सम्पादकीय
आवधिक रुपमा निर्वाचन हुनु लोकतान्त्रिकका लागि सबै भन्दा सुखद कुरा हो । यसले लोकतन्त्रलाई थप मजबुत र सबल तुल्याउँछ । तर, लोकतन्त्रको असली अभ्यासको मक्सत सहित गरिएको व्यवस्था, भावना र मर्म विपरितका गतिविधिले निर्वाचनमा प्रश्रय पाउन थाल्यो भने त्यसले अर्कै मोड लिन्छ । निर्वाचनमा सत्ता, शक्ति, धन सम्पतिको बोलवाला हुने, अराजकता, अराजनीतिकको बेथिति निम्तियो भने त्यसले समाज र देशलाई कता लैजाला ? उन्नत भनिएको व्यवस्था भित्रै बेथिति फस्टाउन थाल्यो भने त्यसले कति हानी गर्ला ? नेपालमा पछिल्लो समय हुने गरेको निर्वाचनले यी र यस्ता पाटोमा गम्भीर ढंगले सोच्न, चिन्तन मनन, बहस गर्नुपर्ने ठाउँमा उभ्याएको छ । देशमा संघीय व्यवस्था स्थापना पछि २०७४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकाल सकिने चरणमा छ । र सँगै दोस्रो कार्यकालका लागि आगामी वैशाख ३० गते देशभरका ७५३ पालिकामा एकसाथ निर्वाचन हुँदैछ ।
हरेकजसो निर्वाचनमा उम्मेदवारको खर्चका बारेमा राम्रै चर्चा हुने गरेको छ । यस्तो खर्च अहिले पनि भइरहेको छ । हुन त निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनावमा उम्मेदवारले अधिकतम खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । जसरी अरु प्रदेश र संघीय संसदको चुनावमा पनि निर्वाचन खर्चको सीमा तोक्दछ । ३० वैशाखमा हुने स्थानीय चुनावमा महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले अधिकतम सात लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने छन् भने उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले पाँच लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउछन् । नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले अधिकतम चार लाख ५० हजार र गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउछन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखले भने ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउछन् । वडाध्यक्षका उम्मेदवारले भने महानगरपालिकामा तीन लाख, उपमहानगरपालिकामा दुई लाख ५० हजार, नगरपालिकामा दुई लाख, गाउँपालिकामा एक लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । के आयोगले निर्देश गरे अनुरुपकै खर्चबाट अहिलेको निर्वाचन सकिनेछ ? यो प्रश्न आजको समयमा अझ पेचिलो बनेको छ ।
पछिल्ला निर्वाचन झन् भन्दा झन् खर्चिलो र भड्किलो बनिरहेको कुरा सबैका माझमा छर्लङ्ग छ । उम्मेदवार सिफारिसदेखि टिकट बितरण, चुनावी सभादेखि घरदैलो सम्म पुग्दा निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको खर्च एक छेउ पनि हुँदैन । स्वयम् निर्वाचनमा होमिएर करोडौं खर्च गरेका बिजयी र पराजित भएका उम्मेदवारहरुले पनि खुलेआम बताइरहेका छन् भने सरसर्ती हेर्दा पनि प्रष्ट तस्वीर देखिन्छ । मनग्गे पैसा नभएकाहरु निर्वाचन लड्न पनि खर्चका हिसाबले पटक पटक सोच्नुपर्ने अवस्था पैदा भएको छ । आफ्नै पार्टीका विचार, सिद्धान्तबाट निर्देशित भए पनि प्रतिस्पर्धी अनुसारको खानपान, अरु व्यवस्था भएन भने कुन बेला कसले साथ छोड्छ ? उम्मेदवारहरु बेखबर र द्धिविधाको अवस्थामा छन् । आयोगले खर्च सीमित गर्न आचार संहिता पनि तयार गरेको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नियमन र कारबाहीमा आयोगको भूमिका निकै फितलो छ । जसका कारणबाट पनि निर्वाचनमा पैसा खर्चेर जित्ने भन्ने जर्बजस्त मान्यता स्थापित गर्न खोजिएको छ । यसलाई निर्वाचन आयोग, सरकार, यसका निकाय र आम नागरिक सबैको सचेत भूमिका र पहलकदमीबाट निरुत्साहित गर्न जरुरी छ ।
