकार, सात सय त्रिपन्न स्थानीय सरकारहरू गठन भई कार्यरत रहेका छन् । जस अनुसार आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा शक्ति, स्रोत र अधिकारको बाँडफाँड गरिएको छ । संविधान बमोजिम राज्यका तीन वटै तहले नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग गर्छन् । राज्यमा कानूनको प्रयोजन न्यायका लागि हुन्छ र राज्यको महत्वपूर्ण दायित्व आफ्ना नागरिकलाई न्याय प्रदान गर्ने हो ।
नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय सरकारको रुपमा स्थानीय तहहरूले कार्य गर्दछन् । स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहित रहन्छ । स्थानीय कार्यकारिणी अधिकार संविधानको अनुसूची–८ र अनुसूची–९ को सूचीमा उल्लेख गरी व्यवस्थित गरिएको छ । देशको विकासका लागि गाँउ क्षेत्रको पनि विकास नगरी हुदैन भन्ने उद्देश्यका साथ हरेक गाँउपालिकामा पनि आफ्नो कार्यपालिका र न्यायिक समिति समेत रहन्छ । स्थानीय जनताको हकहित र अमनचयनका लागि नियम कानुनको निर्माण गर्ने, कानुन अनुसार कर उठाउने, विकास निर्माणका योजना बनाई कार्यान्वय गर्ने आदि गाँउ कार्यपालिकाको अधिकार एवं कर्तव्य हो । संविधानसँग बाझिने गरी बनेको कानूनलाई बदर गर्न सक्ने अधिकार नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ ।
आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति गठन गर्ने गर्दछन् । कुनै विवादको सम्बन्धमा न्यायिक समितिको संयोजक वा कुनै सदस्यको निजी सरोकार वा स्वार्थ गाँसिएको वा त्यस्तो संयोजक वा सदस्यको नाता भित्रका व्यक्ति विवादको पक्ष भएमा निजवाट सो विवादको कारवाही र किनारा हुन सक्दैन । न्यायपालिका सरकारका अन्य अंगहरूभन्दा स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा न्यायिक स्वतन्त्रता हो । यसैलाई आत्मसाथ गर्दै न्यायिक समिति पनि अघि बढेको छ । न्यायिक स्वतन्त्रता संवैधानिकता जत्तिकै पुरानो छ । यसले व्यक्तिको अधिकारको रक्षा गर्दछ । कानून बमोजिम विवादहरू समाधान गर्दछ । स्वतन्त्रताको सम्मान र पालना गर्नु सबै सरकारी तथा अन्य निकायको कर्तव्य हो ।
न्यायिक समितिको संयोजक र अर्को एक जना सदस्यको उपस्थिति भएमा पनि विवादको कारवाही र किनारा गर्न सकिने कुरा कानूनमा रहेको देखिन्छ । तर, न्यायिक समितिको संयोजक बाहेक अरु दुई जना सदस्यको उपस्थिति मात्र भएमा विवादको किनारा गर्न बाहेक अरु कारवाही गर्न सकिन्छ । यो न्यायिक समितिमा कुनै कारणले संयोजकको पद रिक्त भएमा न्यायिक समितिमा रहेका अन्य दुई जना सदस्यको सर्वसम्मतिमा विवादको कारवाही र किनारा गर्न सकिने व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा भएको न्यायिक समितिबाट गरेको फैसला चित्त नबुझेमा जिल्ला अदालतमा पनि जान सकिन्छ । मुद्धाहरुको चापले गर्दा धेरै व्यक्तिले समयमै न्याय पाउन नसकेकाले सामान्य किसिमका मुद्दा स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितले पनि हेर्न व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
जनताको सहभागिता र सहकार्यविना स्थानीय सरकारले विकास, शान्ति सुरक्षा र वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सक्दैन । त्यसैले सरकार सञ्चालन र विकास निर्माण दुवैमा स्थानीय जनताको सहभागिता व्यापक बनाउँदै सघीयताको फल सबैले पाउने गरी काम गर्नु आजको आवश्यकता हो ।