सम्पादकीय
६० को दशक पछि देशमा आमुल परिवर्तन भयो । वर्षौ एकछत्र राज चलाइरहेको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य भयो । र मुलुकमा राजनीतिक दलहरुको एकतावद्ध प्रयास, अभियान र आन्दोलन पश्चात संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आयो । नयाँ व्यवस्थाको आगमनसँगै २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भयो । जसमा गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी, धर्मनिरपेक्षता जस्ता ऐतिहासिक परिवर्तन लिपिवद्ध गर्दै सुनिश्चित गरियो । यस पश्चात आम नागरिकमा देशमा परिवर्तन र विकास प्रतिको अभुतपूर्व आशा र भरोसा देखिएको थियो । विडम्बना भन्नुपर्छ, यो व्यवस्थाको अभ्यासमा आएको पहिलो पाँच वर्षिय कार्यकालबाटै राजनीतिक दल र नेताहरुका बिचमा उही पुरानो फोहोरी राजनीतिको खेल पुनर्रावृत्ति भयो । जसले नेपाल र नेपालीका साझा सपना भताभुंग मात्र भएको छैन । देश पुनः धेरै वर्ष पछि धकेलिएको छ ।
अहिले संघीय शासन व्यवस्थाको पहिलो कार्यकाल सकिए लगत्तै पुनः स्थानीय तह निर्वाचन हुँदैछ । यही वैशाख ३० मा तय भएको चुनावका लागि यतिबेला राजनीतिक दल, नेता र कार्यकर्ताहरु जनताको घरदैलोमा मत माग्न व्यस्त छन् । तर, नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको महिला समावेशीको सवाललाई अहिलेको निर्वाचनको सुरुवाती परिदृश्यले गम्भीर संकेत गरेको छ । स्थानीय तहको प्रमुख या उपप्रमुख मध्ये कुनै एकमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि, गठबन्धन गरेको हकमा भने यसमा छुट दिइएको छ । जसका कारण ०७४ सालको निर्वाचनमा केही मात्रामा देखिएको दुवै पदमा पुरुष उठाउने परिपाटी अहिले आउँदा अझ खतरानक स्वरुपमा देखिएको छ । चाहे त्यो सत्तारुढ पाँच दलिय गठबन्धनका नाममा होस् या विपक्षी दल सम्बद्ध गठबन्धनमा होस् । महिला उम्मेदवारहरुलाई व्यापक रुपमा उपेक्षा गरिएको छ । राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तहको प्रमुख पदमा महिला उम्मेदवारी दिने कुरालाई कानूनी रुपमा छल्दै अरु औपचारिकताको कर्मकाण्ड मात्र पुरा गर्ने बाटो अपनाएका छन् ।
स्थानीय तहको प्रमुख पदहरुमा २०७४ मा दलहरुले कुल उम्मेदवारीको ६ दशमलव ७ प्रतिशत महिला उम्मेदवार अघि सारे पनि यसपटक त्यो अनुपात घटेर ६ दशमलव १ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यसबाट कति महिलाले चुनाव जित्नेछन्, त्यसका लागि भने केही दिन प्रतिक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । अघिल्लो पटक स्थानीय तहको उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष पदमा ३ हजार ३२८ जना महिला उम्मेदवार थिए । जस मध्येमा चुनिने पनि अधिकांश महिला नै भए । उपप्रमुखको रुपमा ५ वर्षे अनुभव पाएकाले यसपटक उनीहरुले प्रमुख पद दावी गर्ने र त्यसै अनुसार महिला उम्मेदवारी बढ्ने अनुमान थियो । प्रमुख पदमा नै महिलाको उम्मेदवारी घटेको छ । २०७४ मा अध्यक्ष वा प्रमुखमा ४६१ जना महिला उठेकोमा यो पटक ३८५ जना मात्र उठेका छन् । यसले राजनीतिक दल, शीर्ष र निर्णायक भूमिकामा रहेका नेताहरुले अझै पनि समावेशी महिलाको प्रतिनिधित्वलाई भाषण र नाराको अस्त्र मात्र बनाइरहेका छन् । समावेशी व्यवस्थाको जस लिन तछाडमछाड गर्ने नेताहरु व्यवहारतः महिलाहरुलाई कार्यकारी भूमिका दिने सवालमा संकुचनमा रहेको प्रष्ट देखिन्छ । यसका लागि महिला नेतृहरु समेत नेतृत्व लिनका लागि अग्रसर र तत्परताको अभाव खड्किएको देखिन्छ । अतः संविधानमा व्यवस्था गरिए पनि बिभिन्न विकल्प राखेर त्यसकै जगमा महिलाहरुलाई किनारा लगाउने परिपाटीका बारेमा अब तत्काल बहस र विकल्प अपनाइनु पर्छ । अन्यथा यो भन्दा र सुन्दा मिठास लाग्ने समावेशी व्यवस्थाले स्वंयम् दल, महिला र देशलाई नै गिज्याउनेछ ।