सरोजराज पन्त
नेपाल सरकारले अर्को महिनाबाट सातामा दुई दिन शनिवार र आइतवार बिदा दिने निर्णय गरेको छ । पहिले शेरबहादुर देउवाले हटाए, अहिले उनैले फेरि सुरु गरे र हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदाको अभ्यास यसअघि पनि नेपालमा प्रचलनमा थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०५९ सालबाट यो प्रचलन हटाएका थिए ।
हप्तामा दुई दिन बिदा, पाँच दिन काम गर्दा कस्तो फाइदा हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य वृद्धि र नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको गिरावटपछि दुई दिन बिदाको निर्णय भयो । यसअघि देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय उल्टाएको थियो । यसैगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको कार्यकालमा विसं २०५६ साउन १ गतेबाट नेपालमा दुई दिन सार्वजनिक बिदाको अभ्यास सुरु गरिएको थियो । त्यसबेला पनि अहिलेजस्तै पेट्रोलको भाउ बढेको थियो । बिजुली पनि बचाउनुपर्ने अवस्था थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको एउटा अध्ययन समितिले सरकारी र निजी क्षेत्रले साताको दुई दिन बिदा दिए करिब ७० देखि ८० लाख मानिसहरूले बिदा पाउने र त्यसको करिब १० प्रतिशत मानिस मात्रै एक दिन घुमफिरका लागि निस्कने अवस्था आयो भने करिब सातदेखि आठ लाख मानिस घर बाहिर निस्कने आकलन गरेको थियो ।
सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयहरूमा हप्तामा पाँच दिन कार्यालय जाँदा कार्यालयका सवारी साधन, इन्धन, बिजुली र पानी जस्ता वस्तुको खपत उल्लेख्य रूपमा कटौती गर्न सकिने देखिन्छ । सरकारी कार्यालय एक दिन कम गर्यो भने त्यस्तो खर्च १६ देखि २० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिने देखिन्छ । यसरी वर्षमा करिब १.५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचाउन सकिने अवस्था हुन्छ । दुई दिन सार्वजनिक बिदाका धेरै सकारात्मक पक्षहरू पनि रहेको छन् । हप्तामा दुई दिने बिदा दिदाँ सरकारी कार्यालयहरूमा तेल र बिजुलीको बचत हुन्छ । कर्मचारीहरूको काम र जीवनबीच सन्तुलन पनि हुन्छ । पहिलापनि काठमाडौं उपत्यकाबाट शुरु गरिएको दुई दिने बिदा एक वर्ष पनि टिकाउन भएन । २१ वर्ष अगाडि असफल भएको यही अभ्यास अहिले फेरि अगाडि आएको छ ।दुई दिन विदा गर्ने व्यवस्थाबाट घरपरिवार र सामाजिक जीवनमा राम्रो परिणाम आउन सक्छ, सेवाग्राहीको दृष्टिबाट हेर्दा समस्याहरु हुन सक्दछन ।
बिदा र आर्थिक विकास वा उत्पादकत्वको सम्बन्ध कस्तो छ भनेर हेर्दा छ दिन लगाएर गरिने काम पाँच दिनमा गर्दा झन् कार्यकुशलता देखिन्छ भनेर विभिन्न कुरा आएको पनि छ । देश यतिबेला एकातिर चुनावमय बनिरहेको छ भने अर्को तर्फ आर्थिक संकट तर्पm उन्मुख छ । वैदेशिक निर्यात ठप्प छ भने आयात यथावत छ । पछिल्लो केही समय यता बढ्दो आर्थिक संकटलाई ध्यानमा राखेर सरकारले कम आवश्यक, बिलासीजन्य र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने १० वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । यति मात्रै होइन, पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य वृद्धि भएसँगै देशले दैनिक करोडौंको घाटा बेहोरिरहेको अवस्थाका कारण सातामा दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने विकल्प अनपाइने हो । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा नेपालले दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको छ । पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र खाना पकाउने एलपी ग्यासका लागि मात्र यस अवधिमा १ खर्ब ९८ अर्ब ५५ करोड ७६ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बाहिरिएको विभागको तथ्याङ्क छ । २८ अर्ब ५४ करोड ९० लाख बराबरको सुन आयात भएको छ । जसका कारण नेपालको व्यापार घाटा १३ खर्ब बढी पुगेको छ ।
यही गम्भीर तथ्य, समस्या र संकटलाई मध्यनजर राखेर सरकारले खर्च कटौतीका अनेकन विकल्पको खोजी गरिरहेको छ । यस अनुक्रममा सरकारले आगामी जेठ १ गतेदेखि परीक्षणका रुपमा लागू हुने गरी शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरे सँगै यसका पक्ष र विपक्षमा नागरिकहरु विभाजित भइरहेका छ । सातामा एक दिन बिदा थप्दा इन्धनमा हुने करोडौँ रुपैयाँ घाटा कम हुनुका साथै महँगीमा इन्धन आयातसमेत घट्ने सरकार र नेपाल आयल निगमको निश्कर्ष छ । वि.सं २०४७ सालमै अदालतमा सातामा २ दिन बिदाको चलन केही समय अभ्यास गरिएको थियो । २०४८ सालमा तत्कालीन प्रशासन सुधार आयोगले खर्च घटाउन सकिने र प्रशासन सञ्चालन सहज हुने भन्दै २ दिन बिदा दिन सिफारिस गरेको थियो । आयोगकै सिफारिसअनुसार २०५६ सालमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट सातामा २ दिन बिदा दिने चलन पुनः सुरु गरिए पनि त्यो पनि असफल भयो । पटक पटक कुरा उठ्ने र कार्यान्वयन गर्ने प्रयाससमेत भए पनि पूर्ण तयारीका साथ नआउँदा पुरानै अवस्थामा फर्किनुपर्ने अवस्था एक वर्ष अघि अर्थात् २०७७ मङ्सिरमा पनि उठेको थियो ।
दुई दिन बिदा हुँदा सरकारी कार्यालयबाट जनतालाई दिइने सेवा प्रभावित भएको गुनासो आएको थियो । शुक्रवार पनि छिटै घर जाने, शनिवार र आइतवार बिदा भएपछि सोमवार पनि कर्मचारी ढिलो आइपुग्ने गर्न थाले । दुर्गम जिल्लाहरूमा टाढाबाट सदरमुकाम पुगेका सेवाग्राहीहरूले दुई दिन बिदा हुँदा शुक्रवार काम नसकिए थप दुई दिन बास बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । बिभिन्न देशलाई आत्मसाथ गरिरहेको दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने नीति नेपाल जस्तो मुलुकका लागि कति वैज्ञानिक र व्यवहारिक हो ? सकारात्मक रुपमा त यसले चरम घाटा बेहोर्न बाध्य बनाइरहेको इन्धन खपतमा कमी आउँछ । अर्को तर्फ सवारी साधन सञ्चालनमा कमी भएसँगै वातावरणीय रुपमा धुवा, धुलो, प्रदुषण कम हुन्छ । तर, अर्को पाटोबाट हेर्दा उत्पादनमा यसले गम्भीर बाधा गर्दछ । अहिले भइरहेको उत्पादनमा पनि ह्रास आउने अवस्था बिद्यमान हुन्छ । नागरिकले सरकारी स्तरबाट प्राप्त गर्ने सेवा, सुविधा र अवसरमा पनि स्वभाविक रुपमा समस्या पैदा हुन्छ ।
कोरोनाभाइरस महामारीले थलिएको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्ने योजना भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले दुई दिन बिदा दिने प्रस्ताव गरेको थियो । पर्यटन प्रवर्धन र आन्तरिक पर्यटकीय गतिविधि चलायमान बनाउन दुई दिन बिदा दिएर सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई घुम्न पठाउने र दुईदिने बिदाका फाइदा र बेफाइदा, यसबारेका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालमा त्यसबारे गर्नुपर्ने जोड दिएको थियो । महामारीले थलिएको पर्यटनलाई चलायमान बनाउन दुई दिन बिदा दिएर घुम्न पठाउने उद्देश्य यसको रहेको छ ।
दुई दिन बिदाले कम्तीमा ५ देखि ७ लाख व्यक्ति तुरुन्तै घुम्न निस्कने र आन्तरिक पर्यटनलाई चलायमान बनाउन सकिने पर्यटन मन्त्रालयको रहेको छ । यसले देशैभर माहोल सिर्जना गर्ने भएकाले घुम्ने वातावरण बनाउन हप्तामा दुई दिन बिदा उचित हुने देखिन्छ । पहिले देश अनि विदेश घुमौं भन्ने पर्यटन बोर्डको नारालाई सार्थक बनाउन कर्मचारीलाई पर्यटन क्षेत्र चलायमान गराउन पनि यो निर्णय भएको पाइन्छ । सार्वजनिक पदमा बसेकालाई मात्र नभई निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई पनि लाभग्राही हुने गरी काम गर्ने हो भने यो अभ्यास फलदायी पनि हुन सक्दछ । तर निश्चित सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाने कर्मचारीलाई मात्रै दुई दिन बिदा दिने हो भने यसअघि सफल नभएको अभ्यास दोहोर्याएर केही काम हुनेछैन ।
सरकारले २०५६ सालमा लोडसेडिङ कम गर्ने, उर्जा बचत गर्ने, कम सवारी चलाएर इन्धनको बचत गर्ने, वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने, कार्यालय सञ्चालन खर्च घटाउने र कर्मचारी रिफ्रेसमेन्टसँगै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने भनेर दुई दिन बिदा दिने अभ्यास लागू गरेको थियो । तर, त्यो व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाउन नसक्दा छोटो समयमै खारेज भयो । सातामा पाँच दिन काम गर्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक वा नकारात्मक के असर पर्छ, खर्च र इन्धनको कटौतीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासजस्तै यहाँ सेवाको स्तर र सेवाग्राहीको आवश्यकता सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हेक्का पनि राख्न जरुरी छ । पर्यटन मन्त्रालयले अर्थतन्त्रको एउटा सानो हिस्सा मानिने पर्यटन प्रवर्धन हुने दाबी गरे पनि त्यसको असर प्रशासन, समाज, उद्योग, व्यापार, सेवाप्रवाह र समग्र अर्थतन्त्रमा जटिल हुनेछ ।
अतिरिक्त भत्ता वा खर्च दिएर कर्मचारीलाई घुम्न पठाउँदा भत्तामा मात्र मासिक रु.४–५ अर्बको थप व्ययभार बढ्ेको छ । तर भत्ता दिंदैमा सबै घुम्न जान्छन् भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन । घुम्नै जानेहरु पनि एक साता घर ससुसाल, काठमाडौं वरपरको गन्तव्यमा जालान । सीमित आयस्रोत भएका कर्मचारी बिदा भयो भन्दैमा थप खर्च बढाउन पक्कै घुम्न निस्कँदैनन् । पर्यटन क्षेत्र चलायमान गराउने शुरुआत दुईदिने बिदाबाट गर्न खोजिएको छ । सरकारले बिदा दिएर घुम्न प्रोत्साहन गर्न खोजेको हो, आम्दानी भएको मान्छे घुम्न निस्कन्छ भने नहुने घरपरिवारसँगै बस्छन् । त्यसकारण यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक दुवै रहेका छन ।
सरकारले खर्च दिएर घुम्न पठाउने भने पछि पर्यटन बिदाको योजना सफल हुन्छ भन्ने के छ । सरकारको काम भएकोले पनि दुई पटक परीक्षण भएर असफल भइसकेको दुईदिने बिदालाई सरकारले फेरि लागू गर्ने असफल प्रयास गर्न खोजेको देखिन्छ । कोरोना महामारीपछि मुलुकको अर्थतन्त्र नै कमजोर बनेका बेला सिफ्ट मिलाएर २४ सै घण्टा कार्यालय खोल्नुपर्ने र सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्ने बेला सरकारको धेरै दिने र घुम्न पठाउने योजना छ । अर्को तर्फ बिदा दिएर इन्धन जोगाउने र पर्यटन चलाउने योजना गलत हो । सरकारले योजना बनाउँदा एउटा पक्षलाई मात्र हेरेर योजना बनाउनु उचित हुदैन ।
त्यसो त दुईदिने बिदा आर्थिक हिसाबले लाभदायक छ कि छैन भनेर पनि हेर्नु पर्दछ । यसको लागि जिम्मेवार निकाय सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गम्भिर बन्न आवश्यक छ । सरकारले यस्तो नीति बनाउँदा दुई÷चार जना माथिल्ला सरकारी सम्पत्तिमा रजाइँ गर्ने कर्मचारी र व्यतिmलाई हेरेर होइन, सरकारी तलबको भरमा दुई छाक भात खान पनि गाह्रो हुने कर्मचारीलाई दृष्टिगत गर्न जरुरी छ ।
